काठमाडौं – स्वास्थ्य सेवामा ‘अनियोजित’ रूपमा हुने खर्चको जोखिमलाई व्यवस्थापन गरी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय सेवा दिन भन्दै सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

विभिन्न कारणले गर्दा यो कार्यक्रम अहिले अस्तव्यस्त बनेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सुविधा थैली बढाएर ५ लाख पुर्‍याउने, छरिएको स्रोतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्नेलगायतका केही महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको प्रस्तावलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेको छ ।

फरक–फरक शीर्षकमा छरिएको बजेट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन भने सेवाग्राहीलाई उपचारका लागि चाहिने रकम अपुग हुनसक्छ त्यसैले अहिले जुन ढङ्गबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलिरहेको छ त्योभन्दा प्रभावकारी हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा जोडेर सेवालाई बढाएर एक लाखबाट ५ लाख बनाउने सरकारको योजना छ । त्यसले मिर्गौला प्रत्यारोेपण, हाडजोर्नीका रोगहरू लगायत विभिन्न रोगमा एकमुष्ट रकम पाउँदा बिरामीलाई ठूलो राहत हुने निजामती अस्पतालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. विधाननीधि पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘सहयोग पाइन्छ भन्दैमा अनावश्यक चेकजाँच गर्नुभएन । जसलाई आवश्यक हुन्छ ती बिरामीलाई मात्रै एकद्वार सिस्टम गरेर सेवा दिनुपर्छ ।’

बिरामीले बीमाबाट एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् भने चाहिँदो नचाहिँदो सबै चेकजाँच गराउँछन् । यस्तो काम बिमितले गरिदिन भएन । स्वास्थ्य बीमाबाट सरकारलाई घाटा हुने कारण यो पनि हो ।

त्यसैले सरकारले अहिले भनेअनुसार वैज्ञानिक ढङ्गबाट बीमालाई अगाडि बढाउने, उपचारवापत्को १० प्रतिशत बिरामीबाट लिने, हरेक कर्मचारीबाट कम्तिमा पनि २ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा शुल्क लिने गरियो भने सबैलाई मेरो लगानी छ भनेर माया पनि हुने डा. पौडेलको भनाइ छ ।

‘अहिलेको स्वास्थ्य बीमाको नीति वर्षमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्ने बिरामी हुँदा मात्रै पैसा काम लाग्यो नभए किन पैसा तिर्ने भन्ने छ । त्यसैले यो स्वास्थ्य बीमाभन्दा धेरै बिरामी बीमाजस्तै भयो,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘प्रिमियम शुल्कमा पनि सबैलाई समान गर्नुभएन सक्नेलाई एक प्रकारको शुल्क लिने, नसक्नेको कम प्रिमियममा बीमाको व्यवस्था गर्ने ।’

डा. पौडेलका अनुसार यसरी बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा बीमा कोष खाली हुँदैन । अहिलेको जस्तो भुक्तानीमा समस्या हुँदैन । अहिलेको स्थितिमा सरकारले एकपटक अनुदान दिन्छ । त्यो अनुदान सकिएपछि भुक्तानीको स्रोत हुँदैन, जसले गर्दा बीमा कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउन समस्या आउँछ ।

कस्ता छन् स्वास्थ्य बीमामा समेटिने छरिएका स्रोतहरू ?

विपन्न नागरिक उपचार निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका कडा रोगहरू क्यान्सर, मिर्गौला रोगलगायत विभिन्न ८ प्रकारका रोगमा दिइने सुविधा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थाका सामाजिक एकाइमार्फत् दिइने सेवा, ओसिएमसी सेवा, तीन वटै तहका सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने सेवालाई स्वास्थ्य बीमामा समेटिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले खबरहबसँग कुरा गर्दै भने, ‘सरकारले दिँदै आएको ८ प्रकारका विभिन्न रोगको उपचारमा एक लाखदेखि ५ लाखसम्म दिने गरिएको छ । अर्को आमा सुरक्षा कार्यक्रम भनेर नवजात शिशु तथा आमाहरूलाई दिने गरेको निःशुल्क सेवा, तेस्रो सरकारले दिने गरेका विभिन्न प्रकारका खोप र चौँथो प्रायःजसो स्वास्थ्य संस्थाका सामाजिक एकाइमार्फत् निःशुल्क दिइने सेवाहरू जस्तै जनआन्दोलनका घाइते, गरिब तथा विपन्न नागरिकलगायत चिनजानका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूले लिने सेवाहरू स्वास्थ्य बीमामा समेटिन्छन् ।’

त्यस्तै ओसिएमसी सेवामा यौन हिंसालगायत विभिन्न हिंसामा परेका महिलालाई सम्पूर्ण सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत् सरकारले निःशुल्क दिइहेको सेवा र केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दिने सेवाहरू जस्तै निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, क्यान्सरका बिरामीलाई दिने उपचार सेवालगायतका सेवालाई पहिले केन्द्र सरकारमार्फत् ल्याउने त्यसपछि ती कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने योजना सरकारको रहेको डा. बुढाथोकीले बताए ।

‘पहिलो चरणमा यी कार्यक्रमलाई समेट्न सकियो भने त्यसपछि स्वास्थ्य उपचार कोषमा रहेका अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सेवा छन् ती सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई बीमामा समेट्ने योजना छ’ डा. बुढाथोकीले भने ।

उनका अनुसार यसो गरियो भने सरकारलाई दोहोरोपनाको झण्झट हुँदैन र बीमाको सफलता पनि हुन्छ । प्रिमियम धेरै भएपछि आउने ब्याजबाटै पनि सेवा लिन सकिन्छ । यी सबै काम बीमामार्फत् गरियो भने एउटै सफ्टवेयर प्रयोग हुन्छ । एउटै सफ्टवेयरबाट काम गर्दा दोहोरपना हुन पाउँदैन ।

‘अहिले त कस्तो सम्म छ भने कसैलाई सिजेरियन सेक्शन मार्फत् सुत्केरी गराउनुपर्ने भयो भने कुनै–कुनै अस्पतालले बिरामीसँग पनि पैसा लिने, बीमामा पनि दाबी गर्ने र यता मन्त्रालयमा पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट पैसा लिएको देखिएको छ’ डा. बुढाथोकीले भने । उनका अनुसार यी सबै सेवा अलग अलग सफ्टवेयरबाट गरिने हुँदा सत्य तथ्य नबुझेरै सरकारको ठूलो रकम बाहिरिरहेको छ, जसबारेमा सरकार अनभिज्ञ छ ।

‘यदि हामीले स्वास्थ्य बीमामा यी कार्यक्रमलाई जोड्न सक्यौैँ भने बिमितको सङ्ख्या बढेर स्वास्थ्य बीमालाई पनि फाइदा हुन्छ, सेवाग्राहीले राम्रो सुविधा पाउन सक्छन् ।’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘सबै सहुलियत बीमामा आइसकेपछि बीमाको दायरा ५ लाख पुर्‍याउन सक्यौं भने त हामीले कसैलाई पनि विपन्न वा सम्पन्न भनेर ट्याग लाउनुपरेन, बिमित सबैले सेवा पाउने भए ।’

डा. बुढाथोकीका अनुसार विपन्न नागरिकको प्रिमियम सरकारले तिरिदिने नीति कायमै रहन्छ । विपन्न नागरिक, एकल महिला, जेष्ठ नागरिकलगायतको प्रिमियम परिचय–पत्रको आधारमा सरकारले तिर्ने गरेको छ । परिचय–पत्र नहुनेका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्छ ।

छरिएका सेवालाई एकीकृत गर्दा बीमा शुल्क ५ लाख बढी

स्वास्थ्य बीमामा अहिले देशभरी झण्डै ७० लाख घरपरिवार आबद्ध छन् । ती परिवारका सम्पूर्ण सदस्यले पाउने स्वास्थ्य सेवालाई बीमामा राख्न सकियो भने ५ लाख सजिलै पुग्ने प्रवक्ता डा. बुढाथोकीको भनाइ छ ।

