काठमाडौं– नेपालको टेलिकम क्षेत्र धरासायी हुँदै गएको सरकार, अपरेटर र सरोकारवालाहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इन्डष्ट्री’ कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालको टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी र नाफा दुबै खम्चिँदै गएको भन्दै नीतिगत, कानुनी र व्यवसाय विस्तारका सम्भावनाहरू खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ मनोहर भट्टराईका अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत रहेको छ । तर, उक्त अवधिमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको योगदान भने ३.६ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस अवधिमा भारतमा ११२ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४६ प्रतिशत र भुटानमा ३८ प्रतिशतले टेलिकम र इन्टरनेट क्षेत्रको आम्दानीमा वृद्धि भएकोमा नेपालमा भने ५ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ

भट्टराईले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आम्दानी ४ सय प्रतिशत वृद्धि भएकोमा मोबाइल सेवा प्रदायकको आम्दानीमा २५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

यस अवधिमा भारतमा ११२ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४६ प्रतिशत र भुटानमा ३८ प्रतिशतले टेलिकम र इन्टरनेट क्षेत्रको आम्दानीमा वृद्धि भएकोमा नेपालमा भने ५ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ ।

कार्यक्रममा भट्टराईले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार यतिबेला ९० प्रतिशत सेवाग्राहीको बीचमा मात्रै फोरजी सेवाको पहुँच पुगेको छ । फोरजी सेवाको पहुँचमा रहेका प्रति १० जना सेवाग्राही मध्ये २ जनाले मात्रै मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै, भट्टराईले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१६/१७ मा ९७ अर्ब ३ करोड आम्दानी गरेको टेलिकम क्षेत्रले सो अवधिमा २९ अर्ब ६ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । सो अवधिमा टेलिकम क्षेत्रले १९ अर्ब पूर्वाधार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए ।

भट्टराईले नै प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२/२३ सम्म आइपुग्दा नेपालको टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी खम्चिएर ७३ अर्ब १० करोडमा आइपुगेको थियो । सो अवधिमा नाफामा समेत ठूलो गिरावट आएर ५ अर्ब ६० करोडमा सीमित भएको थियो ।

आम्दानी र नाफा दुवैमा गिरावट आएपछि टेलिकम अपरेटर कम्पनीले सो अवधिमा पूर्वाधार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा समेत लगानी खम्च्याएर ११ अर्ब ६० करोड मात्रै लगानी गरेका थिए ।

सूचना प्रविधि विज्ञ भट्टराईले सन् २०२८/२९ सम्म पुग्दा सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमा ठूलो मात्रामा गिरावट भएर ५६ अर्ब ४० करोडबाट १ अर्बमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । जसले गर्दा ती अपरेटहरूको पूर्वाधार र प्रविधिको क्षेत्रमा हुने लगानीमा पनि झण्डै थप आधाले गिरावट आउने उनको प्रक्षेपण छ ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका कार्यकारी प्रमुख तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका टेलिकम क्षेत्रको अवस्था प्रस्तुत गर्दै टेलिकम क्षेत्रको अवस्था संकटउन्मुख भएको बताएका थिए ।

अपरेटहरूको भनाइमा सरकारका सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सोही मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले पनि अपरेटहरूको तथ्यांकमा सहमति जनाउँदै टेलिकम क्षेत्रको व्यसायमा समस्या देखिएको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् ।

नीतिगत सुधार र शुल्क परिमार्जनको तयारी गर्दै सरकार

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले विद्यमान अवस्थामा नै टेलिकम क्षेत्रको नाफा विस्तार गर्नको लागि विभिन्न उपाय भएको तर, ती उपायहरू अपरेटहरूले खोजी नगरेको बताए । उनले साइट सेयरिङ, उपलब्ध स्पेक्ट्रमको उपयोग लगायतका काम अपरेटहरूले गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष भण्डारीले टेलिकम अपरेटहरूले प्रदान गर्ने इन्टरनेट शुल्क आइएसपीको तुलनामा महँगो भएको भन्दै कम दररेटमा प्रदान गरेर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने धारणा राखे ।

अध्यक्ष भण्डारीले टेलिकम अपरेटहरूको अनुमतिपत्र र नवीकरणमा लाग्ने शुल्कको विषयमा रिभ्यु गर्नुपर्ने कुरा प्राधिकरणले महसुस गरेको बताए । ‘हामीले ट्याक्स रिभ्यु गर्ने बेला भयो भनेर भन्दै आएका छौं, मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ म थप भन्छु’, उनले भने ।

तर, टेलिकम अपरेटहरूले कानूनको परिपालनमा गम्भीर नभएको इंगित गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले ‘कुनैपनि देशको कानून परिपालनमा पहिलो शर्त हुने भन्दै, कानून परिपालना गरेर सहजीकरण गर्न भन्नुपर्यो, हामी रातदिन खटेर सेवा दिन तयार छौं’ भने ।

कार्यक्रममा सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले पनि कानुनी पक्षमा सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै आफ्नो धारणा राखे । मन्त्री गुरुङले टेलिकम क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी अहिले मन्त्रालयले ऐनको ड्राफ्ट बनाउने काम गरिरहेको समेत बताए ।

टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घटिरहेको भन्दै सो विषयमा आफूले काम गरिरहेको बताए । ‘पोलिसीमा रिथिंक गर्नुपर्ने छ, ऐनलाई ड्राफ्ट गर्दैछौं, रिभेन्यु र रुलको बारेमा रिभ्यु गर्नुपर्ने छ’, मन्त्री गुरुङले भने । साथै उनले टेलिकम सम्बन्धित ऐन र विनियामली एकआपसमा बाझिएको समेत बताएका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले पनि नेपालको टेलिकमको विषयमा अब बहस गर्ने बेला भएको बताइन् । तर, टेलिकम क्षेत्रका धेरै मुद्दाहरू अहिले अहिले अदालतमा रहेको भन्दै सम्बन्धित पक्षले कानूनको पालना नगरेसम्म टेलिकम क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

‘धेरै मुद्दाहरू अदालतमा छन्, नियामक निकायलाई चुक्ता गर्नुपर्ने रकम धेरै छ, कानूनलाई हुबहु पालना नगरेसम्म यो समस्या समाधान सम्भव हुन सक्दैन, अब चिन्तन हुन जरूरी छ’, उनले भनिन् ।