काठमाडौँ – एउटा विद्यालयका लागि आवश्यक भवन बनाउने क्रममा मिलेमतो गरी घुस खाँदा जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।

खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका-४ स्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण क्रममा अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा हालेको हो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङका दुई पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं र गणेशप्रसाद भट्टराई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवन प्रसाद आचार्य, लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ र सब-इन्जिनियर शिवराज राईलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

यसैगरी श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, बतासेका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय भवन निर्माण समितिका सदस्य हेम्वर बस्नेत, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा भवन निर्माण समितिका सदस्य दिलिपकुमार राई, समितिका अध्यक्ष चर्च बहादुर विश्वकर्मा र चारकोठे विद्यालय भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राईविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार अभियोग लगाइएको छ ।

निजहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङबाट प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।विद्यालयका लागि चार कोठे भवन बनाउन ३२ लाख १० हजार ८६४ रुपैयाँ ९० पैसा लागत अनुमान गरिएको थियो ।

उक्त भवन बनाउन तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १० लाख र र २०७१/०७२ मा १४ लाख गरी २४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतामा आरसीसी भवन निर्माण क्रममा आरसीसी फ्रेम तथा गारोको जग खनी डीपीसी टाइ बीम सम्मको काम सकेपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।सबै काम सम्पन्न भएपछि सम्झौताअनुसार कार्यालयले बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।

तर, सम्झौताको शर्त विपरीत डीपीसीकै काम नसकिँदै शिक्षा कार्यालयले अन्तिम किस्तासमेत गरी २४ लाख रुपैयाँ नै निकासा दिएको थियो ।

साथै; आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदको लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङबाट विद्यालयलाई प्राप्त भएको ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँसमेत बद्‍नियत राखी उक्त चारकोठे विद्यालय भवन निर्माणमा प्रयोग गरे/गराएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले परीक्षण गर्दा उक्त भवन बनाउन जम्मा १६ लाख २५ हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको थियो । साथै; भवन निर्माण पनि डिजाइनअनुसार नभएको, भुइँतल्लामा पीपीसी नै नगरिएको, पिलरबाट पर्खाल नै छुट्टिएको, जगमा टाइ बीम नै नभएको, स्ल्याबको मोटाइ १० सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा सात सेन्टिमिटरमात्र भएको, बीम चर्केको, उक्त भवनमा थप संरचना निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको र विद्यालय भवनमा विद्यार्थीलाई राखी अध्यापन गराउँदा कुनैपनि अवस्थामा दुर्घटना हुनसक्ने कैफियत फेला परेको थियो ।

यसरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमेत नौ प्रतिवादीहरूले आफूहरूलाई लाभ र नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने बद्‍नियतले निर्माण सम्झौताको शर्त विपरीत कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी गराई निर्माण कार्य गरे गराएको, निर्धारित मापदण्ड विपरीत कार्य गरे गराएको एवम्‌ झुट्टा बिल भरपाई लगायतको कागजात तयार गरी ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिएरदिएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।