अहिलेको सरकारले सुशासनका कुरा गर्न सुहाउँदैन : प्रभु साह | Khabarhub Khabarhub

अहिलेको सरकारले सुशासनका कुरा गर्न सुहाउँदैन : प्रभु साह


२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले अहिलेको सरकारले सुशासनको कुरा गर्न नसुहाउने बताएका छन्।

सरकार गठन भएको ८ महिना बितिसकेको अवस्थामा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुले सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको उनले जिकिर गरे ।

प्रतिनिधिसभामा बुधबार पेस भएको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिँदै साहले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकारले सुशासनको कुरा गर्न नसुहाउने जिकिर गरे।

सांसद साहले सुशासनका लागि पारदर्शिता आवश्यक पर्ने भए पनि वर्तमान सरकार कुनै पनि विषयमा त्यस्तो नभएको आरोप लगाए । उनले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति वैध बनाउन विधेयक ल्याइएको आरोपसमेत लगाए ।

अहिले देशमा कर आतंक रहेको उनले आरोप लगाए ।‘सरकारपिछेको कर आतंकले हाम्रो अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै गएको छ । महंगी आकाशिएको छ । उद्योग तथा व्यवसाय चौपट भएका छन् । व्यापार घाटामा छ’, उनले भने, ‘जनताको जनजीवन कष्टकर छ । कर लिएबापत सरकारले जनतालाई सुविधा दिन सकेको छैन ।’

साहले विश्वमै नेपाल सबैभन्दा बढी कर लिने देशका रुपमा चिनिएको बताए । तर त्यसको बदलामा जनतालाई सुविधा नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

भारत र चीनभन्दा नेपालमा चार गुणा बढी कर लिइने भन्दै उनले त्यसको बदलामा जनतालाई चार गुणा बढी सुविधा दिनुपर्ने तर्क गरे । उनले जनतालाई सुविधा दिनेगरी कानुन, नियम बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  २ : ४३ बजे

पर्यटकको गन्तव्य बाजुराको ‘वीरेखोला झरना’ 

धनगडी – समयसँगै मानव स्वभाव र रुचिहरू फेरिएको देखिन्छ । घरपरिवार

टिचिङमा इर्मजेन्सी १५ शैय्या र आधुनिक एमआरआईको उद्‌घाटन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा

प्रधानमन्त्रीद्वारा भूमिहीन दलित एवं सुकुमबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण

झापा– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कनकाई नगरपालिकाका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी

भारत केरलाकी नर्सलाई यमनमा मृत्युदण्डको सजाय : ‘ब्लडमनी’ अन्तिम विकल्प

काठमाडौं– यमनमा भारतीय नर्स निमिषा प्रियाको मृत्युदण्डको मिति आउन केही

मधेसमा बजेट विवाद समाधान गर्न १४ सदस्यीय कार्यदल गठन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा बजेट सम्बन्धमा देखिएको अवरोध हटाउन ६ सदस्यीय