समस्याग्रस्त आयोजनामा समाधान खोज्नुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड    « Khabarhub

समस्याग्रस्त आयोजनामा समाधान खोज्नुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड   


२९ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले समस्याग्रस्त आयोजनाहरूमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई मंगलबार मन्त्रालयमा बोलाएर उनले समस्याग्रस्त आयोजनाबारे चासो राखेका हुन् । 

छलफलमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशन मचाकाजी महर्जन र नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक एकराज अधिकारीले आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका आयोजनामा रहेका समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए । 

समस्याग्रस्त आयोजनाबारे जानकारी लिएपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएका, ठेकेदारले काम लिएर कामै नगरेको र काम गर्दागर्दै पनि समस्या भएको आयोजना वर्गीकरण गरेर कानुनसम्मत समाधानको उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दा अघि बढ्न सक्ने योजना भए तत्काल त्यसका लागि आवश्यक काम थाल्न पनि विभाागीय प्रमुखहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

‘आयोजनामा भएको समस्या के हो रु र समाधानको उपाय के हुनसक्छ रु समस्या देखाउने मात्र नभई समाधानको विकल्पसहित तयारी गर्नुस्,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने काम छ भने त्यसमा के गर्ने कानुनसम्मत टुंगोमा पुग्नुपर्छ । काम गरिरहेको तर पूरा गर्न नसक्नेलाई मौका दिन सकिन्छ । तर, ठेक्का लिएर समय थप पछि थप मात्र गर्ने काम अब नहोस् । परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८१, मंगलबार  १ : ४३ बजे

विभिन्न एघार स्थानमा आगलागी, विपद्जन्य घटनामा एकै दिन ७७ लाखको आर्थिक क्षति

काठमाडौं– पछिल्लो २४ घण्टामा विभिन्न ११ स्थानमा आगलागी हुँदा एक

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि १९ जनाको आवेदन

महेन्द्रनगर– खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्ति हुने भएपछि कञ्चनपुरको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रणको काम गरिँदै

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका पहिरोको उच्च जोखिम भएका तीन ठाउँमा

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल