काठमाडौं – केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा दलीय रस्साकस्सी चलिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत मंगलबार भनिदिए, ‘गभर्नर नियुक्ति ओली (प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष)का कारण रोकिएको होइन, काङ्ग्रेसलाई दिने सहमति भइसकेको छ ।’

सर्सती सुन्दा देउवाको अभिव्यक्ति सत्तामा रहँदा आफ्ना कार्यकर्तालाई मालदार निकायमा भर्ती गर्ने गरेका दलका हकमा सामान्य लाग्थ्यो ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थाको गभर्नरबारे देउवाले ठाडै दलविशेषमा भागबण्डा भएको बताइदिए । उनको अभिव्यक्तिले भविष्यमा समग्र मौद्रिक क्षेत्रको स्वायत्तता र निष्पक्षता रहनेमा डरलाग्दो प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

पार्टीको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले आयोजना गरेको विद्यमान आर्थिक परिवेशमा बजेटले समेट्नुपर्ने नीति विषयक संवाद गोष्ठीमा देउवा बोल्दै थिए ।

नेकपा (एमाले)सँग भागबण्डा नमिलेका कारण सत्तासमीकरणमै दरार बढ्न खोज्दा देउवालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गभर्नर काङ्ग्रेसकै तर्फबाट बनाए आफूले स्वीकार गर्ने आश्वासन दिएपछि देउवा यो प्रकरणमा रौसिएर बोलेका थिए ।

‘केपी ओलीसँग हाम्रो गठबन्धन छ । उहाँले गठबन्धनमा कुनै समस्या निम्त्याउनुभएको छैन । यहाँ राष्ट्र बैंकको गभर्नरबारे कुरा उठाउनुभयो । त्यसमा उहाँले ल्याउनुभएको समस्या होइन’, देउवाले उक्त गोष्ठीमा भनेका थिए, ‘त्यहाँ राष्ट्र बैंकभित्रै आन्तरिक समस्या आएर ढिला भएको हो । हामीले भनेको उम्मेदवारलाई गाह्रो भइरहेको छ । तर हामीले त्यो गर्छौं। उहाँ (ओली) कांग्रेसलाई गभर्नर दिने पक्षमा हुनुहुन्छ । यसमा दुईमत छैन । उहाँले त्यसमा सहयोग गर्नुभएको छ ।’

देउवाको अभिव्यक्ति र विकसित घटनाक्रम हेर्दा नेपालको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई संसद्का प्रमुख दुई ठूला लोकतान्त्रिक दलहरूले खुलेआम दलीय भागबण्डाको शिकार बनाएका छन् ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको चैत २४ गतेयता राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ । वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम शर्मा ढुङ्गानाले कायम मुकायम चलाइरहेकी छिन्, जो आफैँ एमालेनिकट र गभर्नरकै प्रत्यासी हुन् ।

देउवाले गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएकै कारण राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्ट भने अभरमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली उनको नाममा सहमत नभएपछि सरकारले उल्टो बाटो समात्न लागेको छ ।

गभर्नर छान्न गठित सिफारिस समितिकै सदस्य तथा काङ्ग्रेसनिकट विश्व पौडेललाई आगामी गभर्नर बनाउन काङ्ग्रेस–एमाले सहमत भएको खबर बाहिरिएको छ । पौडेल काङ्ग्रेसमा पछिल्लो समय देउवा दम्पतीनिकट हुन् ।

बीचमा केही नभए, देउवाकै भनाइअनुसार अब काङ्ग्रेसले छानेको व्यक्ति नै केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुनेछ । तर, यसबीच नेपाली काङ्ग्रेसले अघि सारेको पात्रमा एकपछि अर्को व्यवधान सिर्जना हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंकले गभर्नर प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

गत असारमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणपश्चात् निर्मित सत्ता गठबन्धनले अहिलेसम्म दलीय बाँडफाँटका आधारमा नै विभिन्न नियामक निकायदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसम्म नियुक्ति गर्दै आएको छ ।

औपचारिक रूपमा काङ्ग्रेस–एमालेले कुनै निर्णय नगरेको भए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अगाडि सारेका व्यक्ति (हितेन्द्रदेव शाक्य) नियुक्ति गरिएको र राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने समझदारी भएको भनिएको छ ।