‘क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता दीर्घरोगलाई ५ लाखले पुग्दैन त्यस्तालाई सेवासुविधा धेरै दिने र बाँकीलाई ५ लाख दिने हो कि भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले बीमा मात्रै उपचारको एउटा प्रमुख माध्यम हो र सबै नागरिक बीमामा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार स्रोत जुटाइदिनका लागि फेक क्लेम गर्ने, बीमाबाट जति सकिन्छ त्यति नै मागदाबी गर्ने, भुक्तानी पनि त्यहीअनुसार गर्ने काम गरियो भने ५ लाख रुपैयाँको नीति ‘आकाशको फल’ झैँ हुन्छ । तर सबै काम समावेशी तथा चुस्तदुरुस्त बनाउन सकियो भने ५ लाखमात्रै होइन त्यो भन्दा बढी पनि गर्न सकिने देखिन्छ ।

‘अहिले पनि विपन्न नगरिक उपचार कोषबाट लगभग १ देखि १५ अर्ब वार्षिक खर्च भइरहेको छ । जीवन निर्वाह भत्ता, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायत थुप्रै शीर्षकमा ठूलो लगानी भइरहेको छ,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘यी सबैलाई जोडेर एकमुष्ट गर्न सक्यौँ र बिमित पनि बढ्दै गए भने असम्भव छैन ।’

सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बीमामा समावेश गराउन चुनौती

सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले दिने स्वास्थ्य सेवालाई पनि बीमामा समावेश गर्ने सरकारको योजना छ । तर आवश्यक जनशक्ति र यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गर्दै आएको कामको प्रवृत्ति हेर्दा एकैपटक सबै गर्न गाह्रो देखिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य भित्रकै कार्यक्रमबाट सुरुवात गर्ने प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षाका जुनसुकै कार्यक्रम निजामती कर्मचारी, सेक्युरिटी, वैदेशिक रोजगारमा गएका, करारका कर्मचारी सम्मिलित जुन कार्यक्रमले स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिन्छ त ती सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गराउने सरकारका लक्ष्य छ ।

‘वार्षिक ३ हजार ५ सय प्रिमियम तिरेर १ लाख बराबरको उपचार सेवा पाउनका लागि कसैले बीमा गरायो तर खर्च कत्ति पनि गरेन भने अर्को वर्ष २ लाखसम्मको सेवा पाउने र प्रिमियम पनि २ हजार ५ सय वा ३ हजार मात्रै तिर्नुपर्ने नीति निर्माण गर्ने बारे छलफल भइरहेको डा. बुढाथोकी बताउँछन् । सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धहरूका लागि भने यथावत् नियम नै लागू हुनेछ ।

नेपाल सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले नै निर्णय गरेर सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत् गर्ने निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर यसमा चुनौतीसमेत रहेको डा. बुढाथोकी बताउँछन् ।

‘जसले फाइदा लिरहेका छन् तिनले त यो कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा लान दिँदैनन् । तर सरकारले नै चाह्यो भने त उनीहरूले केही दिन विरोध गर्लान्, त्यसबाहेक केही गर्न सक्दैनन्,’ डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘त्यसैले स्वास्थ्य बीमाबाहेक नेपाली नागरिकको उपचारका लागि अर्को विकल्प छैन भन्ने सोचेर सरकार नै यसमा लाग्नुपर्छ ।’

डा. बुढाथोकीका अनुसार अहिलेको स्वास्थ्य बीमा भनेको बिरामी पर्दामात्रै प्रयोग गर्ने माध्यम हो । दीर्घरोग वा कुनै बिरामी परेको अवस्थामा मात्रै व्यक्तिले स्वास्थ्य बीमा गर्छ । औपचारिक क्षेत्र वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार, विदेशी नागरिकले नेपालमा रहुञ्जेल गर्ने बीमालगायतलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा जोड्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेका बिमितको सोचाइ ३ हजार ५ सय तिरेर वर्षमा १ लाखको उपचार सेवा जसरी नि पाउनुपर्छ भन्ने छ । यदि पहिलो वर्षमा उपचार गरेन भने अर्को वर्ष डेढ लाख वा दुई लाखको उपचार पाइन्छ । प्रिमियम शुल्कमा पनि छुट पाइन्छ भन्ने नीति राखियो भने आवश्यक परेका बिरामीले उपचार पाउँछन् । यस विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् ।