काठमाडौं– राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संरक्षण र संवद्र्धनको हिमायती ठान्दै आफूलाई सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा फरक–फरक चरित्र देखाएको छ । यसको ज्वलन्त प्रमाण हो– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ०७८ वैशाख २१ मा अध्यादेशको विरोधमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकसाथ ७ वटा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । त्यसबेला कांग्रेस सभापति देउवाले ‘संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउन खोजेको’ भन्दै विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नेलगायतका ७ वटा अध्यादेश ल्याउने ओली सरकारको निर्णयको देउवाले भत्र्सना गरेका थिए ।

‘संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ,’ सभापति देउवाद्वारा ०७८ वैशाख २१ मा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भत्सर्ना गर्दछ ।’

तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट जारी अध्यादेश यी थिए–

१) यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ ।
२) फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ ।
३) औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ।
४) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ।
५) सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ।
६) नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
७) तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।

रमेश लेखकको त्यो विज्ञप्ति

गत वैशाख १६ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका थिए ।

त्योबेला नेकपा एमालेको सत्ता सहकार्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । राष्ट्रपतिमा पनि विद्या भण्डारीका ठाउँमा कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल आइसकेका थिए ।

प्रचण्ड सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याउनु भन्दा एक दिनअघि नै प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले विज्ञप्ति निकाल्दै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर लगानी सम्मेलनका लागि अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

सहकारी पीडितलगायतका समस्या समाधानका लागि प्रयास नगरी अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत र गैरजिम्मेवार कार्य भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो ।

‘नेपाल सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानूनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको विषयतर्फ कांग्रेसको ध्यान गम्भीररूपले आकृष्ट भएको छ,’ अहिले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका रमेश लेखकले कांग्रेस प्रमुख सचेतकको हैसियतमा जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सरकारले संघीय संसद्को गत अधिवेशनभन्दा पनि महिनौं अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ ।’

अध्यादेशको ओइरो

पछिल्लो समय राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा गत भदौ ३१ मा राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी संघीय संसद्का दुवै सदनको चालु अधिवेशन (बर्खे) अन्त्य गरेका थिए । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी गरिरहेको एमाले नेतृत्वको सरकारले दुईपल्ट राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गत पुस ९ मा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सिफारिस गरेको थियो । पुस ९ मा सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले पुस १४ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

सरकारले फेरि पुस २६ गते राति २९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी तीनवटा अध्यादेश शीतलनिवास पठाएको छ । यी अध्यादेशमाथि राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय लिन बाँकी छ ।

कांग्रेसभित्रै विरोध सुरु

प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारले अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा ‘संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलायो’ भन्ने कांग्रेस सत्तामा हुँदा आफैं अध्यादेशमार्फत् शासन सञ्चालनको पक्षमा उभिएको छ ।

प्रतिपक्षमा हुँदा अध्यादेशमार्फत् सरकार सञ्चालन गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिने गरेको कांग्रेस सत्ता साझेदार हुँदा आफैं सोही बाटोमा हिँडेको भन्दै यतिबेला पार्टीभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ ।

कांग्रेसमा फरक समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइरालाले बेलायतबाटै राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिसका लागि सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले लन्डनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले ओली नेतृत्वको सरकार गलत बाटोमा हिँड्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । नेता कोइरालाले कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिलेपछि लोकतन्त्रको चिन्ता भइरहेकोसमेत जिकिर गरे ।

‘अहिले फेरि पनि अध्यादेश आएको छ । संसद् बोलाएर चल्नुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने जरुरत थिएन । पटक्कै थिएन,’ नेता कोइरालाले भनेका छन्, ‘अहिले आएको अध्यादेश यस्तो जरुरी पनि होइन कि सरकारको कामै रोक्ने पनि होइन । हामीले संसदीय प्रणालीमा अघि बढेरहेका छौं । तर, काम चाहिँ निरंकुशतातिर अघि बढेको छ कि भन्ने डर भइरहेको छ । त्यो अध्यादेश ल्याएर कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पारिदिने, किन भने हामी त लोकतान्त्रिक पार्टी हौं नि !’

