मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता : प्रचण्ड « Khabarhub

मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता : प्रचण्ड


२४ मंसिर २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनलाई सबैको साझा सङ्कल्प बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

७७औँ विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले सामाजिक न्यायबिना कुनै पनि समाज सभ्य, समृद्ध र साँच्चै लोकतान्त्रिक बन्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय, सत्यको खोजी र परिपूरण पाउनु मानव अधिकारको अविभाज्य विषय हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याएर पीडितको घाउमा मलम लगाउने कामलाई हामी कुनै पनि हालतमा पछि सार्न सक्दैनौँ । यो हाम्रो राजनीतिक र नैतिक दुवै दायित्व हो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकारको साँचो अर्थ आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउने हरेक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकारको प्रत्याभूति भएको उल्लेख गरे । उनले समाजको ठूलो हिस्सा (दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएका क्षेत्र तथा सम्पूर्ण उत्पीडित–उपेक्षित समुदाय) लामो समयदेखि राज्यसत्ताबाटै संरक्षित विभेद र उत्पीडनको सिकार बन्दै आएको समेत बताएका छन् ।

नागरिकले समानतापूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिकसहित सबैखाले विभेदको अन्त्य र राज्यका हरेक निकायमा दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारूलगायत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना समावेशी लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ र मानव अधिकारको सार्थक प्रत्याभूति सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २४ मंसिर २०८२, बुधबार  ७ : ४५ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा