दिगो विकासका लागि कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक : मन्त्री गुरुङ « Khabarhub

दिगो विकासका लागि कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक : मन्त्री गुरुङ


२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिगो विकासका लागि पुराना ऐन कानूनका साथै कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको टेलिकम उद्योग पुनरुत्थान कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले टेलिकम उद्योग पुनरुत्थानका लागि प्रविधिको विकाससंग अघि बढ्नुपर्ने र पुराना ऐन कानून परिमार्जन हुने जानकारी दिए। प्रविधिको विकाससंगै टेलिकम क्षेत्रको विकास गर्न नयाँ ढंगको जनशक्ति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मन्त्री गुरुङले आफू मन्त्री भएपनि प्रविधिको क्षेत्रमा विकास गर्न खोजेपनि सोचेजस्तो काम हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले विधेयकहरू लामो समय अड्कँदा समयमा नै कानून निर्माण हुन नसकेकाले संसद्ले नै टाइमलाइन तोकेर विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

विधेयक पास गर्न ५–६ वर्ष लाग्ने देखिएकाले सुशासन तथा आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक कानून बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनले बताए । मन्त्री गुरुङले समाजलाई विभाजित गर्न खोज्ने कामलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक विधेयक आवश्यक परेको धारणा राखे । उनले दुर्गा प्रसाईँजस्ता व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए।

त्यस्तै उनले दूर सञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार भइ संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै सबैको छलफल र सुझावपछि सदनमा पेश गर्ने जानकारी दिए। 

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  १ : १७ बजे

एपेनद्वारा बाढीपीडितका लागि ११ लाखभन्दा बढी राहत

काठमाडौं – एसोसिएसन अफ प्रिस्कुल एजुकेटर्स इन नेपाल (एपेन) ले

नेपाल–क्यानडा संसदीय मैत्री समूहको बैठक बुधबार

काठमाडौं– नेपाल–क्यानडा संसदीय मैत्री समूहको बैठक भोलि बुधबार बस्ने भएको

देउवा समूहमा भित्रिए दीपक मनाङे, मनाङको जिम्मेवारी पाए

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे नेपाली कांग्रेसको पूर्वसभापति शेरबहादुर

एमालेले भन्यो- सरकारले ६ महिनामा नयाँ परिणाम दिन सकेन

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले वर्तमान सरकारको ६ महिनाको

ऊर्जा क्षेत्रमा ४० खर्ब लगानी भित्र्याउन कानुनी सुधारको खाँचो

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असोज २ गते