तर, नेपाली काङ्ग्रेसको रोजाइअनुसार राष्ट्र बैंकमा नियुक्तिका लागि अगाडि सारिएका केही पात्रहरूको विरुद्धमा एमाले नै घुमाउरो रूपमा प्रस्तुत भएपछि भने गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप जटिल बन्दै लम्बिन पुगेको हो । गभर्नरको लागि काङ्ग्रेसले अगाडि सारेका पात्रलाई कहिले रिटले त कहिले कायममुकायम गभर्नरले ‘रिङ आउट गर्ने’ अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति देउवाबीचमा पूर्व निजामती कर्मचारी र नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट गभर्नर बनाउनेगरी सहमति भएको थियो । विश्लेषण गरिएअनुसार ती व्यक्तिहरू देउवाले नै अघि सारेका थिए ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले गत फागुनमा संशोधन गरेको ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (दोस्रो संशोधन)का विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिसकेपछि ती पात्रहरू प्रक्रियामा नै अगाडि सर्न सकेनन् । जुन रिट अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

त्यसपछि फेरि काङ्ग्रेस सभापति देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेका डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्तिका लागि अगाडि सार्ने निर्णय गरे । जुन कुराको समझदारी उनले बैशाख ३ गते नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेका थिए । सो निर्णयसँगै डा. भट्टले बैशाख ५ गते आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा समेत दिए ।

तर, गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै बस्न नसकेको र डा. भट्टको विषयमा कुनै निर्णय नहुँदा समेतसर्वोच्चमा डा. भट्ट गभर्नरमा अयोग्य भएको भन्दै पुनः अर्को पूरक रिट पर्यो । जुन रिटलाई सर्वोच्चले छलफलका लागि अस्वीकार गरिसकेको छ ।

केही दिनसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थाका कारणले रोकिएको गभर्नर नियुक्तिको मामिला बैशाख ९ गते गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि पुनः रोकिन पुग्यो । भर्खरै गभर्नरबाट बाहिरिएका व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीलाई नै बैशाख १७ गते रिक्त रहेको समिति सदस्यमा नियुक्त गर्‍यो ।

तर, सरकारले सिफारिस समिति पूर्ण गरे पनि कायम मुकायम तथा डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गानाले भने डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरिनन् । जसकारण अहिलेसम्म सिफारिस समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

डा. ढुङ्गानाले राजीनामा स्वीकृत गरिनन् या सत्ताघटक एमालेकै आडमा स्वीकृत गर्न दिइएको छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

अब काङ्ग्रेसका नेता नै गभर्नर !

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अगाडि सारेका सबै पात्र एकपछि अर्को कारणबाट रिङ आउट हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि अब उनले काङ्ग्रेसका नेतालाई नै गभर्नरको लागि अगाडि बढाउन सक्ने चर्चा शनिबारदेखि चलेको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काङ्ग्रेस र एमालेका नेतृत्वबीच भएको छलफलमा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा हाल नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील डा. विश्व पौडेललाई गर्भनरका लागि प्रस्ताव गरेको खबर केही मिडियाहरूबाट सार्वजनिक भएको छ ।

साथै, आइतबार सत्तारुढ दलबीच भएको छलफलको विषयलाई पनि गभर्नर नियुक्तिसँग जोडेर हेरिएको छ । डा. पौडेल अहिले गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य नै छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भने कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर हुन नसक्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा डा. पौडेल गभर्नरमा नियुक्ति हुँदा पनि कानूनी प्रश्न उठ्नसक्ने देखिन्छ ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा हालसम्मका घटना:

• चैत ११ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन
• चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्त
• चैत २५ गते डेपुटी गभर्नर डा निलम ढुङ्गानालाई कायममुकायमको जिम्मेवारी
• डा. गुणाकर भट्टद्वारा बैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा
• डा. विजयनाथ भट्टराईद्वारा बैशाख ९ गते गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा
• बैशाख १७ गते महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य नियुक्त