अमेरिका बसेको दर्ता प्रमाण छैन ? देश निकाला वा जेल सजाय दुवै हुनसक्छ « Khabarhub

अमेरिका बसेको दर्ता प्रमाण छैन ? देश निकाला वा जेल सजाय दुवै हुनसक्छ


३० चैत्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


273
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङटन डिसी– अमेरिकी सङ्घीय सरकारको एलियन दर्ता ऐनअन्तर्गत विदेशी नागरिकले बसाइ दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागु भएको छ । यो नियमअन्तर्गत अमेरिकामा ३० दिनभन्दा बढी समय बसेका विदेशी नागरिकहरूले सङ्घीय सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

एलियन दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता नभएको खण्डमा विदेशी नागरिकलाई डिपोर्ट गर्ने वा जेल सजाय नै हुनसक्ने प्रावधान लागु भएको छ ।

ह्वाइटहाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलाइन लेबेटका अनुसार अमेरिकामा ३० दिनभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्ने सबै विदेशी नागरिकले सङ्घीय सरकारमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागु भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार जरिवाना, जेल वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ ।

‘‘राष्ट्रपति ट्रम्प र गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम दुवैले भनेझैं यदि तपाईंले दर्ता गर्नुभएन भने तपाईंलाई पक्राउ गरिनेछ, जरिवाना गरिनेछ, देश निकाला गरिनेछ र कहिल्यै हाम्रो देश फर्कन सक्नु हुने छैन।’ क्यारोलाइनले भनेकी छन् ।

उनका अनुसार अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले गत अप्रिल ११ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै विदेशी नागरिकलाई यस ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्न आदेश दिइएको छ ।

जसअनुसार प्रिल ११, २०२५ सम्म ३० दिन वा सोभन्दा बढी समयदेखि दर्ताको प्रमाण बिना अमेरिकामा उपस्थित रहेका विदेशी नागरिकहरूलाई अप्रिल ११ बाट तुरुन्तै दर्ता गर्न भनिएको छ भने अप्रिल ११, २०२५ मा वा त्यसपछि अमेरिका आउने विदेशी नागरिकहरूलाई उनीहरूको आगमनको ३० दिनभित्र दर्ता गर्न भनिएको छ।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०८१, शनिबार  १ : ३० बजे

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स संलग्न नहुने

काठमाडाैं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग युद्ध अन्त्यका लागि

शोभाको लघुकथाकृति ‘आमाको आँखा’ सार्वजनिक

काठमाडौं – लघुकथा लेखनमा कलम चलाउँदै आएकी सर्जक शोभा अधिकारीको

एकैदिन कर्णालीका दुई महिलाको हवाई उद्धार

कर्णाली – आज कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला हुम्ला र कालीकोटका

पूर्णबहादुर खड्कालाई भेटेपछि गगनले भने : वृहत्तर एकताका लागि पहल सुरु गरेको छु

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको वृहत्तर एकताका

यौन हिंसाको कानुनबारे संवेदनशील बन्न आग्रह

काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्‍वर