काठमाडौं – सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार दुबै सदनबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेसँग प्रचण्ड बहुमत रहेता पनि राष्ट्रियसभामा भने कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने स्थिति छैन । तर, आइतबार ५६ जना सांसदको उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय सभाले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाका कुल ५९ सीटमध्ये नेपाली कांग्रेससँग १६ र नेकपा एमालेसँग १० सिट छ । कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुनका लागि सभाका अध्यक्षबाहेक ५८ मध्ये ३० मत चाहिन्छ । कांग्रेस एमालेसँग २६ मत मात्रै छ ।

सरकारबाट मनोनित तीन सदस्यमध्ये नारायण दाहाल सभाको अध्यक्ष रहेकाले मतदान गर्न पाउँदैनन् । अर्की सदस्य अञ्जान शाक्यले सरकारकै पक्षमा मतदान गर्ने पक्का छ । अर्का मनोनित सदस्य वामदेव गौतम पनि सरकारकै पक्षमा उभिँदा सत्तापक्षलाई अझै एक सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

यही अंगणितीय स्थितिका कारण यसअघि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेको थियो । राष्ट्रियसभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तीनजना सांसद छन् ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का एकजना (शेखरकुमार सिंह ) सांसद छन् ।

भूमि अध्यादेशमा जसपा नेपाल र लोसपा दुबै दलले समर्थन नगरेका कारण सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

राष्ट्रियसभामा विपक्षतर्फ माओवादीसँग १७ र एकीकृत समाजवादीसँग ८ मत छ । दुई दलको मत जोड्दा विपक्षमा २५ मत पुग्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसद (तुलप्रसाद विश्वकर्मा) को मत जोड्दा विपक्षमा २६ मत पुग्छ ।

यसमा उपेन्द्र यादवका तीन सांसद र लोसपाका एकजनाले सघाउँदा भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षतर्फ ३० र सत्तापक्षमा २८ मत मात्र पर्ने अवस्था आएको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष नारायण दाहालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । टेबलमा ढ्याप–ढ्याप गरेको आधारमा अध्यक्षले ‘हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत देखिएको’ घोषणा गरेका थिए ।

जसपा र लोसपाका नेताहरुले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएपछि सरकारलाई बहुमत जुटेको हो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौं बाहिर रहेको अवस्थामा जसपाका सांसदहरुले अनौपचारिक बैठक बसेर सरकारको नीति कार्यक्रममा समर्थन जनाएका हुन् ।

जसपा र लोसपा सरकारका सहभागी छैनन् । तर, उनीहरुले सरकार बाहिरै रहेर समर्थन जनाउँदै आए पनि भूमि अध्यादेशमा भने सरकारको विपक्षमा उभिएका थिए ।

राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेको भए बजेटको पूर्वसन्ध्यामा ओली सरकार नैतिक संकटमा पर्ने जोखिम थियो ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार आइतबार राष्ट्रियसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा ५६ जना सांसदको मात्र उपस्थिति थियो । सभामा किरणबाबु श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस), तुलप्रसाद विश्वकर्मा (राष्ट्रिय जनमोर्चा), राधेश्याम पाशवान नेकपा (माओवादी केन्द्र) अनुपस्थित रहेका संसद सचिवालयले जानकारी दिएकाे छ ।

जसपाका एक सांसदले खबरहबसँग भने, ‘तर, नीति तथा कार्यक्रम भोटिङमा नलगी ध्वनि मतका आधार ढ्याप–ढ्याप गरेर पारित भएको घोषणा गरियो ।’