यसअघि कांग्रेस संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि अध्यादेशमार्फत् कानून बनाउनु सकारात्मक नभएको बताएका थिए । रिपोर्टर्स क्लबले बुटवलमा आइतबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णयको आलोचना गरेका थिए ।

‘संसद्लाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउँदै अध्यादेशमार्फत् अहिलेको सरकारले विभिन्न ऐनहरू निर्माण गरिरहेको छ, जुन संविधानसम्मत छैन,’ साउदले भनेका थिए, ‘यसको विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेका छन् । यसले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन ।’

संस्थापन पक्षकै केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले पनि अध्यादेशमार्फत् मुलुक चलाउन नपाइने प्रतिक्रया दिएकी छन् । दुई ठूलाको संसद्मा सहज बहुमत हुँदा पनि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यताका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अध्यादेशमार्फत् मुलुक चलाउन पाइँदैन । दुई ठूला दल सहज बहुमतमा हुँदा पनि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता के थियो भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्नु पर्दछ,’ नेतृ संग्रौलाले खबरहबसँग भनिन्, ‘यसमा कांग्रेसले पनि पार्टीको आन्तरिक संरचनामा छलफल गरेर सरकारमा सहभागी साथीहरूले जनतालाई स्पष्ट बनाउनुपर्दछ ।’

अध्यादेश ल्याउनु आफैँमा गलत नभए पनि संसद् बोलाएर गर्न सकिने काम अर्को बाटोबाट गर्दा संशय पैदा भएको उनको भनाइ छ । ‘सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकारका कामकारबाही सञ्चालन हुनुपर्छ,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘यसमा एमाले पनि प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्द्र भण्डारीले पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत् सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । गत शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश सिफारिसको निर्णय गरेपछि उनले सांसद र संसद् जीवित हुँदाहुँदै अध्यादेशको आवश्यकताबारे प्रश्न गरेका छन् ।

‘हामीले लामो संघर्ष गरी प्राप्त गरेको संसदीय व्यवस्था विधिको शासन, पारदर्शिता र सुशासनका लागि थियो,’ नेता भण्डारीले ट्विटर (एक्स)मा लेखेका छन्, ‘त्यसकारण हामीले संसदको कल्पना गरी जनताका प्रतिनिधिबाट मुलुक चलाउने व्यवस्थालाई हामीले पालन गरेका हौँ । सांसद, संसद् जिवित हुँदाहुँदै के कति कारणले अध्यादेशको आवश्यक्ता प¥यो ?’

अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले पनि संसद्लाई लामो समयसम्म बन्द राखेर कार्यपालिका बलियो बनाउँदैमा संसदीय व्यवस्था बलियो नहुने स्मरण गराएका छन् । उनले दर्शन र विचार भुलेर संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत् सरकार सञ्चालनमा मलजल गर्नु नहुने बताएका छन् ।

‘राम्रो नियतले काम गर्न अध्यादेश ल्याए पनि संसद्लाई लामो समयसम्म बन्द राखेर कार्यपालिका बलियो बनाउँदैमा संसदीय व्यवस्था बलियो हुन्न,’ डा. पोखरेलले एक्समा लेखेका छन्, ‘कांग्रेसजनले दर्शन र विचार बिर्सेर यस्तो कुरालाई मलजल गर्नु हुँदैन ।’

संविधानको धारा ११४ (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

धारा ११४ (२) मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेशले ऐनसरह मान्यता पाउाछन् । तर, त्यस्ता अध्यादेशहरू जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै जारी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन पनि सक्छन् ।

संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश दुवै सदनबाट अस्वीकृत भएर निष्क्रिय नभएमा र राष्ट्रपतिले खारेज नगरेको अवस्थामा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

यो पनि
बहुमतवाला सरकारले अध्यादेशबाटै फेर्‍यो २९ कानून, गिरीबन्धुदेखि मीनबहादुरसम्म मालामाल