इस्लामाबाद – फेब्रुअरी ८, २०२४ को विवादास्पद निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ। तर, पाकिस्तानमा यसबीच लोकतन्त्र थप कमजोर बनेको छ, र सरकारको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको नेतृत्वलाई ‘चुनिएको नभई थोपरिएको सरकार’ को संज्ञा दिइँदै आएको छ। विपक्षी दल पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफको नेतृत्व गर्दै आएका इमरान खानलाई जेलमा राखिएको छ, जबकि कै धेरैजसो सदस्यहरूलाई संसदबाट निष्काशन गरिएको छ। सरकारद्वारा माथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समूहहरूको ध्यान तानेको छ।

पाकिस्तानमा सेना र गुप्तचर संस्थाहरू (जसलाई ‘दीप स्टेट’ भनेर चिनिन्छ) को प्रभाव थप बलियो बन्दै गएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा, शहबाज सरकारले सैन्य प्रतिष्ठानसँगको निर्भरता अझै बढाएको छ, जसले पाकिस्तानको राजनीतिक स्थायित्वलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ।

२०२४ को अक्टोबरमा पारित गरिएको २६औं संवैधानिक संशोधन विवादको मुख्य कारण बनेको छ। यस संशोधनले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा ठूलो हस्तक्षेप गरेको छ। पहिले न्यायिक आयोगमा न्यायाधीशहरूको बहुमत थियो, तर नयाँ संशोधनपछि संसदका सदस्यहरूलाई पनि आयोगमा समावेश गराइएको छ। यसले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने र सरकारद्वारा न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिने खतरा बढाएको छ।

यसैगरी, इलेक्ट्रोनिक अपराध निवारण ऐनमा गरिएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ। सरकारले यसलाई ‘नकली समाचार रोक्न’ को बहानामा पारित गरे पनि, आलोचकहरूले यसलाई सरकारको आलोचनालाई दबाउने प्रयासको रूपमा लिएका छन्।

आर्थिक संकट र विदेशी निर्भरता

शहबाज सरकारले ४७ अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९क्ष्ःँ० को ऋण सहायता लिएर आर्थिक संकट हल गर्न खोजे पनि, यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ। पाकिस्तानको निर्यात १० वर्षअघिको १६५ थियो भने अहिले घटेर ८५ मा झरेको छ। सरकारले बारम्बार ऋण लिने प्रवृत्ति अपनाएको छ, विशेषगरी चीनबाट, जसले भविष्यमा थप आर्थिक बोझ बढाउने अनुमान गरिएको छ।

सन् २०२५ को पहिलो महिनामै खैबर पख्तुनख्वा र बलोचिस्तानमा आतंकवादी आक्रमणमा ६० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी मारिएका छन्। मुलुकमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै जाँदा सरकार यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल देखिएको छ।