काठमाडौं- बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को कृषिमन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ । यसअघि बसेको उच्च अधिकारीको बैठकले संयुक्त वक्तव्य तयार पारेको थियो । बुधबार बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले उक्त वक्तव्य अनुमोदन गरेको थियो । 

बैठकमा भारत र भूटानका मन्त्रीको भौतिक उपस्थिति थियो भने बङ्गलादेश, म्यान्मार र श्रीलङ्काका मन्त्रीहरू ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट सहभागी भए । बैठकमा क्षेत्रीय कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र यस क्षेत्रका कृषि सम्बद्ध मुख्य चुनौतीहरूको समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बिम्स्टेक सदस्यीय राष्ट्रहरूको सहकार्यमा जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तन, विषादीको बढ्दो प्रयोगले बिम्स्टेकअन्तर्गतका राष्ट्रहरूमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै यसको सामनाका लागि आपसमा सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए ।

बैठकमा बिम्स्टेक राष्ट्रहरूमा कृषि क्षेत्रमा भएका कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रको सहकार्यको कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा, कृषि क्षेत्रको भावी लक्ष्य र योजनाहरूमा छलफल गरिएको थियो ।

बिम्स्टेक राष्ट्रहरूमा क्षेत्रीय खाद्य भण्डारको स्थापना र क्षेत्रीय बीउ भण्डार स्थापना,  क्षेत्रीय कृषि व्यापारको प्रवर्द्धनका विषयमा भएको सहमतिका अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रको कृषि क्षेत्रमा क्षमता विकासका लागिसमेत विशेष पहल गर्ने सहमति भएको जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै, कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धनका लागि बिम्स्टेक सेन्टर अफ एक्सिलेन्स र कृषि विकासमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको स्थापनाका लागि सदस्य राष्ट्र भारतबाट अवधारणा प्रस्तुत भएको थियो । साथै, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नयाँ कार्ययोजनाको अनुमोदन गरिएको र कृषि क्षेत्रका विकासका कार्ययोजनाअनुसार सम्भाव्य क्रियाकलापहरूबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।

यस अवसरमा नेपालमा सन् २०२५ को जुन महिनामा आयोजना हुने पर्वतीय कृषि प्रविधि कार्यशाला र श्रीलङ्कामा जलवायु स्मार्ट कृषि केन्द्रको स्थापनाका विषयमा समेत छलफल भएको छ । सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काले सन् २०२७ मा हुने आगामी चौथो बिम्स्टेक कृषि मन्त्रिस्तरीय बैठक तथा उच्च अधिकारीहरूको बैठक आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।