काठमाडौँ – ‘थ्रेसहोल्ड ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचका‌ङ्कको प्राप्ताङ्क २८.९६ रहेको छ। विगतमा २५ भन्दा कम रहेको यो सूचकाङ्क पछिल्ला समीक्षाहरूमा थ्रेसहोल्डको नजिक रहेकाले आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमका कारण यस सूचका‌ङ्कको मान दीगो बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’

याे अंश सरकारले तयार गरेको चालु मध्यमकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०८२/८३-२०८४/८५) बाट यहाँ उधृत गरिएको हो । सरकारले यस्तो खर्च संरचनालाई आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तादाम्यता मिलाउने महत्वपूर्ण औजार मानेको छ ।

जारी सोह्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) को पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ –

सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा वि.सं. २०८३ (सन्‌ २०२६) मा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं. २०८७ (सन्‌ २०३०) सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।’

यस्तो लक्ष्य किटेर देशको नाम विकासशील सूचीमा चढाउन खोजिरहेको सरकार एक वर्षभित्रै झस्किएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियामक अन्तरराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले ‘ग्रे लिष्ट’मा राखिदिएपछि सरकार उसै पनि तनावमा छ ।

त्यसैमाथि पछिल्ला बढ्दो प्राकृतिक विपत्तिका घटनाले विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति (एलडीसी ग्य्राजुएसन) र त्यसको दिगोपनामा अग्रिम प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

आगामी वर्ष सन्‌ २०२६ को नोभेम्बर २४ का दिन अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुन नेपालले पाएको ‘डेट’ हो । सन् १९७१ देखि निरन्तर अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा देश रहिरहेका कारण नेपालको राजनीतिक सत्ताले जसरी हुन्छ, देशलाई यो सूचीमा चढाउन खोजिरहेको छ ।

यो प्रयासका पछाडि नेपालले पछिल्ला दशकमा केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिको जग त छ नै, ‘देशलाई विकसित बनाएको’ दाबी गर्न पाउने राजनीतिक अभिष्ट पनि छिपेको छैन ।

सरकार, कर्मचारीतन्त्र, विदेशी ऋण/अनुदानदाता र गैरसरकारी संस्थाहरूले एलडीसी ग्य्राजुएसनको ‘क्रेडिट’ छोपिहाल्न खोजे पनि सरकारले यसको दिगोपनमा चुनौती महसुस गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकास नीति केन्द्रले अतिकम विकसित मुलुकलाई विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन कम्तिमा तीनवटा मापदण्ड सूचकसहित निर्धारण गरिदिएको छ । ‘एलडीसी ग्य्राजुएट्स’ को हैसियत प्राप्त गर्न नेपालले पनि तीन मापदण्डमा योग्यता प्राप्त गर्नुपर्छ ।

ती तीनमध्ये पहिलो मापदण्ड हो – प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको थ्रेसहोल्ड १३०६ अमेरिकी डलर पुगेको हुनुपर्छ । हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल आय १४०४ अमेरिको डलर पुगेकाले यो थ्रेसहोल्ड नेपालले पार गरिसकेको छ ।

दोस्रो – मानव सम्पत्ति सूचका‌ङ्कको थ्रेसहोल्ड ६६ भन्दा धेरै हुनुपर्नेमा नेपालको प्राप्ता‌ङ्क ७७.५८ छ । अर्थात्‌; यो थ्रेसहोल्डमा पनि नेपाल उत्तीर्ण भइसकेको छ ।

तेस्रो थ्रेसहोल्ड आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचका‌ङ्कको अवस्थाले नेपालको एलडीसी ग्य्राजुएसन प्रभावित पार्न थालेको हो । यो थ्रेसहोल्ड ३२ भन्दा कम हुनुपर्छ, हाल २८.९६ छ ।

थ्रेसहोल्डमा निर्धारित र प्राप्ताङ्क हेर्दा त नेपाल अब विकासशील घोषणा हुन रोकिनुपर्ने कुनै अवरोध छैन । तर, यही थ्रेसहोल्डले नै नेपालका शासक/प्रशासकहरूको टाउको दुखाइरहेको हो ।

कालोधन चोख्याउने धन्धा रोक्न नसक्दा नेपाल दोस्रोपटक गएको फागुनमा एफएटीएफको ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्‍यो । यो अवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको चरम उपेक्षाले निम्त्याएको हो ।

पर्यावरणको ख्याल नै नगरी प्राकृतिक स्रोत दोहनमा ‘डनगिरि’ फैलाइरहेको सरकारले यसको पनि दण्ड भोग्दैछ । प्राकृतिक विपत्ति भोगिरहेका नागरिकले हारगुहार गर्दा पनि स्रोत दोहनमा संरक्षित गुण्डागर्दी, पूर्वाधार निर्माणमा हेल्चेक्य्राइँ र पर्यावरणीमैत्री विकासमा नजरअन्दाज गरिरहेको सरकार अन्ततः आफ्नै प्रतिवेदनमा समस्या लिखितम्‌ गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र स‌ङ्घको विकास नीति केन्द्रले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुसारका सूचक मध्ये नेपालले सन् २०२३ सम्म दुईवटा सूचक (मानव सम्पत्ति सूचका‌ङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क) मा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक न्यूनतम सीमा पूरा गर्न सफल भएकोमा सन् २०२४ पछि तेस्रो मापदण्ड समेत पूरा गरेको अवस्था छ ।

