काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतबाट झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परेको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

अधिवक्ता अर्यालले उक्त मुद्दामा भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् । रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्नेगरी आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले उक्त परमादेशमा हदबन्दी छुट दिँदाको अवस्थामा उल्लेखित शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा बाँझो राखिएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन भनेको थियो ।

त्यसबेलाको फैसलाको प्रकरण नं. ३० को खण्ड (ख) मा सर्वोच्चले, ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिमको (शर्त बमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रुपमा सो हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नु, गराउनू’ भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै फैसलाको खण्ड (ग) मा- हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र गिरिबन्धु चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेका जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नु, गराउनु भन्ने परमादेश जारी भएको थियो।

‘उक्त परमादेशसहितको फैसलाको पूर्णपाठको जानकारी पाइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गरीगराई सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा त्यसकोविपरीत बद्नियतपूर्वक फैसलाको अवज्ञा गरेको, फैसला कार्यान्वयन हुन नदिएको, फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको, अर्थात् सर्वोच्चको फैसला बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनु पर्ने भनिएका जग्गा फिर्ता गरी नल्याइएको तथा सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरी सर्वोच्चको फैसला बमोजिम फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध गरिएको तथ्य विद्यमान छ । यस कार्यले न्यायपालिकाको औचित्यमाथि समेत गम्भीर चुनौती दिएको प्रतीत हुन्छ’, अर्यालले रिटमा भनेका छन् ।

उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले अनवरत अवरोध गरिरहेको र अध्यादेश ल्याएर थप बाधा पुर्‍याएको रिट निवेदक अर्याललले जिकिर गरेका छन् । अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनबारे सुनुवाइका लागि आगामी फागुन ४ गते पेशी तोकिएको छ ।