काठमाडौं – व्यवस्थाविरुद्ध वि.सं. २०५२ देखि १० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष तत्कालीन नेकपा (माओवादी) २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हतियार थन्क्याएर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आयो ।

२०६४ चैत २८ गते भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा खसेकोमध्ये ३०.५२ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै माओवादी चुनावी राजनीतिको पहिलो झट्कामै पहिलो दल बन्यो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माओवादीले १२० सीट प्राप्त गर्‍यो । समानुपातिकतर्फको ३३५ मा १०० सिट माओवादीकै भागमा पर्‍यो ।

‘राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग’ गरी आएको माओवादीलाई यतिधेरै जनमत मिल्नुको पहिलो कारण उसको बलियो सङ्गठन थियो । पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतले जनविश्वास गुमाइरहेका बेला जङ्गलबाट उदाएको क्रान्तिकारी शक्तिलाई नागरिकले सोचेभन्दा बढी मत दिएका थिए । चुनाव हारे जङ्गल नै फर्कने माओवादीको घुक्र्याइले पनि ६४ को चुनाव उसका लागि फलिफापसिद्ध भएको थियो ।

तर, आज फागुन १ गते (बिहीबार) ‘जनयुद्ध’ थालनीको ३०औँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा माओवादी संसद्को तेस्रो तथा सिटसङ्ख्याका हिसाबले कमजोर प्रतिपक्षीमा खुम्चिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा यतिखेर माओवादीको सिटसङ्ख्या ३२ मात्रै छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका कारण भन्दा पनि त्रिशंकु संसद्को फाइदा उठाउँदै केही अघिसम्म निरन्तर सत्तामा रहेको माओवादी अहिले निरिह प्रतिपक्षीमा खुम्चिएको छ ।

तर, २०६४ को संविधान सभा निर्वाचन पछि बलियो उपस्थिति देखेका कसैले माओवादी यो हालतमा झर्ने अनुमान सायदै गरेका थिए । किनकी उसको चुनावी प्रतिवद्धतापत्र र नेताहरूले दोहोर्‍याइरहने आर्थिक–सामाजिक क्रान्तिका जार्गनले विकासतर्फ उत्सुक नागरिकलाई ‘अब केही हुने’ आशाको झिल्को देखाइरहेको थियो ।

वि.सं. २०६४ फागुनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवद्धता पत्रको सिरानमै माओवादीले ‘नयाँ नेपाल निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व’ लेखेको थियो ।

नेपालका विकास अवरोध र त्यसलाई चिर्नेगरी विकास तथा रूपान्तरण निम्ति ‘अग्रगामी छलाङ’ हान्दै काम गर्ने माओवादीको प्रतिवद्धता थियो । प्रतिवद्धतापत्रमा आफूहरूले नयाँ इतिहास निर्माण गर्दै गरेको, पुँजीवादी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै गरेको र युगीन परिवर्तनको लिखत तयार गर्ने संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदै गरेको माओवादीको दाबी थियो ।

जल, जमिन, जङ्गल, जटिबुटी र जनशक्तिमा नेपाल असाध्यै धनी भएको र तिनको सदुपयोग गर्न सके छोटो अवधिमै चामत्कारिक विकास गर्न सक्ने माओवादीले जनाएको थियो । हिमाल, पहाड र तराईको अद्भूत भौगोलिक, जैविक र पर्यावरणीय विविधतालाई विकसित विज्ञान र प्रविधिको सही संयोजनमार्फत् एकीकृत विकास गर्ने हो भने नेपाल विश्वकै सम्पन्नतम् देश बन्न सक्ने दाबी माओवादीले त्यतिखेर गरेको थियो ।

विगत दुई सय वर्षमा नेपालकै हाराहारी अवस्थामा रहेका यूरोप, अमेरिका, रुस, जापान र चीन लगायत मुलुक अहिले विकासको चुचुरोतिर लम्कँदै गरेको र नेपाल मध्ययुगीन पछौटेपनमै थच्चिरहेका यथार्थ हालत पनि माओवादीको उक्त चुनावी प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख थियो । यसो हुनुको कारण आन्तरिक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था र राज्यप्रणाली तथा वैदेशिक सम्बन्धमा रहेका विसङ्गतिको कारण नै भएको माओवादी ठहर थियो ।

उक्त प्रतिवद्धतापत्रमा जनयुद्ध सुरु गर्नुको कारण पनि आफूहरूले राज्यको अग्रगामी रूपान्तरण निम्ति उठाएका आवाज सुनुवाइ नहुनु भएको माओवादीको दाबी थियो । त्यसकारण माओवादी जनयुद्ध कुनै ‘अतिवादी’ आन्दोलन नभएर नेपाली इतिहासको अपरिहार्य बस्तुगत आवश्यकता रहेको सो पार्टीको जिकिर थियो ।

स्वाधीन, जनमुखी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा समुन्नत नयाँ गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना उपशीर्षकमा माओवादीले उक्त प्रतिवद्धतापत्रमा अनेकन प्रतिबद्धता र बाचा गर्दै देश विकासको कागजी योजना अघि सारेको थियो ।

सशस्त्र सङ्घर्षमा रहँदा हार्डकोर कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा टेकेर परिवर्तनका एजेण्डा प्रचार गरे पनि ब्यालेटको राजनीतिमा आएको माओवादीले आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा तयार गरेको प्रतिवद्धतापत्रको विशेष अर्थ थियो । किनकी त्यो नै माओवादीको वैधानिक सत्ता–राजनीतिको पहिलो लिखित दस्ताबेज थियो ।

सो चुनावी दस्ताबेजको बलसमेतमा माओवादी जसै देशको पहिलो पार्टी बन्यो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पटकपटक र पूर्वनेता डा. बाबुराम भट्टराई पहिलोपटक अर्थ र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । अहिलेसम्म माओवादीका दर्जनौँ नेताहरू मन्त्री बनिसकेका छन् । तर, १९ वर्षअघि र पछिको अवस्था हेर्दा देश अहिले पनि चरम आर्थिक–सामाजिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । कुनै पनि वर्ष माओवादी नेताहरूले भनेजस्तो दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि त परको कुरा, औषत पाँच प्रतिशत हाराहारीमा पनि उपलब्धी हुन सकेको छैन ।

सत्ताको चारचाँदमा लागेर सत्ताभोग, कटूता, विभाजन, विघटन झेल्दै यतिखेर त्राण झेलिरहेको माओवादीले त्यतिखेर ‘नेकपा (माओवादी) को परिकल्पना – समुन्नत नयाँ गणतान्त्रिक नेपाल’को स्थापना नारा दिएको थियो । तर, सत्ता राजनीतिमा आएपछि माओवादीकै पहलमा देशको समुन्नति ग्राफ यत्ति बढ्यो भन्ने जवाफ माओवादी पङ्किसँग सायदै छ ।

यो पनि –

प्रचण्डको ठाडो चुनौती – ०८४ मा कांग्रेस र एमाले मिलेर आउन्

खबरहबसँगको कुराकानीमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल स्वयम्‌ले आफूहरू यसबीच ‘सेन्टर टु द लेफ्ट’ भनिने वामपन्थबाट ‘सेन्टर टु द राइट’ अर्थात्‌ दक्षिणपन्थतर्फ लागेको स्वीकारेका छन्‌ । उनले भनेका छन्‌ –

हामी अलिकति दायाँतिर ढल्किएका थियौं, अब बायाँ (लेफ्ट) तिर सिफ्ट भएकै हौं । सबैभन्दा ठूलो राजनीति स्थिरता, विकास र समृद्धिको यात्रा जसरी अगाडि जानुपर्ने हो, त्यसरी चाहिँ जान सकेन । हामीबाट पनि केही भुलहरु, केही कमीहरु भए । हामीले हाम्रो वर्ग, हाम्रो समुदाय, हाम्रो मुद्दालाई जति दह्रोसँग समातेर अगाडि बढिराख्नुपथ्र्यो, त्यहाँ हामी कहीँ न कहीँ अलि बढी सम्झौतातिर गयौं । जनता र आफ्ना मुद्दातिर मिल्ने भन्दा पनि हामी विचार नमिल्नेसँग पनि मिलाउनेतिर बढी गयौं । त्यहाँ कमीहरु भए । दोस्रो कुरा – हामीले जगैदेखि उत्पादनतिर र विकासतिर हाम्रो आफ्नो मौलिक मोडेलको खोजी गरेर जसरी जानुपर्थ्यो, त्यहाँ पनि हाम्रो कमी भयो । केही विकास भएको छ, जति हुन सक्थ्यो, त्यति चाहिँ भएको छैन । पक्कै पनि पार्टीभित्र हामी जति एकतावद्ध र अनुशासित हुनुपर्ने, जनताको बीचमा जसरी जानुपर्ने, त्यहाँ कमी भएकै हो ।

दाहालको यो स्वीकारोक्तिपछि अब माओवादीलाई पहिलो शक्ति बनाएको ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन प्रतिवद्धतापत्रका आर्थिक-सामाजिक एजेन्डा हेरौँ, जसलाई सत्ताकै चारचाँदमा डुबेर उत्रिन नसकेको माओवादीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राख्न समेत कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।

• नयाँ नेपालको आर्थिक आधार वस्तुतः नयाँ नेपाल भनेको गरिबी, बेरोजगारी, भोक, अशिक्षा, परनिर्भरता, असमानताबाट मुक्त समुन्नत र आत्मनिर्भर नेपाल हो। त्यसैले संविधानसभामार्फत् अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्नुको साथसाथै देशको सम्पूर्ण शक्ति आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरिनेछ। त्यसको निम्ति ‘नयाँ सङ्क्रमणकालीन अर्थनीति’ (New Transitional Economic Policy) को विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेर अभियानात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। परिणामस्वरूप देश १० वर्षमा मध्यमस्तर, २० वर्षमा उच्चस्तर र ४० वर्षमा अति उच्चस्तरको विकासको कोटिमा पुग्नेछ ।
• यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना तयार गरी लागू गरिनेछ । त्यसनिम्ति हाम्रो सामान्य मार्गचित्र यस्तो हुनेछ :
  • १.१. सामन्तवादी सम्बन्धको अन्त्य नेपालको समग्र विकासको निम्ति मुख्य बाधक तत्व भनेको विविध क्षेत्रमा र मुख्यतः कृषिमा अद्यावधि कायम रहेको सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध नै हो। दुई तिहाइ श्रमशक्ति अल्झिरहेको कृषिमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धका सबै रूपहरू जरैदेखि उखेलेर नफाली नेपालको आर्थिक कायापलट र तीव्र विकास सम्भवै छैन। त्यसैले ‘जमिन जोलेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै समाजका सबै क्षेत्रमा विद्यमान सामन्तवादका अवशेषलाई निमिट्यान्न पारेर तीव्र आर्थिक विकासको आधार तयार गरिनेछ । अन्ततः राजनीतिक क्रान्ति पूरा नभै आर्थिक क्रान्ति सफल हुन्न भन्ने तथ्यलाई राम्ररी स्थापित गरिनेछ ।
  • १.२. रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धि नेपालको तीव्र विकासको मूल आधार भनेको प्रचुर जनशक्ति नै हो, जुन अहिलेसम्म कि त पूर्ण बेरोजगार भएर विदेश भौतारिइरहेछ कि पुरानो निर्वाहमुखी कृषिमा टाँसिएर छद्म-बेरोजगारी र अर्ध-बेरोजगारको पीडा भोगिरहेछ । परन्तु अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूद्वारा लादिएको नव-उदारवादी आर्थिक नीतिले देशमा रोजगारीविनाको र सीमित सहरबजार केन्द्रित नक्कली आर्थिक वृद्धि मात्रै दिने गरेको छ। यो स्थितिमा आमूल परिवर्तन गरेर जगेडा श्रम शक्तिको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी उत्पादनशील श्रम र रोजगारी प्रधान विकास नीति अनुसरण गरिनेछ। त्यसरी मात्रै आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको सन्तुलन कायम हुनेछ र विकासको प्रतिफल घरघर र गाउँगाउँमा पुग्नेछ। यसनिम्ति राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको आडमा हुर्केको अनुत्पादनशील र परजीवी नोकरशाही पुँजीवादी सम्बन्धको अन्त्य गरी उत्पादनशील औद्योगिक पुँजीवादी सम्बन्ध विकास गर्न जोड दिइनेछ ।
