तानाशाहबाट देश र समाजको विकास हुन सक्दैन : उपप्रधानमन्त्री सिंह « Khabarhub

तानाशाहबाट देश र समाजको विकास हुन सक्दैन : उपप्रधानमन्त्री सिंह


२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्वाचित हुँदैमा कोही पनि जनप्रतिनिधि विधि र नियमभन्दा माथि नहुने बताएका छन् ।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा शिद्धेश्वर महादेव मन्दिरको शिलान्यास गर्दै उनले जनप्रतिनिधि विधि र नियमअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय मिलेर काम गरे विकास निर्माणका काम सहज हुने उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो ।

‘निर्वाचित हुँदैमा विधि र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि म विधिभन्दा माथि छु भन्ने ठाने अलोकतान्त्रिक र तानाशाही गन्ध आउँछ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘स्थानीय नागरिकको चाहना र जनप्रतिनिधिबीच कम्युनिकेशन सही रुपमा नहुँदा समस्या आउने गरेको छ । जनचाहना बुझेर जनप्रतिनिधिले विधि र नियमअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’

तानाशाहबाट देश र समाज विकास हुन नसक्ने आफ्नै भोगाइबाट निष्कर्षमा पुगेपछि आफू समाजेसवाका लागि सशक्त माध्यम मानिने राजनीतिमा आएको पनि सिंहले बताए ।

‘राजनीतिमा आएको ठूलो मान्छे बन्न होइन । पदमा भए पनि नभए पनि केही छैन,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘प्राप्त अधिकार सुरक्षित र संस्थागत गर्दै नेपाली जनताको जीवन र जीविकोपार्जन सहज बनाउन दलहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : २६ फाल्गुन २०८१, सोमबार  १२ : ४४ बजे

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जीवन कथामा आधारित ‘माँ वन्दे’ छायाङ्कनमा : मुख्य भूमिकामा उन्नी मुकुन्दन

काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जीवन कथामा आधारित चलचित्र ‘माँ

जङ्गल छेउका घरबारविहीन परिवारको सङ्घर्ष

घोडाघोडी– कैलालीको चुरे गाउँपालिका–४ बालुवागडा नजिकैको जङ्गलमा नवलसिंह घर्ती र

स्याङ्जाका दुई कार्यालय गाभिए, सेवा एकै ठाउँबाट दिइने

वालिङ– स्याङ्जाका दुई कार्यालय गाभिएका छन् । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत रहेका

शैक्षिक हडताल, उपत्यका स्कुलहरू बन्द (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नामै नसुनेका जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले काठमाडौं उपत्यकामा शैक्षिक

संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेका छौँ : नेपाली सेना

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सहज तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय