काठमाडौं– चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको सडकमा बाजा बजाएर आन्दोलन गरिरहेका देशैभरिका शिक्षकलाई खबरहबले बुधबार एउटा यक्ष प्रश्न सोधेको थियो– सरकारी विद्यालयको पढाइ किन फितलो भएको होला ? यो प्रश्नको जवाफमा अधिकांश शिक्षकहरुले अभिभावक र सरकारलाई दोष दिए ।

बिहीबार सिंहदरबार नजिकैको सडकमा छाता ओढेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुलाई खबरहबले अर्को प्रश्न सोध्यो– संविधानले नै शिक्षकहरुको अह्रन–खटन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर तपाईहरु किन यसको विरोध गरिरहनुभएको छ ? स्थानीय तहलाई दिइएको शिक्षासम्बन्धी अधिकारको विरोध किन ?

खबरहबको प्रश्नमा अधिकांश शिक्षकले स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिइएकोमा विरोध जनाए । उनीहरुले संघ अर्थात् सिंहदरबारलाई नै अधिकार दिइनुपर्ने बताए । स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले केन्द्रीकृत कानूनको माग गरे ।

संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको अधिकारलाई अनुसूची ९ मा सार्न उनीहरुले माग गरे । अधिकांश शिक्षकका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, उनीहरुलाई ‘गाउँको सरकार’ भन्दा ‘सिंहदरबार’ नै प्यारो लागिरहेको छ ।

यो पनि-
वर्षाले पनि रोकिएन शिक्षक आन्दोलन, छाता ओढेरै निस्किए सडकमा (तस्बिरहरू)

शिक्षामन्त्री र शिक्षक महासंघका पदाधिकारीबीच छलफल  

आफ्नो पेसागत हक हित र सुविधा बढाउने गरी नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका कतिपय शिक्षकले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाइनुपर्ने विकल्प अघि सारे । तर, प्रायः सबै शिक्षकको गुनासो के सुनियो भने स्थानीय सरकारले शिक्षकहरुमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्ने गरेको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ ।

सुनौं, संविधानले शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको विषयमा गुरुहरुको गुनासो–

स्थानीय सरकारविरुद्ध आवाज उठाउँदा शिक्षकको जागिर जान्छ

भीमलाल शर्मा वाग्ले, निर्मल मावि, स्याङजा

स्थानीय तहमा योग्यता र क्षमता नहेरी आफ्ना पार्टीका मान्छे भर्ति गर्ने प्रवृत्ति छ । असक्षमलाई पनि जागिर खुवाउने होडबाजी छ । आजका दिनसम्म मेरा आँखा अगाडि करिब तीनसय शिक्षक नियुक्ति भए । त्यसमा क्षमता भएका शिक्षक चारजना मात्रै थिए । ती शिक्षकले के पढाउलान् ? बालबालिकाको भविश्य कता जाला ?

बोलौँ, आवाज उठाउँ भने मेरो जागिर जान्छ । हामीले हुँदैन भनेको शिक्षक हामीलाई हटाएर हाम्रै ठाउँमा राख्दिन्छ । यो हालत छ स्थानीय तहको । व्यवस्थापन समिति, वडाध्यक्ष, पालिका अध्यक्षहरुले हिजोका दिनमा पार्टीका नाममा सहयोग गरेकाहरुलाई नराखी हुन्न भनेर लाग्छन् । यसले शैक्षिक क्षेत्रलाई खतरनाक बाटोमा लगिरहेको छ ।

हिजो ब्युरोक्रेसीले क्षमतावान शिक्षक राख्थ्यो । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न एक शिक्षकको सरुवा हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा आ–आफ्नो नीतिगत व्यवस्थापनको पाटो स्थानीयले राख्ने, त्यसमा मनिटरिङ गर्ने । शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा व्यवस्थापक र शान्ति सुरक्षाका विषय राख्ने । तर, ऐन नियम, पाठ्यक्रम, सरुवा बढुवा र नियुक्ति जस्ता महत्वपूर्ण कुरामा संघले नै हेर्नुपर्छ । अर्को, श्रेणीगत नभएर तहगत बढुवा हुनुपर्छ ।

स्थानीय तह मातहत विश्वले नमानेको इतिहास छ

चक्रबहादुर महरा, भृकुटी मावि महेन्द्रनगर

स्थानीय तहको रवैया हामीले के देखेका छौँ भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै कार्यकारी मेयर हुन्छन् । त्यो भएपछि निरकुंशताको जन्म हुन्छ । जो शिक्षा समितिमा हुनुहुन्छ, दरबन्दी मिलान हुन्छ, उहाँहरुलाई थाहा नै हुन्न । कहाँबाट भयो ? त्यही कार्यपालिका बैठकबाट भयो भन्ने ।

