नेपाल समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आज सकिँदै « Khabarhub

नेपाल समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आज सकिँदै


२९ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति) को प्रथम महाधिवेशन जारी रहेको छ । काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबार सुरु भएको बैठक आज नयाँ नेतृत्व घोषणा गर्दै समापन गरिने बताइएको छ ।

महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट हिजो संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पेस गरेको राजनीतिक दस्तावेज र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

‘नयाँ युगको नयाँ कार्यभार : वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य र आधार’ शीर्षकमा भट्टराईले पेस गरेको प्रतिवेदन पार्टीमा समृद्धिको अभियान चलाउन सुझावसहित सर्वसम्मत पारित गरेको सो पार्टीले जनाएको छ ।

भट्टराईले पेस गरेको प्रस्तावमाथि १२ वटा समूहमा छलफल भएको थियो । समूहगत छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन पारित गरिएको हो ।

भट्टराईको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पारित भएपछि महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

महाधिवेशनले ११ पदाधिकारीसहित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ । अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष खुला प्रतिष्पर्धाको आधारमा छनोट हुने र उपाध्यक्ष समूहगत प्रतिष्पर्धाको आधारमा चयन हुने पार्टीले जनाएको छ ।

महाधिवेशनमा देशभरबाट १५ सय प्रतिनिधि सहभागी भएको नेसपाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८१, मंगलबार  ७ : २१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा