काठमाडाैं – पाकिस्तान अधीनस्थ गिलगितबाल्टिस्तानमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर अन्तर्गत प्रस्तावित माकपून दस विशेष आर्थिक क्षेत्रपरियोजना पुनः सुरुवात गर्न खोज्दा स्थानीय समुदायमा व्यापक असन्तोष फैलिएको छ।

पाकिस्तानको खस्कँदो अर्थतन्त्रका कारण सन् २०१५ देखि चीनले नयाँ लगानी गर्न रुचि नदेखाए पनि, इस्लामाबादले जबरजस्ती परियोजना अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले यी परियोजनाहरूलाई जबरजस्ती भूमि अधिग्रहण, प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन, जनसांख्यिकीय संरचना परिवर्तन, र सैन्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा लिएका छन्।

परियोजना र कराकोरम राजमार्गमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावले स्थानीयहरू आफ्नो भविष्यप्रति शंका गर्न थालेका छन्।सन् २०१८ मा पाकिस्तानी अधिकारीहरूले थोक दस र माकपून दस क्षेत्रहरू ध्वस्त पारेर विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रयास गरेपछि व्यापक विरोध भएको थियो। स्थानीय समुदायहरूले यो परियोजना आफ्नो भूमि खोस्ने रणनीति भएको बताउँदै आएका छन्।

पाकिस्तान सरकारले करिब ५०० एकड क्षेत्र छुट्याएको भए पनि यसको स्वामित्वसम्बन्धी मुद्दा हालसम्म अदालतमा विचाराधीन छ। परियोजना लागू भएमा, बाहिरी पाकिस्तानी कामदार तथा चिनियाँ सैनिकहरूको तैनाथी बढ्न सक्ने सम्भावनाले स्थानीयहरू झनै त्रस्त बनेका छन्।

चिनियाँ कामदारको आगमनसँगै स्थानीय रोजगारी गुम्ने, जलस्रोत र खाद्य सुरक्षामा असर पर्ने, तथा जलवायु संकट उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। डायमर – भाषा बाँध तथा माकपून दस जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले पहाडी क्षेत्रको पारिस्थितिक संरचनामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्थानीयहरूले चिनियाँ सांस्कृतिक प्रभावले उनीहरूको परम्परागत जीवनशैली समाप्त पार्न सक्ने भय व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, पाकिस्तान सरकारले दशकौंदेखि खैबर पख्तुनख्वा र पंजाबबाट सुन्नी मुस्लिम समुदायलाई एयन्द्य मा स्थानान्तरण गराउँदै शिया बहुल क्षेत्रको जनसांख्यिकीय सन्तुलन विथोल्ने प्रयास गरेको छ। यो रणनीति मार्फत, पाकिस्तानी सेनाले स्थानीय शिया समुदायलाई दबाउन सुन्नी इस्लामवादी समूहहरूलाई समर्थन दिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।