कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- अध्यादेश संवैधानिक अधिकार हो, पारित नभए खारेज हुन्छ | Khabarhub Khabarhub

कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- अध्यादेश संवैधानिक अधिकार हो, पारित नभए खारेज हुन्छ


३० माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रादेशिक आम सञ्चार विधेयक सहमतिमै पारित हुने बताएका छन् ।

विराटनगरमा बुधबार प्रेस चौतारी कोशी प्रदेश समितिको दोश्रो अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सभामा पेश भएको प्रादेशिक सञ्चार विधेयकका कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले अध्यादेशबारे अनावश्यक रुपमा बखेडा झिक्न खोजेकोसमेत बताए ।

‘सरकारले ल्याउने विधेयकका विषयमा दलका नेताहरूले विरोध गरिरहेको सुनिन्छ तर अध्यादेश संवैधानिक हो । सदनबाट पारित नभए खारेज हुन्छ, अध्यादेश ल्याउन नपाउने भन्ने हुन्न’, उनले भने ।

यसअघिका संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले पनि अध्यादेश ल्याउने गरेको बताउँदै कार्कीले आगामी दिनमा सरकार चलाउनेले अनावश्यक रुपमा विधेयकको विरोध गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

यसैगरी कोशी प्रदेशको विकासका प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना सुरु गरिसिकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले २९ वटा पालिका जोड्नेगरी ४ वटा पदमार्ग निर्माण दातृ निकायसँगको सहकार्यमा सुरु गरेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको क्रम बढेको पनि उनले बताए । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिन थालेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० माघ २०८१, बुधबार  १ : ५५ बजे

नेपालीलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने तत्त्व कला, साहित्य र संगीत हो : राष्ट्रपति पौडेल  

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालीलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने तत्त्व हाम्रो

अध्यादेशको कन्टेन्टलाई लिएर विरोध नगरौँ : प्रमुख सचेतक घिमिरे

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने

विश्वप्रकाशको जवाफ- सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको पहिचान खोज्ने काम राज्यको होइन

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको पहिचान खोज्ने

अघि बढ्ने भयो ६७० मेघावाटको दूधकोशी, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति

काठमाडौं- सरकारले सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी

सरकारका प्रवक्ताको दाबी : भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि संसद्‍बाट पारित हुन्छ, जसपाले साथ दिन्छ

काठमाडौं- सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लगाएतका अन्य अध्यादेश सदनबाट पारित हुने