वनलाई आयआर्जनसँग जोड्नुपर्छ : मन्त्री शाही | Khabarhub Khabarhub

वनलाई आयआर्जनसँग जोड्नुपर्छ : मन्त्री शाही


२७ बैशाख २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वनलाई आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। 

रेड कार्यान्वयन केन्द्रद्वारा आयोजित दोस्रो वन सम्वर्द्धन राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्‌घाटन गर्दै उनले वन व्यवस्थापनलाई आम्दानी, नवप्रवर्तन, ‘डिजिटल’ प्रविधि, बजार पहुँच, मूल्य शृङ्खला र स्थानीय रोजगारी सिर्जनासँग जोडिनुपर्ने बताए।

‘सिल्भीकल्चर’को सिद्धान्त र अभ्यासद्वारा वन व्यवस्थापनलाई आयआर्जनसँग जोड्न सकिने विचार व्यक्त गर्दै मन्त्री शाहीले देशको वन क्षेत्रको समग्र सुधार र आगामी दशकको दिगो दिशा तय गर्न गोष्ठी उपयोगी हुने बताए।

 उनले भने,’वन क्षेत्रको वर्गीकरण, ‘थिनिङ’, कटानी, पुनःरोपण, प्रजातिको सन्तुलन, तथा ‘रोटेसन’लगायत वैज्ञानिक विधिको प्रयोगद्वारा उत्पादनशीलता, गुणस्तर र दिगोपन अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।’

वन हरित पूर्वाधार, जीवन, जलवायु र अर्थतन्त्रको आधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले वनसम्बन्धी नीति, संरचना र मार्गदर्शनको स्पष्टताबाट वन क्षेत्रको उपयोगमा सरोकार भएका निकायहरूसँग सहकार्य गर्न सहज हुने बताए। 

उनले मुलुकमा पर्याप्त वन क्षेत्र भए पनि काठ र फर्निचर विदेशबाट आयात गरिरहनपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  
 

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८२, शनिबार  ४ : १० बजे

पूर्वाधार निर्माणमा पर्यावरणको मापदण्ड पालना गरौँ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा पर्यावरणको मापदण्ड

भारतले पनि गर्‍यो पाकिस्तानबीच युद्धविरामको पुष्टि

काठमाडौं– पाकिस्तानसँग युद्धविराम गर्न सहमत भएको भारतीय पक्षले पनि पुष्टि

तटस्थ स्थानमा वार्ता गर्न भारत र पाकिस्तान तयार : विदेशमन्त्री रुबियो

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले तटस्थ स्थानमा वार्ता गर्न भारत र

भारत र पाकिस्तान युद्धविराम गर्न तयार भएको पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीद्वारा पुष्टि

काठमाडौं– भारत र पाकिस्तान युद्धविरामका लागि सहमत भएको पाकिस्तानका विदेशमन्त्री

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न निरन्तर लागिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

लेखनाथ– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरन्तर