प्रहरीलाई कुटपिट गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न रास्वपाको माग « Khabarhub

प्रहरीलाई कुटपिट गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न रास्वपाको माग


२९ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले नेपाल प्रहरीमाथि कुटपिट गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद खनालले केही दिनअघि नेपाल प्रहरीका दुई जना कर्मचारीमाथि भएको आक्रमणको घटनाको अनुसन्धान नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । 

‘ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई कुट्ने अस्कल क्याम्पसका नेतालाई पक्रन नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने पनि हिम्मत गरेन छ । त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको रूपमा मलाई त्यहाँका धेरै विद्यार्थीहरूले मेसेज गर्नुभएको छ,’ खनालले भने, ‘उहाँहरूले लेख्नुभएको छ, क्याम्पसको कक्षा कोठामा सधैँ उहाँहरूको दादागिरी चल्थ्यो । तर, अब पुलिसले पनि आँट नगरेपछि कसरी क्याम्पसमा पढ्ने वातावरण होला र ? कृपया यसको बारे बोलिदिनु न ।’

सदन र भाषणहरूमा युवाहरू देश छाडेर गए भनेर धेरै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा दलीय आधारमा एउटा पक्षको विद्यार्थीहरूलाई मात्र देश सुरक्षित छ भनेर नेपाली युवालाई सन्देश दिइरहेको सांसद खनालको भनाइ थियो ।

‘दुईतिहाइको तपाईँहरूको बहुमत छ । गृहमन्त्रीले आफैंले कमान्ड गरेको प्रहरीको सुरक्षा दिन सक्दैन भने नेपाली युवा कसको युवाको देशमा किन बस्ने ? तपाईंहरूलाई भोट हाल्न मात्र बस्ने?,’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८१, मंगलबार  २ : ०० बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका