राज्यको अगुवाइमा निजी क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छः बाबुराम भट्टराई « Khabarhub

राज्यको अगुवाइमा निजी क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छः बाबुराम भट्टराई


२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले उत्पादन केन्द्रित विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उक्त पार्टीले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नयाँ युगको नयाँ कार्यभारः वैकल्पिक राजनीतिका अवधारणा र आधार’ विषयक अन्तरसंवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले हालको अवस्थामा आर्थिक बजारलाई राज्यले खुला छाड्दा समस्या उत्पन्न भएकाले पूर्वाधारको विकास नहुँदासम्म राज्यले अपनत्व लिनु जरूरी रहेको बताए ।

उनले भने, “राज्यले नै पूर्वाधारमा लगानी गरेर आफ्नो बजार सिर्जना गर्नुपर्छ, औद्योगिकरणको पूर्वाधार तयारी गरी राज्यको अगुवाइमा निजी क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ, नेपालको सन्दर्भमा राज्यको भूमिका बढी हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो पार्टीको छ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष भट्टराईले सामन्तवादको तुलनामा पुँजीवाद प्रगतिशिल भएको उल्लेख गर्दै अहिले विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले लगानी वृद्धि गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्र्नेमा जोड दिँदै विचारको बहस गर्न जरूरी रहेको बताए । देशको समस्यामा केन्द्रित रहेर राजनीतिक शक्तिबीच छलफल जरूरी रहेको औँल्याउँदै उनले परिवर्तनको आकांक्षा अनुसार विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  १० : १७ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो