मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा प्रादेशिक अस्पतालको भवन अनुगमन « Khabarhub

मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा प्रादेशिक अस्पतालको भवन अनुगमन


२९ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माणाधीन भवनको अनुगमन गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले भवन अनुगमन गर्दै आज कामको प्रगतिबारे जानकारी लिए। 

‘यो प्रदेशको गौरवको आयोजना हो । प्रदेशले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, यसले समग्र प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ’, उनले भने, ‘कुनै पनि अवस्थामा काममा समस्या नआओस् ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो भवन निर्माण गर्न रु एक अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले काम सन्तोषजनक देखिएको बताए। उनले यही आवमा २८ प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न गर्ने जानकारी प्राप्त भएको बताए। 

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत छ अर्ब १८ करोड ७५ लाखमा भवन निर्माण थालिएको थियो । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भारतीय निर्माण कम्पनी क्याप साइट आशिष रेलिग्रेट भेन्चर र नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगसनसँग गत वर्षको पुस २६ गते भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

निर्माण सुरु भएको पाँच महिनामा १३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका ‘साइट इन्चार्ज इन्जिनियर’ शंकर सुवेदीले जानकारी दिए । सम्झौताअनुसार १२ तले सो भवन आगामी २०८५ सालको पुस मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८१, मंगलबार  ४ : ४९ बजे

सरकारविरुद्ध बोल्ने डरले प्रसाईंमाथि लगाम, प्रहरी लगाएर सिधै घरमा पुर्‍याइयो

काठमाडौं- विरोधमा बोल्ने डरले सरकारले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा मन्त्री चौधरीको जोड 

चितवन– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सौराहास्थित हात्ती प्रजनन

अमेरिका–इरान तनाव चर्कियो, दुवै पक्षबाट आक्रमण जारी

वाशिङ्टन– अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले आइतबार इरानविरुद्धको सैन्य अभियानको तेस्रो चरण

‘स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा हो, यसलाई हटाउने कल्पना गर्न सकिँदैन’

काठमाडौं– केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग

धरौटी नराखी व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने कन्सल्टेसी सञ्चालकको माग, सरकारको नयाँ नियमावलीमा असहमति

काठमाडौं– सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी