प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा हिन्दुस्तान शिपयार्डको वित्तीय संकटबाट मिनी रत्नसम्मको यात्रा « Khabarhub

प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा हिन्दुस्तान शिपयार्डको वित्तीय संकटबाट मिनी रत्नसम्मको यात्रा


३० चैत्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं –प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेडले वित्तीय संकट र सञ्चालनमा रहेका समस्याहरूलाई पार गर्दै उल्लेखनीय पुनरुत्थान गरेको छ। यस शिपयार्डले ‘मेक इन इण्डिया’ पहल अन्तर्गत स्वदेशी जहाज निर्माण र मरम्मतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

२०२३–२४ को वित्तीय वर्षमा, एसएलएचले १,४१३ करोड रुपैयाँको रेकर्ड राजस्व प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४७८ करोड रुपैयाँभन्दा तीन गुणा बढी हो। यसले शिपयार्डको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार र सञ्चालन क्षमता वृद्धि संकेत गर्दछ। ज्क्ी ले भारतीय नौसेनाका लागि विभिन्न परियोजनाहरूमा सम्झौताहरू पनि गरेको छ, जसमा ५० टन बलार्ड पुल टग्स र डाइविङ सपोर्ट भेसलहरूको निर्माण समावेश छन्।

एसएलएच को पुनरुत्थान ‘म्याजिक अफ फाइभ’ रणनीतिका कारण सम्भव भएको हो, जसले सञ्चालन दक्षता, लागत नियन्त्रण, र उत्पादन प्रक्रियामा सुधार ल्याएको छ। यस रणनीतिले शिपयार्डलाई मिनी रत्नको प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा, एसएलएचले राष्ट्रिय सुरक्षा र आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। यसको पुनरुत्थानले ‘मेक इन इण्डिया’ र ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानलाई साकार बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ।

एसएलएची को यो सफल पुनरुत्थानले सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रमहरूको क्षमता र रणनीतिक नेतृत्वको महत्त्वलाई प्रमाणित गर्दछ। यसले भविष्यमा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रमहरूलाई पनि सुधार र नवप्रवर्तनको मार्गमा प्रेरित गर्नेछ।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०८१, शनिबार  २ : ११ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को