प्रहरीलाई कुटपिट गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न रास्वपाको माग | Khabarhub Khabarhub

प्रहरीलाई कुटपिट गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न रास्वपाको माग


२९ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले नेपाल प्रहरीमाथि कुटपिट गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद खनालले केही दिनअघि नेपाल प्रहरीका दुई जना कर्मचारीमाथि भएको आक्रमणको घटनाको अनुसन्धान नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । 

‘ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई कुट्ने अस्कल क्याम्पसका नेतालाई पक्रन नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने पनि हिम्मत गरेन छ । त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको रूपमा मलाई त्यहाँका धेरै विद्यार्थीहरूले मेसेज गर्नुभएको छ,’ खनालले भने, ‘उहाँहरूले लेख्नुभएको छ, क्याम्पसको कक्षा कोठामा सधैँ उहाँहरूको दादागिरी चल्थ्यो । तर, अब पुलिसले पनि आँट नगरेपछि कसरी क्याम्पसमा पढ्ने वातावरण होला र ? कृपया यसको बारे बोलिदिनु न ।’

सदन र भाषणहरूमा युवाहरू देश छाडेर गए भनेर धेरै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा दलीय आधारमा एउटा पक्षको विद्यार्थीहरूलाई मात्र देश सुरक्षित छ भनेर नेपाली युवालाई सन्देश दिइरहेको सांसद खनालको भनाइ थियो ।

‘दुईतिहाइको तपाईँहरूको बहुमत छ । गृहमन्त्रीले आफैंले कमान्ड गरेको प्रहरीको सुरक्षा दिन सक्दैन भने नेपाली युवा कसको युवाको देशमा किन बस्ने ? तपाईंहरूलाई भोट हाल्न मात्र बस्ने?,’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८१, मंगलबार  २ : ०० बजे

किसानलाई कृषि औजार वितरण

भोजपुर– भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले किसानलाई कृषि औजार वितरण गरेको छ

पंक्षीको मासु नखाने खेवा लिम्बूहरूको लहरो

एक ऐतिहासिक थुमको रुपमा रहेको छ, पूर्वी नेपालमा छथर थुम।

राष्ट्रिय प्रसारण ‘ग्रीड कम्पनी’ र पाँच जलविद्युत् कम्पनीबीच ‘ग्रीड कनेक्सन’ सम्झौता

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसिएल) र पाँचवटा जलविद्युत्

ताप्लेजुङमा पहिरोले घर पुरिँदा चारजना घाइते

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका– ३ मा मङ्गलबार राति पहिरोले घर

५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आज फैसला सुनाइने

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा