न्यायाधीश सरुवाले मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित « Khabarhub

न्यायाधीश सरुवाले मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित


२८ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वत– जिल्ला अदालत पर्वतमा कार्यरत न्यायाधीश सरुवा हुँदा चालु अवस्थामा रहेका मुद्दा विगत १५ दिनदेखि सुनुवाइ प्रभावित भएका छन् ।

जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विद्याराज पौडेलको पुस १२ गते सरुवा भएको हो । उक्त दिनदेखि अदालतमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

न्यायाधीश पौडेलको स्थानमा पर्वत जिल्ला अदालतमा अछामबाट प्रकाश ढुङ्गानाको सरुवा भएको छ । अछामबाट सरुवा भएका जिल्ला न्यायाधीश कार्यक्षेत्रमा हालसम्म उपस्थित नहुँदा दैनिक मुद्दा सुनुवाइ रोकिएको पर्वत जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार वीरेन्द्रप्रकाश खड्काले बताए ।

यौन दुर्व्यवहार घटनाकी पीडित एक महिलाले पटकपटक मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा आफूले समयमा न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । विसं २०८१ वैशाखमा यौन दुर्व्यवहार घटनाकी पीडित ती महिलाको अदालतमा मुद्दा चालु प्रक्रियामा छ ।

आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा भए पनि एउटै मुद्दा नौपटकसम्म इजलासमा पेशी चढेको अदालतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर नौपटकसम्म पेशीका रूपमा इजलास पेस भएको मुद्दा ६ पटक विविध कारण देखाएर स्थगन भएको छ भने दुई पटकमात्र आदेश भएको छ । न्यायका लागि अदालतमा आएका सर्वसाधारण पटकपटक मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगन हुँदा र समयमा मुद्दा फछ्र्योट हुन नसक्दा समस्यामा परेका छन् ।

पर्वत जिल्ला अदालतमा एउटा मात्र न्यायाधीशको दरबन्दी छ । न्यायाधीश नहुँदा अहिले दैनिक चारदेखि आठवटासम्म मुद्दाको इजलासबाट सुनुवाइ कार्य स्थगन हुने गरेको छ ।

सामान्य थुनछेक आदेशकार्य भने नरोकिएको स्रेस्तेदार खड्काले बताए । पछिल्लो समय जिल्ला अदालतमा आर्थिक लेनदेनका मुद्दासँगै दुनियाबादी देवानी मुद्दाको सङ्ख्या अधिक रहेको उनको भनाइ छ ।  

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०८१, आइतबार  ८ : २० बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव