काठमाडौं – बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन बैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब चेक बाउन्समा नयाँ कानुन लागू भएको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्थामा संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो । संशोधित नयाँ व्यवस्थाले चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रिया, कारबाही र हदम्यादसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा चेक बाउन्स भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनले भने चेक बाउन्स भएको खण्डमा एक वर्षभित्र जाहेरी गर्नसक्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ३ क. बमोजिमको कसूरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ’, ऐनको संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

कसरी हुन्छ चेक अनादर ?

भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि चेक लिएको व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पर्याप्त पैसा नभएको आधारमा नै चेक बाउन्स गर्न नसक्ने व्यवस्था संशोधित व्यवस्थामा गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार चेक बाहकले चेक बाउन्स गराउन चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ४५ दिनको समय दिएर उक्त खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ संशोधित ऐनः

‘(३) उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेश गरेको मितिले बढीमा पैँतालिस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ’, संशोधित ऐनमा लेखिएको छ ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार, अब ४५ दिनसम्म पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा त्यसको तीन दिनपछि चेक अनादर गरेर चेक बाहकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।

‘(५) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको म्याद समाप्त भएपछि धारकले उपदफा (४) बमोजिम फिर्ता गरिएको चेकमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गरिदिनुपर्नेछ’, संशोधित ऐनमा भनिएको छ ।

चेक बाउन्स भए कस्तो सजाय ?

चेक बाउन्स भएको अवस्थामा कति कारबाही गर्ने भन्ने विषय पनि ऐन संशोधन गरी थपिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार चेक बाउन्स हुँदा खातावाला व्यक्तिलाई एक महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार चेक बाउन्स प्रमाणित भइसकेपछि खातावालाबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको रकम र चेक जारी भएको मितिदेखिको ब्याज भराइ थप पाँच प्रतिशत जरिबाना र कैद सजाय हुन्छ ।

कैद सजायमा १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक महिना, १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी र ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी र एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने ऐनको संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएपनि दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था नयाँ संशोधित ऐनमा छ ।

साथै, संशोधित ऐनमा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा पनि चेक उल्लेख भएको रकम बुझाएर अदालतमा मिलापत्रको लागि निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधनले विनिमेयर अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ मा भएको व्यवस्थालाई समेत खारेज गरेको छ ।