  • १.३. सार्वजनिक निजी साझेदारी विकास निम्ति आवश्यक पुँजीको अभाव पूर्ति गर्न र देशभित्रै छरिएर रहेको पुँजीको अधिकतम सदुपयोग गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाइनेछ। टेलिफोन, बिजुली, पानी आदि बस्तुका उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायका मजदुरहरूबाट सोही संस्थान वा उद्योगमा साना शेयर लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। राज्यको नेतृत्व र पहलमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने यो प्रणाली नै नयाँ अन्तरिम अर्थनीतिको मेरुदण्ड रहनेछ ।
  • १.४. सहकारी अभियान हाम्रो जस्तो सानो जमिन वा पूँजीको स्वामित्व भएका मान्छेहरूको बाहुल्य रहेको समाजमा एक्लाएक्लै भन्दा सहकारी ढङ्गले आर्थिक क्रियाकलाप गरेर मात्रै वर्तमान असमान प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा टिक्न सम्भव हुन्छ । त्यसैले विविधवाले उत्पादन, वितरण र वित्तीय सहकारी संजाल देशैभर विस्तार गरेर त्यसमार्फत् आत्मनिर्भर विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • १.५. विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग आर्थिक उत्पादनका सबै क्षेत्रमा सूचना-सञ्चार र सबैखाले विज्ञान तथा प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग हुने वर्तमान विश्व सन्दर्भमा विज्ञान र प्रविधिको उचित प्रयोग गरेर तीब वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रयत्न गरिनेछ । त्यसनिम्ति शिक्षा र मानवीय संसाधनको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ ।
  • १.६. राष्ट्रिय साधनस्रोतको अधिकतम प्रयोग आत्मनिर्भर र तीव्र विकास निम्ति देशभित्रै प्रचुर मात्रामा उपलव्ध र सापेक्ष लाभ भएका बस्तु र क्षेत्र, जस्तै जल, जमिन, जङ्गल, जैविक विविधता, जडिबुटी, जनशक्ति आदिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ । त्यसनिम्ति कृषि उद्योग पर्यटन, जलस्रोत सेवा क्षेत्र र पर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका क्षेत्र मानिनेछ ।
  • १.७. समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकास समग्रमा, अर्थतन्त्रमा विद्यमान सामन्तवाद र नौकरशाही तथा दलाल पुँजिवादका सबै रुपहरुको अन्त्य गरेर तिव्र अर्थिक बृद्धि, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन र आत्मनिर्भरता सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकास गर्नु राष्ट्रिय विकास नीतिको मुख्य चरित्र र विशेषता हुनेछ ।
• १.०. सामान्य विकास नीति
• २.०. कृषि र वन
  • २.१. जल, जमिन र जैविक विविधतामा देश धनी भएको, कृषि क्षेत्रमा बहुसङ्ख्यक जनता आश्रित भएको र कृषि उद्योगमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुने भएकाले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गरेर व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्नु नयाँ नेपालको आर्थिक विकास नीतिको मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र हुनेछ ।
  • २.२. सर्वप्रथम क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषिमा सामन्ती भूमि-सम्बन्ध, गैरहाजिर जमिनदारी आदिको पूर्ण अन्त्य गरिनेछ। वास्तविक जोताहा मोही, मुक्त कमैया, भूमिहीन किसान, गरिब किसानलाई निःशुल्क जमिन वितरण गरिनेछ। तराई, पहाड र हिमालमा फरक-फरक हदबन्दीको सीमा किटान गरेर लागू गरिनेछ। साना किसानहरूलाई सहकारीमा सङ्गठित गरिनेछ। आधुनिक ढङ्गले खेती गर्न, बाली विविधीकरण गर्न र व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बाँझो कृषि भूमिलाई शुल्क लगाउने व्यवस्था गरी उत्पादन बढाउने कार्यमा लाग्न सबैलाई अभिप्रेरित गरिनेछ ।
