काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को तीनदिने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रबार सकिएको छ। यो बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी विद्रोहदेखि फागुन २१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म समेटेर १३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बुधबारदेखि बसेको बैठकले जेन-जी विद्रोह, संविधान संशोधन, राजसंस्था, आगामी निर्वाचन र सुशासनका विषयमा विस्तृत निर्णयहरू गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले बताए ।

बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहलाई दीर्घकालीन राजनीतिक विकृति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र दलियकरणले जन्माएको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

राप्रपाले यो विद्रोहलाई अचानक उत्पन्न भएको घटना नभई दशकौंयता बढ्दै गएको जनअसन्तोषको विस्फोटको रूप भनेको छ।

बैठकले वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्थालाई असफल करार गर्दै समस्याको समाधानबिना निर्वाचनमा जाँदा मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ। बैठकले राजा, राजनीतिक दल र जेन-जीबीच राष्ट्रिय सहमतिमार्फत नयाँ समझदारी बनाउन आवश्यक भएको बताएको छ।

राजसंस्थाबारे उठ्ने जनमत संग्रहको प्रसंगमा राप्रपाले आफ्नो धारणा पुनः स्पष्ट गर्दै संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना जनमत संग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने जनाएको छ।

बैठकले सचिवालय प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सदस्यता निर्देशिका र महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिकासहितका सबै प्रस्ताव संशोधन गरी पारित गरेको छ।
फागुन २१ को आमनिर्वाचन अगावै देशभर जनसंवाद र जनप्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपा सहभागी हुने छ। पार्टीले संगठन निर्माण, महाधिवेशन तयारी र निर्वाचन प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियार सक्रिय देखिनु स्वागतयोग्य रहेको राप्रपाले जनाएको छ।

अध्यक्ष लिङ्देनले संयोजन गरेको संसदीय छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढेको प्रक्रिया सकारात्मक भएको ठहर बैठकले गरेको छ।

बैठकले जेन-जी आन्दोलनमा भएको ७६ जनाको मृत्यु र भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतक परिवारलाई उचित राहत र घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

यस्तै, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको द्रुत पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

बैठकले पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न अनिवार्य रूपमा लेभी चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी निर्देशन विपरीत सरकारमा सहभागी भएकी मधेश प्रदेशकी सांसद कन्चन बिच्छालाई छ महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरिएको श्रेष्ठले बताए

प्रवक्ता श्रेष्ठले १३ बुँदेमार्फत राप्रपाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्नो धारणा र आगामी कदम स्पष्ट पारेको उल्लेख गरेका छन् ।