काठमाडौ- कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको एक अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार उच्च अदालत गएको छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको माघ २ गतेको आदेशविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन् लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा गत माघ २ गते ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेका लागि प्रभु बैंकले ग्यारेन्टी बसिदिएपछि उनी माघ २ गते नै रिहा भइसकेका छन् । रविलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका हुन् ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिनपछि गत पुस २५ गते साँझ ६५ लाख धरौटी बुझाएर कास्कीबाट छुटेका थिए ।

त्यसपछि स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर चलाइएको मुद्दामा उनी हाजिर भएका थिए । त्यसपछि उनलाई अदालतले हिरासतमा पठाएको थियो।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट रविसहितले ६९० बचतकर्ताको एक अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपसहित मुद्दा चलाइएको थियो । काठमाडौंपछि रुपन्देही र चितवन अदालतले पनि रविलाई क्रमश: एक करोड र ५४ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिइसकेका छन् ।