काठमाडौं– बुधबार साँझ सरकारले जेन-जी आन्दोलनकारी पक्षसँग १० बुँदे सम्झौता गर्‍यो । सहिद र घाइतेको माग सम्बोधन, संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार तथा नियुक्ति प्रचलनमा परिमार्जन, निर्वाचन प्रक्रियामा आवश्यक परिवर्तन संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधन लगायतका विषयमा दुई पक्षबीचमा सहमति भएको हो ।

मुख्यतः आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकारले बिहीबार केही बुँदा तत्काल सम्बोधन गर्ने भनेर ६ वटा बुँदामा सम्झौता गरेको छ । सम्झौताका ती बुँदाहरू निर्वाचनको परम्परागत अभ्यासमा असर पर्ने र थप तयारी गर्नुपर्ने तर्फ लक्षित देखिएका छन् ।

सरकार र जेनजी पक्षबीच निर्वाचनसम्बन्धी सम्झौता

४.५ निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि माथि उल्लिखित कुराका अतिरिक्त प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरी निम्न व्यवस्था लागू गरिनेछ :

(क) मतपत्रमा ’माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ (नोटा)’ विकल्प राखिनेछ ।
(ख) राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
(ग) निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमांक गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ ।
(घ) राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।
(ङ) निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
(च) आगामी निर्वाचनमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना गर्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने हो भने आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको दिन आउन अब ८४ दिन मात्रै बाँकी छ । फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनलाई लिएर केही राजनीतिक दलले उम्मेदवार प्रस्ताव गर्न सुरु गरिसकेका छन् । साथै, केही दलले प्रारम्भिक तयारी पनि गरिरहेका छन् ।

सम्झौतामा भएको आगामी निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा ‘मतदान गर्दिनँ’ भन्ने विकल्प, दलभित्र प्राथमिक प्रतिस्पर्धा गरेर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था, अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रण र प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सम्बोधन गर्ने विषयले सरकार, निर्वाचन आयोग र दलको जिम्मेवारीलाई थप वृद्धि गर्ने देखाउँछ ।

दलहरूले अहिलेसम्म सामान्यतया उम्मेदवारहरूको छनौट विना प्रतिस्पर्धा गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् । गठबन्धन कसरी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषय निकै जटिल विषय हो, साथै, यो दलीय व्यवस्थामा कति अंकुश लगाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ । साथै, प्रत्यक्षतर्फ समानुपातिक सम्बोधन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि आयोग र दलहरूले निकै फरक ढंगले गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

के भन्छन् दुई ठूला दल ?

सरकारले जेन-जी पक्षसँग बुधबार गरेको सहमतिमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले भने सहमति जनाउन सक्ने देखिँदैन । जसले सो विषय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन हुनसक्ने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले आगामी फागुन २१ गते चुनाव गर्ने हो भने सरकारले जेज-नी पक्षसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘फागुन २१ मा चुनाव गर्ने हो भने यो बाटोतर्फ लाग्नै हुँदैन, फागुन २१ मा चुनाव हुने हो भने यथास्थितिमा चुनाव हुने हो’, घिमिरेले भने, ‘परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्, यतिमात्रै छैनन्, परिवर्तन नै गर्ने हो भने समय लिएर कानुन बनाएर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले हतारमा परिवर्तन गर्न खोज्दा कतिपय राम्रा विषय भए पनि नराम्रा भएको अवस्थामा भोलिका दिनमा त्यसलाई सच्याउन गाह्रो हुने बताए ।

सरकारले जेन-जी पक्षका केही प्रतिनिधिहरूसँग सम्झौता गर्दा मुख्य राजनीतिक दललगायत अन्य पक्षसँग भने संवाद गरेको छैन । नेता घिमिरेले यस्तो दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषय अघि बढाउँदा गहन छलफल हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

‘यस्तो विषयमा गहन छलफल हुनुपर्‍यो, गहन परामर्श हुनुपर्‍यो, दलहरूसँग पनि सल्लाह हुनुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘यो निर्वाचनका निम्ति बनेको सरकारले कति गर्न सक्ने कति गर्न नसक्ने भन्ने हेक्का राख्नुपर्‍यो ।’

नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले भने सरकारले गरेको सम्झौता नै अवैधानिक भएको तर्क गरेका छन् । उनले सरकारले गरेको सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने पनि बताए ।

‘जेन-जी भनेको को हो ? नेपालको संविधान र कानुनले जेन-जी भनेर कसलाई चिन्छ ? को सँगको के सम्झौता हो ? संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर अनधिकृत व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा अनधिकृत रूपमा गरिएको यो कृत्रिम सम्झौता हो’, उनले भने, ‘यसको कुनै वैधानिक र संवैधानिक हैसियत र अस्तित्व छैन, त्यसकार यो कुनै स्वीकार्य विषय होइन ।’ साथै, उनले सरकारले संविधान विपरित जेन-जी युवाहरूको भावना विपरित सम्झौता गरेको पनि बताए ।

‘आफूलाई रुचाइएका केही मान्छेहरूलाई बोलाएर, अनि तिनलाई जेन-जीको नामाकरण गराइदिएर, अनि यो देशका लाखौं जेन-जीको भावना भन्दा बाहिर गएर सम्झौताको यस्तो नाटक गर्ने तरिका राम्रो होइन’, बर्तौलाले भने । उनले सरकारले गरेको सम्झौताको अभ्यासले संविधान र देशलाई नै कहाँ पुर्याँछ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।