कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ बालबालिका बालगृहमा | Khabarhub Khabarhub

कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ बालबालिका बालगृहमा


२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ जना बालबालिका बालगृहमा रहेको पाइएको छ । विभिन्न कारणले आमाबुवाभन्दा टाढा रहेका चार सय ४४ जना बालबालिलाई सरकारले संरक्षण दिएको हो ।

बुवाआमा हुँदाहुँदै पनि बालगृहमा बालबालिका पठाउने गरिएको भन्दै यसमा संवेदनशील हुनुपर्ने सरोकारवालको भनाइ छ । कस्ता बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने भन्ने बालबालिकासम्बन्धी ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै यो ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कर्णालीमा रहेका १२ वटा बालगृहहरूको अनुगमन गरी मापदण्डअनुसार चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

हिमाली नवीन समाजले आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बालअधिकारकर्मी डम्बर रोकायले बालबालिकासम्बन्धीको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच, सहभागीले गुणस्तरीय शिक्षा, गरिबी र अन्य विभिन्न कारणले बालबालिका परिवारबाट विछोडिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन् । पारिवारिक विछोडले बालबालिमा नकरात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै यसतर्फ सबैपक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आफ्नो प्रस्तुति राख्दै हिमाली नवीन समाजका उप निर्देशक रिया महर्जनका अनुसार गरिबी, अशिक्षाका कारण बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने गरिएको भन्दै यसले बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको बताए ।

सन् २००६ देखि २०२३ सम्मको तथ्याङ्कमा नौ सय ६७ बालबालिका उद्धार भएका र तीमध्ये ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णालीका छन् । उनका अनुसार २२ प्रतिशत बागमती प्रदेशका छन् । संस्थाले पारिवारिक मिलन गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । बालबालिका परिवारबाट विछोडिदा भविष्यमा ठूलो नकरात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  १० : ५० बजे

नेविसंघमा साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही घोषणा गर्ने होडबाजी 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मा

सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?

 काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य कमी आएसँगै त्यसको प्रभाव

थुप्रियो विष्णुमती किनारमा फोहोर (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– विष्णुमती खोलाको किनारमा झण्डै एक महिनाअघि थुपारिएको फोहोर अझै

सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजोडिने कम्पनी नवीकरण नहुने, कति सम्भव छ ?

काठमाडौं– सरकारले कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाले

आईपीओ विवाद : अध्यक्ष भन्छन् ‘दोस्रो बजारमा राम्रा कम्पनी जाउन् भन्नेगरी काम गरेका छौं’

काठमाडौं– पछिल्ला केही दिनयता स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान)का