काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनबारे पार्टीको ‘पोजिसन’ ‘क्लियर’ गर्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै गतिशील कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल संशोधनको एजेन्डा बोकेको छ ।

तर, सरकार गठनको १३ महिना हुँदा पनि न त उनीहरूले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्न सकेका छन्, न संशोधनका लागि पार्टीको आधिकारिक ‘लाइन’ नै प्रष्ट पार्न सकेका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्नु त परको कुरा, संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमासमेत औपचारिक निर्णय गर्न कांग्रेस–एमाले चुकेका छन् ।

कांग्रेसले सरकार गठन भएको १२ औँ महिनामा आएर संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसम्म गरेको थियो । तर, सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको एमालेले यसबारे औपचारिक निर्णय गरेको देखिँदैन ।

कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको एक महिना नाघिसकेको छ । तर, कार्यदल गठनको कुनै सुरसार गरेको छैन । असार १६–२३ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट कांग्रेसले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

बैठकले पहिलो निर्णयमै संविधान संशोधनको विषय समेटेको थियो । ‘संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍यायाउन नेपाली कांग्रेसले एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको थियो ।

निर्णयअनुसार उक्त कार्यदलले पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल चलाउने भनिएको थियो । यस्तै संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरू एवम् अन्य राजनीतिक दलहरू, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका विज्ञ, विशेषज्ञ र सरोकारवाला नागरिक समाजसँग संवाद गर्ने निर्णयमा उल्लेख थियो ।

तर, कांग्रेसले एक महिनाअघि गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाएको छैन । कांग्रेसले गत शुक्रबार जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन निर्देशिका र अधिवेशन गर्न बाँकी रहेका भ्रातृ संगठनहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्न गठन गरिएका निर्देशक समितिहरूका लागि कार्यादेश (टीओआर) तयार गरेको थियो ।

उक्त निर्देशिका र कार्यादेश तयार गर्ने निर्णय पनि पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अन्तिम रूप दिएका थिए ।

सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकमा कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल पनि सहभागी थिए । उनले उक्त बैठकमा निर्देशिका र कार्यादेशबाहेक अन्य विषयमा छलफल नभएको बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे कांग्रेसले मात्रै कार्यदल गठन गरेर नहुने बताउँछन् । दुवै दल मिलेर संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी भइरहेको र सहमतिबाटै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

‘कार्यदल गठन गर्नका लागि एक्लै गठन गरेर भएन । सरकारले बनाउने कुरो भयो । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइराखेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कार्यदल दुबै दल मिलेर सरकारले नै गठन गर्नुपर्छ । दुबै दलको सहमतिबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

तर, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला भने संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढ्नेमा प्रष्ट सुनिन्छन् । उनले खबरहबसँग टेलिफोनमा भने, ‘संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्दैन । केही प्राविधिक पक्ष छन् । केही कठिनाइहरू छन् ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकारले सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको एजेन्डालाई अगाडि बढाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘संविधान संशोधनको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गणितले साथ दिँदैन,’ उनले भने, ‘यो विषय अगाडि बढ्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत असार ३० गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, त्यसका लागि उनले सर्तहरू अघि सारेका थिए ।

संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि समाधान हुने गरी संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीसँगै प्रदेशको नामांकन, सीमांकन, पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको गुनासो थियो ।

‘अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो भने म सरकारलाई भन्न चाहन्छु यदि त्यसो गर्ने हो भने नपुगेको दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने काम म गर्छु, प्रमुख प्रतिपक्षले गर्छ,’ संसद्मा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सरकारसँग छ यो हिम्मत ?’

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेलाई प्रचण्डको भरोसा !