काठमाडौं – संघीय संसद्को छैठौं अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक पछिल्लो समय लगालग बस्नै नसकी अवरुद्ध हुँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलको अवरोधका कारण बैठक बस्न नसकेपछि संसद्को पूर्वनिर्धारित कार्यसूची प्रभावित भइरहेको छ।

भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकबाट हुँदै आएको अवैध असुली छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखिरहेका प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण भइरहेको छैन।

भिजिट भिसामा जाने नागरिकबाट अवैध असुलीको धन्दा चलाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख (सहसचिव) तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि यो विषय चर्किएको छ।

अवैध असुलीको धन्दा चलाएको आरोपमा भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा पुगेपछि प्रतिपक्षी दलले तालुकदार गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नै भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

उनीहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नै संलग्नता रहेको दावी गर्दै जेठ १३ र १४ गते दुई दिन लगातार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। तथापि, जेठ १५ गते भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने प्रयोजनमा भने सहजीकरण गरेका थिए।

बजेट पेस भइसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बजेटमाथि छलफलका लागि जेठ २० गते संसद् बैठक बोलाएका थिए। त्यसयता प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका छन्।

सुरुवातमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा आएपछि मात्रै संसद्को कारबाही सुचारु हुने बताएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) पछिल्लो समय केही लचक भएको छ। उसले राजीनामाको माग छाडेर भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि न्यायिक वा संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने बताइरहेको छ।

अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग छाडिसकेको छैन। तर, रास्वपा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि समिति गठन हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा सोमबार सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँगको वार्तामा प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिसामा हुने गरेको अनियमितता छानबिनको माग राखेका थिए।

कांग्रेसले छानबिन समिति गठनका लागि प्रतिपक्षी दलहरूले राखेको प्रस्ताव इन्कार ग-यो। प्रतिपक्षी रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकमा मानव तस्करी रोक्न सर्वदलीय विशेष समिति बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर, कांग्रेसले वार्तामा रास्वपाका तर्फबाट आएको प्रस्तावबारे आफूले चुनावी घोषणा पत्रमै लेखेको जवाफ दियो। बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि छलफलका क्रममा रास्वपाले कांग्रेस सामु राखेको प्रस्ताव र कांग्रेसले दिएको जवाफ सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मा साझा गरे।

‘रास्वपा : सर्वदलीय विशेष समिति बनाएर यो देशमा रहेको मानव तस्करी रोकौं,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झाले लेखेका छन्, ‘कांग्रेसः त्यो त हाम्रो चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको नै छ नि। आउँदो निर्वाचनमा पनि लेखौँला।

यस्तै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रतिपक्षी दलहरूको मागमा कांग्रेस सहमत नभएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको प्रतिक्रिया दिए। उनले खबरहबसँग भनेका थिए, ‘छानबिन समिति बनाउन नेपाली कांग्रेस सहमत भएन। छलफलमा केही निष्कर्ष निस्किएन।’

पछिल्लो समय गृहमन्त्री लेखकमाथि नैतिकता देखाएर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाब छ। तर, उनी राजीनामा दिन तयार देखिँदैनन्। सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस र एमाले गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि उठेका प्रश्नको संसद्‍बाट जवाफ दिन पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलले राखेका माग पूरा गर्न इच्छुक देखिँदैन। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्दै आएका छन्, ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरै छैन। राजीनामा आउँदैन। छानबिन समिति पनि बनाउन आवश्यक छैन।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले भिजिट भिसा प्रकरणका लागि छानबिन समिति बनाउन आवश्यक देखिरहेका छैनन्। उनले छानबिनका लागि समिति गठन गर्न नसकिने कुरा शनिबार बूढानीलकण्ठ पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कपमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रष्ट ढंगले भनिसकेका छन्।

बीपी कोइरालालाई आदर्श मान्ने कांग्रेस सभापति देउवा भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका आफ्ना ‘प्रियपात्र’ लेखकलाई न त पदबाट राजीनामा दिनका लागि आदेश दिन चाहन्छन्, न त उनीमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्न चाहन्छन्।

बीपी कोइरालालाई आदर्श मान्ने कांग्रेस सभापति देउवा भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका आफ्ना ‘प्रियपात्र’ लेखकलाई न त पदबाट राजीनामा दिनका लागि आदेश दिन चाहन्छन्, न त उनीमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्न चाहन्छन्।

तर, तिनै बीपी कोइरालाले भने आफ्ना ‘वरिष्ठ सहयोगी’ लौहपुरूष गणेशमान सिंहमाथि ‘बात’ लाग्दा छानबिन गराएको इतिहास कांग्रेसको छ। कांग्रेसका आदर्श जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले तत्कालीन मालपोत विकास (भूमिसुधार), निर्माण, सञ्चार र नहरमन्त्री गणेशमान सिंहमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि छानबिन गराएका थिए।

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले सरकारले जावलाखेलमा घर खरिद गर्दा गणेशमान सिंहले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आफूकहाँ उजुरी परेको प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई भनेका थिए। सुरुमा त बीपीले राजा महेन्द्रलाई हल्लाको पछि नलाग्न र प्रमाण भए दिन आग्रह गरे।

