काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले देशभरका निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई कानुनअनुसार विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री पुनका अनुसार, विद्यमान नियम अनुसार संस्थागत विद्यालयले आफ्ना विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
उनले भने, ‘सो नियम अनुसार छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूको नामावली देशभरका संस्थागत विद्यालयबाट संकलन गरी पेश गर्न शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरलाई निर्देशन दिएको छु।’
मन्त्री पुनले यदि कुनै विद्यालयले सो कानुनी प्रावधानअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगरेको भए तुरुन्तै नियमानुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीमा पहुँच र समान अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि यो कदमलाई आवश्यक र प्रभावकारी पहलका रूपमा लिएको बताएको छ।













प्रतिक्रिया