वीरगञ्ज– छिमेकी मुलुक भारतले गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजनाको सम्झौताअनुसार  गण्डक नहरमा पानी उपलब्ध नगराउँदा पर्सा, बारा र रौतहटमा कृषकलाई रोपाइँ गर्न समस्या भएको छ । तीन जिल्लाका कृषकले असारे धान रोपाइँका लागि बिउ तयार गरे पनि पानी उपलब्ध नहुँदा धान रोपाइँ प्रभावित बनेको छ । 

भारतीय पक्षले सम्झौताअनुसार गण्डक नहरमा ८५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराएको छैन । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय पर्साका प्रमुख मनोजकुमार पटेलले भारतले अहिले दैनिक ५३५ क्यूसेक पानी मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

‘हामीले भारतीय पक्षलाई सम्झौता बमोजिमको गण्डक नहरमा पानी उपलब्ध गराउन बुधबार पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने। प्रमुख पटेलका अनुसार पर्याप्त पानी नहुँदा पर्सा, बारा र रौतहटमा अपेक्षाकृत ढङ्गले धानको रोपाइँ हुन सकेको छैन । 

‘पर्सामा आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म गण्डक नहरबाट धान रोपाइँका लागि पानी दिइने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘बारा र रौतहटका लागि भने बुधबारदेखि शनिबारसम्म पानी उपलब्ध गराउने गरिन्छ । तर, पर्साका किसानले बारा र रौतहटका कृषकको पालोको पानी पनि आफैले लैजाने समस्या छ ।’
 
कार्यालयका अनुसार पर्साको १ देखि ४ नम्बरसम्मको ब्लकमा धान रोपाइँ भएको छ भने बाराको मर्टिअर्वासम्म पानी पुगेको छ । नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजना सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारद्वारा नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी नारायणी सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिएको थियो । 

सो सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाको दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न भारतीय पक्षले नेपालका लागि ८५० क्यूसेक पानी अटाउने  गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

गण्डक नहरबाट भारतीयभूमी हुँदै नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्र जानकीटोला हुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ । यो नहर नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लामो छ । यो नहरको नौवटा डिष्ट्रिव्युटरी र ८७ वटा संरचना अन्र्तगत पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लामा सिँचाइ गर्ने गरिन्छ ।

 सम्झौताअनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म २८ हजार हेक्टर जग्गा मात्र सिँचित हुँदै आएको प्रमुख पटेलले जानकारी दिए।  

गण्डक नहरमा भारतीय पक्षले बर्सेनि वर्षायाममा असार १५ गते र हिउँदमा पुस १० गते सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता छ । यसवर्ष भारतीय पक्षले सोहीअनुसार वर्षायाममा नहरमा पानी छाडिसकेको छ ।