राजा महेन्द्रले ‘प्रमाण दिऊँ’ भन्दा प्रधानमन्त्री बीपीले ‘हुन्छ’ भने। त्यसपछि कुरा अगाडि बढ्यो।

राजा महेन्द्रले मन्त्री गणेशमानविरुद्ध परेको उजुरीबारे प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई भने। यसबारे बीपीको ‘आत्मवृत्तान्त’मा लेखिएको छ– मैले भनेँ, ‘यो हल्लाको भरमा लाग्ने होइन। सरकारसँग कुनै प्रमाण छ भने बक्स्योस न। त्यस्तो भयो भने म क्रिमिनल केश पनि चलाउन सक्छु।’

‘तपाईंलाई प्रमाण दिऊँ ?’ भने राजाले। मैले ‘हुन्छ’ भनेँ। मैले हुन्छ भने पछि पहिलो कुरा उनले गणेशमानजीको बारेमा उठाए।

तत्कालीन सरकारले संसद् सदस्यको आवासका लागि (वा कुनै ट्रेनिङ कामका लागि) जाउलाखेलमा एउटा घर खरिद गरेको थियो। सरकारले घर खरिद गरिसकेपछि गणेशमान सिंहले भ्रष्टाचार गरेको हल्ला चल्यो।

बीपी कोइरालालाई आफ्ना ‘वरिष्ठ सहयोगी’ले भ्रष्टाचार गरेको आरोपका प्रति कुनै विश्वास नै थिएन। राजाले नै भ्रष्टाचारको कुरा उठाइसकेपछि बीपीले उन (महेन्द्र) का विश्वासपात्रबाट गोप्य रूपमा छानबिन गर्न लगाए।

‘आत्मवृत्तान्त’मा लेखिएको छ– हल्ला हुन्थ्यो तर गणेशमानजी त मेरो वरिष्ठ सहयोगी। त्यस्तो हल्लामा ध्यान दिन मिल्दैनथ्यो र त्यसो गर्नुभयो होला भनेर मलाई पत्यार पनि थिएन। त्यो कुरा राजाले उठाए, त्यसमा उहाँले पैसा बनाउनुभएको छ, एक लाख रुपियाँ भनेर। मैले भनेँ, ‘त्यसो भए सरकार, एउटा छानबिन गर्नुप-यो गोप्य तवरले।’

‘गर्न सक्नुहुन्छ त ?’ भनेर राजाले सोधे। ‘किन गर्न सकिन्न ? सरकारको पत्यारका उपत्यकाका हाकिम विष्णुमणि। सरकारले पत्याएको मान्छे। त्यो यहाँको मान्छे पनि हो। त्यसैले छानबिन गर्छ’ भनेर मैले भनेँ।

‘ल’ भनेर उनले भने। त्यसपछि मैले विष्णुमणिलाई बोलाएँ र भनेँ–‘तपाई प्राइभेट छानबिन गरेर मलाई एउटा गोप्य रिपोर्ट दिनुस् र पत्ता लगाउनुस् यो के भएको हो, यो घर किन्या अलिकति रुपियाँ गोलमाल गरेको हो कि होइन।’

उनले ‘हुन्छ’ भने। त्यसको ५।६ दिनपछि उनले भने, ‘अहँ, सफा काम भएको छ। रूपैयाँको कुनै गोलमाल भएको छैन।’ मैले उनलाई भनेँ, ‘राजालाई पनि भन्नुस्।’ उनले भने, ‘मैले राजालाई पनि बिन्ती गरेँ।’ अनि त्यसपछि मैले राजालाई भने, ‘यस्तो प्रतिवेदन आयो। त्यो कुरो त झुटो भयो।’

‘होइन, तर एक लाख रुपियाँको त त्यहाँ हिसाब मिल्दैन नि’ भनेर उनले फेरि भने।

के भएको रहेछ भने त्यस मानिसले असाध्यै ऋण लिएको रहेछ। ऊ चुर्लुम्म डुबेको रहेछ ऋणमा, नेवार साहुहरूको। एउटा हामीले चिनेको साहु पनि थियो। त्यो रुपियाँ ऋण तिर्नमा लागेको रहेछ। अनि त्यसकी दुलहीले महाराजाधिराजलाई एउटा बिन्तीपत्र पठाइछ। त्यसैमा महाराजाधिराजले कारबाई गरेका रहेछन्।

‘यसमा यति खाईकन खरिद-बिक्री गरे, मैले त भागै पाइनँ’ भनेर उनले बिन्तीपत्र चढाएकी रहिछन्। तिनले पाउनेजति रूपियाँ बैंकमा राखिदिएको रहेछ। तर उनले त्यो रूपियाँ पाइसकेको कुरा बताएकी रहिनछन्। त्यो कुरा नबताएरै उनले उजुर गरेकी रहिछन्। त्यो कुरा मैले फेरि विष्णुमणिलाई बोलाएर बुझ्नू भनेँ।

मलाई लाग्छ, राजाका अगाडि विष्णुमणिले भने, ‘सरकार, यो दुई लाख रूपियाँ त उनको नाउँमा बैंकमा जम्मा छ।’ एक–दुई लाख कति थियो। अनि त राजा चुप लागे, त्यसमा त अरू कुरै हुने भएन।