त्यसैले सरकारले तीनवर्षे खर्च संरचना प्रतिवेदनमा ‘थ्रेसहोल्ड ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचका‌ङ्क…विगतमा २५ भन्दा कम रहेकोमा पछिल्ला समीक्षाहरूमा थ्रेसहोल्डको नजिक रहेकाले आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमका कारण यस सूचका‌ङ्कको मान दीगो बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ’ लेखेको हो ।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खाग्रस्त क्षेत्र र कृषि उत्पादनमा अस्थिरता एवम् विपदका घटनामा वृद्धि भई आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम वृद्धि हुनसक्ने’ अवस्थालाई पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै आकलन गरेको थियो ।

सरकारले यस्तो प्रतिवेदन ल्याउँदै गर्दा देशमा हिमबाढी चलिरहेको थियो, तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्यावरणमैत्री दिगो विकास नहुँदा धनजनको व्यापक क्षति भयो ।

विश्व बैंकको ऋणमा नेपालको ‘लाइफलाइन’ यसरी बन्दैछ ‘डेथलाइन’

अर्कातर्फ, मध्य-मनसुनमा पानी नपर्दा मुलुककै अन्नभण्डार तराईका खेत धाँजा फाटे । हेलिकोप्टर चढेर सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका आकाशमा भिजिबल देखिन खोजेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा आधा दशकभन्दा लामो आफ्नो शासनकालमा सिँचाइका महत्वपूर्ण योजना सम्पन्न गराउन सकेनन्‌ ।

जलवायु अनुकूलन विकासमा मेरुदण्ड सावित हुन सक्ने सिँचाइका आधारभूत संरचना निर्माणमा समेत सरकारले बिलम्व गरिरहेको छ । विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने तेस्रो महत्वपूर्ण मापदण्ड ‘आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण’ को थ्रेसहोल्डमा आफ्नो ‘भिजिबिलिटी’ देखिने सम्भावना नभएकैले सरकारले खर्च संरचना प्रतिवेदनमै हात उठाएको हो ।

तराईमा खडेरी सङ्कट, सिंहदरबारमै थुप्रियो बजेट !

मध्यमकालीन खर्च संरचनामा सरकारले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी आगामी तीन आर्थिक वर्षको अपेक्षित लक्ष्य तोकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म प्रतिव्यक्ति आय १९९४ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ८०.८१ कायम गर्ने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क २२.५ मा झार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकासशीलमा स्तरोन्नित भइहाले पनि यी तीन मापदण्डमा टिक्न सरकारले आउँदा वर्षहरूमा कम्तिमा १६ वटा सूचकमा देशको अवस्था सुधार गर्दै लैजानुपर्नेछ ।

वातावरणसम्बद्ध सूचक र लक्ष्यहरू, जस्तै : सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याको अनुपात घटाउनुपर्नेछ । कृषि उत्पादनको अस्थिरता पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ । नागरिकलाई विपद्‌को प्रभावबाट मुक्त गराएको तथ्याङ्कीय तथ्य नै राष्ट्र सङ्घलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

छैन सजिलो

वातावरणीय जोखिम सुचकाङ्क घटाउने कागजी प्रतिवद्धता दोहोर्‍याइरहेको सरकारलाई यसो गर्न भने सजिलो छैन ।

सरकारकै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनसङ्ख्या वृद्धि, गरिबी, अव्यवस्थित शहरीकरण र जोखिम असंवेदनशील विकासका कार्यहरूले गर्दा नेपालमा विपद्‌ सङ्कटापन्नता अझ वृद्धि भइरहेको जनाएको छ ।

बहु-प्रकोपको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील विपद् जोखिम क्षेत्रको रूपमा रहेको नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, सडक दुर्घटना र महामारीजस्ता प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण धनजनको ठूलो क्षति तथा नोक्सानी हुने गरेको छ ।

‘सिमलताल विपत्ति चेकड्याम नबनाउँदाको परिणाम’

प्राधिकरणका अनुसार; नेपाल जटिल भू-संरचना, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता, वातावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, बाढी, पहिरो, भू-क्षय, डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, वन डढेलो लगायत) र गैरप्राकृतिक प्रकोप (सडक दुर्घटना, महामारी, अनिकाल, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लुजस्ता महामारी, सर्पदंश, जनावर आक्रमण, खानी, हवाई, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनास वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना लगायत) बाट प्रभावित मुलुकको रूपमा रहेको छ।

नेपाल विश्वमै जलवायु परिवर्तनबाट चौथो र भूकम्पबाट ११ औँ अतिजोखिमयुक्त मुलुक हो । बाढी र पहिरोबाट अतिजोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा नेपाल ३०औँ र बहुप्रकोपबाट अतिजोखिमयुक्त मुलुकको २०औँ स्थानमा छ ।

विपद्‌जन्य घटनामा परी नेपालमा वार्षिक प्रति लाखमा १.७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्ता घटनाबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वर्षेनि २.५ प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुने गरेको छ । विपद्‌जन्य घटनाबाट हरेक एक हजारमध्ये १७.१ घरपरिवार प्रभावित हुने गरेको प्राधिकरणले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।