काठमाडौं- काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट १८ औँ पटक पेशीमा चढेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा उक्त रिटमाथि आदेशका लागि १८ औँ पटक पेशी चढेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार आदेश दिन सक्ने सम्भावना छ ।

२०७६ सालमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ललिता निवासको जग्गा किनबेचका मुख्य निर्णायक माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाएको भन्दै न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

न्यौपानेले उक्त रिटमा माधव र बाबुरामसहित पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालविरुद्ध पनि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यो रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउन २०७९ कात्तिक १५ गतेको मिति तोकेको थियो ।

तर, मुद्दाको निर्णय सुनाउनुअघि नै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जबरामाथि महाअभियोग लगाएको थियो । महाभियोग खेपेपछि चोलेन्द्रले यो मुद्दामा आदेश दिन पाएनन् । त्यहीकारण सुनुवाइ भइसकेर पनि यो मुद्दामा आदेश आउन सकेको थिएन ।

यो मुद्दामा ५ वर्षमा १८ पटक पेशी र १३ पटक सुनुवाइको पालो आउँदा पनि पनि सर्वोच्चले आदेश दिनबाट पन्छिने गरेको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन विभागीय मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारीसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियारको निर्णय कानुनविपरीत भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । २०७६ माघ २८ गते दायर यो रिटको सुनुवाइ सकिएर पनि आदेश आउन सकेको छैन ।

माधव नेपाल २०६६ मा र बाबुराम भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यही बेला ललिता निवासको सरकारी जग्गा क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो ।