काठमाडौं – सरकारले मुलुक र जनताको हितका लागि संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ ।

पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन सरकारले संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारे । 

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता गुरुङले सरकारले माघ ११ देखि १५ गते सम्म संसद् आह्वान गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गर्ने र थप छलफल गर्ने बताए । उनले सरकार संसदबाट भाग्न खोजेको आरोप उचित नभएको भन्दै संसद् कुर्दा ढिला हुने भएकाले अध्यादेश सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रवक्ता गुरुङले पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्ले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १ अरब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए । 

त्यस्तै बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ३८ पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

त्यस्तै बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलर्लाइ तोक्ने निर्णय गरेको छ भने अध्यागमन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।