कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- अध्यादेश संवैधानिक अधिकार हो, पारित नभए खारेज हुन्छ « Khabarhub

कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- अध्यादेश संवैधानिक अधिकार हो, पारित नभए खारेज हुन्छ


३० माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रादेशिक आम सञ्चार विधेयक सहमतिमै पारित हुने बताएका छन् ।

विराटनगरमा बुधबार प्रेस चौतारी कोशी प्रदेश समितिको दोश्रो अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सभामा पेश भएको प्रादेशिक सञ्चार विधेयकका कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले अध्यादेशबारे अनावश्यक रुपमा बखेडा झिक्न खोजेकोसमेत बताए ।

‘सरकारले ल्याउने विधेयकका विषयमा दलका नेताहरूले विरोध गरिरहेको सुनिन्छ तर अध्यादेश संवैधानिक हो । सदनबाट पारित नभए खारेज हुन्छ, अध्यादेश ल्याउन नपाउने भन्ने हुन्न’, उनले भने ।

यसअघिका संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले पनि अध्यादेश ल्याउने गरेको बताउँदै कार्कीले आगामी दिनमा सरकार चलाउनेले अनावश्यक रुपमा विधेयकको विरोध गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

यसैगरी कोशी प्रदेशको विकासका प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना सुरु गरिसिकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले २९ वटा पालिका जोड्नेगरी ४ वटा पदमार्ग निर्माण दातृ निकायसँगको सहकार्यमा सुरु गरेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको क्रम बढेको पनि उनले बताए । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिन थालेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० माघ २०८१, बुधबार  १ : ५५ बजे

‘मार्ने होइन, बाँदरलाई मानवमैत्री बनाउने हो’

काठमाडौं- जेठ १ गते तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले ‘बाँदर लेखेट्न सार्वजनिक

नेप्से परिसूचक १६ अंकले बढ्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उकालो

राष्ट्रियसभा : सीमा विवाददेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको विषय उठान

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणदेखि सीमा विवादसम्म

घरमै दूध बिक्न थालेपछि किसान उत्साहित

महोत्तरी– बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको अग्रसरतामा किसान सहकारी संस्थाले घरघरै पुगेर

रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले सङ्गीत रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद,