काठमाडौँ – सोमबार र मङ्गलबार भएको जेन-जी प्रदर्शनपछि यतिखेर देश राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा छ । प्रदर्शनमा हदभन्दा निकै बढी दमन गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सेनाको आश्रयमा छन्‌ । करिब सबै दलका शीर्षस्थ र मुख्य नेताहरूको हालत उस्तै छ ।

देशको सम्पूर्ण सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेको सेनाले राजनीतिक गतिरोध हटाउन प्रयास त गरिरहेको छ । तर, राष्ट्रपति भवनमा भइरहेको बहुपक्षीय फरक-फरक छलफलमा अन्तरिम सरकार कसरी गठन गर्ने, संसद्‌ भङ्ग गर्ने या नगर्ने र प्रदर्शन क्रममा भएको दमन/लुटपाट तथा नेताकेन्द्रित भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्ने/नगर्ने विषयमा कुरा नमिलेका खबरहरू बाहिरिएका छन्‌ ।

फिल्डको सुरक्षा बन्दोबस्ती समेत सम्हालेको सेनाले राष्ट्रपति, प्रदर्शनकारीका नेतृत्वकर्ता तथा दलहरूलाई सकेसम्म चाँडो सहमति नजुटाए सङ्कटकालको बाटो समात्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

विध्वंशको नतिजा दिएर बल्लतल्ल साम्य भएको जेन-जी प्रदर्शनकारीहरूले सरकार गठनअघि संसद्‌ विघटनलाई शर्त बनाइरहेका छन्‌ । तर नागरिक समाज, मौजुदा दलहरू, संविधान र कानुनका ज्ञाता तथा नागरिक समाजले संविधान बाहिरबाट सरकार गठन र संसद्‌ भङ्ग गर्दा झनै ठूलो समस्या पर्नेतर्फ सचेत गराइरहेका छन्‌ ।

केही समयभित्र राजनीतिक सहमति नजुटे सेनाले सङ्कटकाल लगाउन राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाउने सम्भावना प्रबल छ । अहिलेसम्म सुरक्षा व्यवस्था र राजनीतिक समन्वय मिलाउनमात्र खटिएको देखिएको सेनाले नै सङ्कटकाल लगाउन दबाब दिए त्यसैअनुसार कदम चाल्न राष्ट्रपति बाध्य हुन सक्छन्‌ ।

संविधानमा के छ व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको भाग-३० मा ‘सङ्कटकालीन अधिकार’बारे उल्लेख छ । उक्त भागमा उल्लेखित धारा २७३ (१) देखि (१३) सम्म सङ्कटकाल किन, कसले र कसरी लगाउने, त्यस्तो सङ्कटकाल लागेपछि के हुने र लगाइएको सङ्कटकाल कसले फिर्ता लिने भन्ने उल्लेख छ ।

उपधारा (१) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ लेखिएको छ ।

तर, सङ्कटकाल लागे पनि संसद्‌ विघटन गर्न दलहरू तयार नभए त्यस्तो निर्णय फिर्ता गर्न सहज हुनेछ । किनकि, सोही धाराको उपधारा (३) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनेछ’ लेखिएको छ ।

तर, सङ्घीय संसद्‌का दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सबै सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा सङ्कटकाल घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म कायम रहने उपधारा (४) मा उल्लेख छ ।

उपधारा (९) मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने र त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुने लेखिएको छ ।

मौलिक हक निलम्बन

नेपालको संविधानको धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको छ । सङ्कटकाल लागे नागरिकले प्राप्त गरिरहेका केही मौलिक हक निलम्बन हुनेछ ।

सङ्कटकालीन अधिकारबारे उल्लेखित धारा उल्लेखित २७३ को उपधारा (१०) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।

तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन हुनेछैन ।

सङ्कटकाल लगाउँदा संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन ।

धारा २७३ को उपधारा (१३) मा ‘यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्ने’ लेखिएको छ ।

संकटकाल लागे पनि निलम्बन नहुने अधिकारहरु-

• सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, मृत्यु दण्ड नहुने (धारा १६)
• राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने (धारा १७ उपधारा २ को खण्ड ग र घ)
• समानताको हक (धारा १८)
• सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत नगरिने (धारा १९, उपधारा २)
• न्याय सम्बन्धी हक (धारा २०)
• अपराध पीडितको हक (धारा २१)
• यातना विरुद्धको हक (धारा २२)
• छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४)
• धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६ उपधारा १)
• शोषण विरुद्धको हक (धारा २९)
• स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०)
• शिक्षा सम्बन्धी हक (धारा ३१)
• भाषा तथा संस्कृतिको हक (धारा ३२)
• स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (धारा ३५)
• खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६ को उपधारा १ र २)
• महिलाको हक (धारा ३८)
• वालवालिकाको हक (धारा ३९)
• दलितको हक (धारा ४० को उपधारा २ र ३)
• ज्येष्ठ नागरिकको हक (धारा ४१)
• सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२)
• सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३)
• देश निकालाविरुद्धको हक (धारा ४५)
• संवैधानिक उपचारको हक (धारा ४६)