स्थानीय तहको मातहतमा शिक्षक बस्नैपर्ने हो भने नियन्त्रण र नियमन हुन आवश्यक छ । स्वीडेनमा पनि एकपटक विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । तर त्यो अभ्यास स्वीडेनले राम्रो मानेन र खारेज गर्‍यो । त्यसपछि प्रदेश सरकारमा लगेको विश्व इतिहास छ । त्यो शैक्षिक इतिहासको मुहार थियो ।

जनप्रतिनिधिलाई चुनावमा भोट ल्याउने मात्रै उद्देश्य हुन्छ

सरस्वती अर्याल, नेपाल नमुना मावि, नवलपुर

संविधानमा उल्लेख भएका सबै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ । सरुवा बढुवा र नियुक्तिका विषयमा भने शिक्षकलाई स्थानीय मातहतमा रहँदा धेरै नै गाह्रो भएको छ । शिक्षकको नियुक्ति जुन पार्टीको बाहुल्य छ, त्यही पार्टीको मान्छे आउँछ । यसले अन्य शिक्षकलाई मार पर्छ । साथै, शैक्षिक गुणस्तरमा पनि ह्रास आउँछ । यो मातहतले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई चुनावमा भोट ल्याउने मात्रै उद्देश्य हुन्छ । तर, विद्यालयभित्र गरिएको राजनीतिले पढाइलाई असर गर्छ । यति मात्रै सेवा सुविधाले पनि स्थानीय शिक्षास्तर राम्रो छ । अझ यसलाई बढाउन सकियो भने शैक्षिक गुणस्तर बढ्दै जान्छ ।

गर्ने हिसाबले हाम्रो स्थानीय तह योग्य छैन । सेवा सुविधाका मापदण्डका कुरा छन्, त्यो संघीय तहमा हुनुपर्छ । संघीय ऐन नहुँदा पनि दुविधा छ । बाझिएको अवस्थामा शिक्षकले कसलाई मान्ने ? स्थानीय सरकारलाई मान्ने हो वा संघीय सरकारलाई मान्ने हो ? पढाउँदै जाँदा कहाँ कहाँ जाने ?

यो बाझिएको कुरालाई संशोधन अर्थात संविधान संशोधन गरेर शिक्षाको अधिकार अनुसूची ९ मा राख्नुपर्छ । शैक्षिक विकास र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहले सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने अवस्थामा छैन ।

आफूले नियुक्त गरेको शिक्षकलाई सेवा सुविधासमेत दिन सकेको छैन । हरेक कुरा थेग्न सक्ने भएर स्थानीय सरकारले चलाए हाम्रो विरोध छैन । स्थानीय सरकारको अहमवादी प्रवित्ति पनि शिक्षकलाई स्वीकार्य छैन ।

स्थानीय तह योग्य छैन

सीता बञ्जाडे, शिवमदन मावि, अर्घाखाँची

प्रावि र माविलाई निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले हाम्रो स्थानीय तह योग्य छैन । सेवा सुविधाका मापदण्डका कुरा छन्, त्यो संघीय तहमा हुनुपर्छ । संघीय ऐन नहुँदा पनि दुविधा छ । बाझिएको अवस्थामा शिक्षकले कसलाई मान्ने ? स्थानीय सरकारलाई मान्ने हो वा संघीय सरकारलाई मान्ने हो ? पढाउँदै जाँदा कहाँ कहाँ जाने ?

यो बाझिएको कुरालाई संशोधन अर्थात संविधान संशोधन गरेर शिक्षाको अधिकार अनुसूचि ९ मा राख्नुपर्छ । शैक्षिक विकास र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहले सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने अवस्थामा छैन ।

आफूले नियुक्त गरेको शिक्षकलाई सेवा सुविधासमेत दिन सकेको छैन । हरेक कुरा थेग्न सक्ने भएर स्थानीय सरकारले चलाए हाम्रो विरोध छैन । स्थानीय सरकारको अहमवादी प्रवित्ति पनि शिक्षकलाई स्वीकार्य छैन ।

काठमाडौँका शिक्षकले ६ महिनासम्म तलब पाउने स्थिति छैन

माधव वली, विजय स्मारक मावि डिल्लीबजार

हामीले स्थानीय तह मातहतमा नबस्ने भनेको होइन । तर सम्पूर्ण अधिकार उसैलाई दिन उचित हुँदैन । केन्द्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका फरक–फरक छन् । तर, स्थानीयमा सबै अधिकार एकै व्यक्तिमा निहित छ । अर्को, स्थानीय तहको युनिट पनि सानो छ । केन्द्रले पठाएको तलब खुवाउन सकेको छैन ।

काठमाडौँ महानगरले ६ महिनामा शिक्षकको तलब दियो । अरु स्थानीय तहको हालत के होला ? तराईतिर १० महिनासम्म शिक्षकले तलब नपाएको अवस्था छ । मैले पढाएको विद्यार्थी सिन्धुपाञ्चोक शिक्षण गर्न गए । तबल नपाएपछि मिटरब्याजमा ऋण लिएछन् । तिर्न नसकेर आत्महत्या गरे ।

शिक्षामन्त्रीले बारम्बार शिक्षकको तलब समयमा भुक्तानी गर्नु भन्दा पनि स्थानीय सरकारले सकेको छैन । मेयर र उपमेयरको विवादले तलब आउँदैन । विद्यालयको निगरानीमा स्थानीय तह चाहिन्छ तर सबै क्षेत्राधिकार दिइनुहुँदैन । संविधानको अनुसूची ८ लाई अनुसूची ९ मा राख्दा हुन्छ । शिक्षक र प्रतिनिधि सबैलाई सहज हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधे

चन्द्रप्रसाद भण्डारी, मोरङ

यो आन्दोलनको मुख्य जोडमध्ये मुलुकभरि एकै किसिमको शिक्षा प्रणालीको एक संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ । ७५३ वटा सरकारका आ–आफ्नो राज्य सञ्चालन प्रणाली र रवैया राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका कारणले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहमा सहज वातावरण बन्न सकेको छैन ।

केही जनप्रतिनिधि इमान्दार छन् । उनीहरुले गर्दा सहज पनि बनेको छ । तर, अधिकांश जनप्रतिनिधि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर मेरो र तेरोमा कित्ता विभाजन गरिरहेका छन् । प्रधानाध्यापक लगायत शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आफ्नो पार्टीको लाई गर्ने । दुई कार्यकाल हामी हेरिसक्यौँ । उनीहरुले शिक्षाको नेतृत्व लिँदा अस्तव्यस्त बनाए । प्राविधिक समस्या धेरै छ ।

पाँच र आठ कक्षाको परीक्षा गर्न नै पहाड लागेको छ । स्थानीय तह शिक्षालाई नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकै किसिमको नीति हुनुपर्छ । बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा खेलाँची नगरौं ।

स्थानीय तहको तालमेल मिलेको छैन

सुमन गुराँगाई, जनता मावि, सुनसरी

स्थानीय तह कुन हिसाबले बनेको छ ? शिक्षा नियमावली २०२८ कुन हिसाबले बनेको छ ? यसको सामजस्यता कहाँनिर मिल्छ ? मिल्दैन । तलबदेखि सबै कार्यक्रम मन्त्रालयअन्तर्गत हुन्छ । सीमित पाटो स्थानीय तहलाई हेर्न दिइएको छ । यो तालमेल मिलेको छैन । हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरेर शिक्षकहरुले काम गरिरहेका थिए ।

गाउँमा सिंहदरबार होइन, जनप्रतिनिधिका रुपमा सिंह पुगेको छ

देवकृष्ण यादव, सरस्वती मावि, सुनसरी

स्थानीय तह सबलीकरण नभएको अवस्थामा छ । स्रोत र साधनको निकै अभाव छ । शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई केन्द्रको मातहतमा राख्नुपर्छ । स्थानीय तह सक्षम नभएको अवस्थामा शिक्षकलाई स्थानीय तहमा राखिनु शैक्षिक गुणस्तरताका लागि दुर्भाग्य हो ।

संघ र प्रदेशको राजस्वले मात्रै धानिरहेको छ । स्थानीय तहले उत्पादनमुखी कुनै काम गर्न सकेको छैन । पहिले अर्थको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अर्को, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, जनप्रतिनिधिको रुपमा सिंह मात्रै पुगेको छ ।

जनप्रतिनिधिले आफूलाई राष्ट्रपति ठान्ने, स्वायत्त मान्ने स्थितिमा शिक्षक उनीहरुको मातहतमा बस्न सक्दैनन् । यदि मातहतमा राख्ने हो भने स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ ।

नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा समस्या छ

चन्द्रदेव तिवारी, वडचुली मावि, नवलपुर

स्थानीय तह मातहतमा बस्ने नबस्ने भन्दा पनि कहाँ के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेतिर जाने हो । स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन सक्दै सक्दैन भन्न खोजेको होइन । तर शिक्षाको अधिकार दिइँदै गर्दा केही कुरामा अप्ठ्यारो भएको छ ।

शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा यी तीन कुरामा समस्या छ । स्थानीय तहमा सबैले एकअर्कालाई चिनेका हुन्छन् । नाता पर्ने, नपर्ने सबै हुन्छन् । त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच अलिकति राजनितिक प्रभाव पर्छ कि भन्ने हुन्छ । आफन्त, पार्टी निकटका मान्छेहरुलाई अवसर दिने हुन्छ । र, नेपालको राजनीतिक संस्कार पनि त्यस्तै आफ्ना निकटलाई पोस्ने खालकै छ । संघको मातहतमा भए, यी तीन कुरामा वेथिति हुँदैनथ्यो भन्ने हो । बाँकी अन्य कुरामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार राम्रै छ । संविधान संशोधन गर्न गाह्रो हुने भन्ने छैन । अकाट्य केही छैन । इच्छाशक्ति भए केही समयमै संविधान संशोधन हुन्छ ।

भिडियो-

तस्बिर/ भिडियो- निकेश बराल/खबरहब