  • २.३. मुलुकका निश्चित स्थानमा आन्तरिक प्रयोगको निम्ति आवश्यक खाद्यान्न खेती गरेर बाँकी क्षेत्रमा तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका विशिष्ट, अनुपम तथा उच्च मूल्य, थोरै वजन र कम आयतन भएका कृक्षिजन्य बस्तु (जस्तै, पहाडी भेगमा बेमौसमी तरकारी, ऐसेलु, काफल, मेल जस्ता फलफूल, गुणस्तरयुक्त वास्नादार मह, लुईचे, कालिज, डाँफे जस्ता चराचुरुङ्गी, जडिबुटी खाएका चौरीको दूध र चीज, चिसो पानीका माछा, चिसो पानीको चामल, यार्चागुम्बा, पाँचऔलेलगायतका हिमाली जडिबुटी आदि। को व्यावसायिक उत्पादन गरी निर्यात गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, माछापालनलाई एकीकृत ढङ्गले उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ । कृषि उद्योगलाई देशको प्रमुख आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ ।
  • २.४. मध्यपहाडका ठूला टार र भित्री मधेस तथा तराईमा वर्षभर सिञ्चाइको निम्ति विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ । देशभित्र फर्टिलाइजर (मलखाद) कारखाना, कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिनेछ। दक्ष कृषि जनशक्ति उत्पादन गर्न कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
  • २.५. कृषि उपजहरूको बजार र भण्डारणको लागि कृषि सडक र शीत भण्डारहरूको सञ्जाल निर्माण गरिनेछ। किसानहरूलाई आफ्‌ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन। मूल्य उपलब्ध गराउने विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
  • २.६. तराई र मध्यपहाडका समथर इलाकाबाहेक देशको अधिकांश भूभागमा जैविक विविधताअनुकुलको वन तथा जडीबुटी खेती गरिनेछ र त्यसलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। यसनिम्ति सम्पूर्ण देशको भू-उपयोग योजना निर्माण गरी लागू गरिनेछ । नदी नियन्त्रण र भू-संरक्षणको विस्तृत योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • २.७. कृषि क्षेत्रमा ऋण कर्जा विकास र विस्तारका लागि कृषि विकास बैंकका अतिरिक्त भूमि विकास बैंक, लघु तथा घरेलु विकास बैंक आदिको स्थापना गरिनेछ । भूमिहीन तथा साना किसानहरूको ऋण मिनाहा गरिनेछ। मध्यम किसानको ऋणको व्याज मिनाहा गरिनेछ ।
  • २.८. पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ र त्यस विपरीत हुने गतिविधिलाई कडाइपूर्वक रोकिनेछ। रासायनिक मल र विषादीको सट्टा जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
• ३.०. पर्यटन तथा उद्योग
  • ३.१. पर्यटनलाई नयाँ आर्थिक विकास नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । तराईदेखि उच्च हिमालसम्मको जैविक विविधता, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधताको उच्चतम प्रयोग गरी पर्यटनको विकास गरिनेछ । ग्रामीण पर्यटन, हिमालीय तथा पर्वतीय पर्यटन, पर्या-पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, पदयात्रा पर्यटन, दृश्यावलोकन पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, सांस्कृक्तिक पर्यटन इत्यादि विविध पर्यटनका रूपहरूको विकास गरी विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित गरिनेछ । हाल बर्षेनी ५ लाख जति विदेशी पर्यटक आउने गरेकोमा सो सङ्ख्यालाई दश वर्षभित्र २० लाखसम्म पुऱ्याउने प्रयत्न गरिनेछ । ल्हासासम्म आएको रेल काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार र सिमरा तथा लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरर्पोट र काठमाडौं-हेटौंडा फास्ट ट्रयाक । सुरुङमार्ग निर्माण गरी टुरिस्टको सङ्ख्या त्योभन्दा पनि बढी गराउन प्रयत्न गरिनेछ, जसले देशको अर्थतन्व नै कायापलट गर्नेछ। यसनिम्ति भारत र चीन बीचको दुरिस्टहरूको प्रवाहलाई नेपाल हुदै सञ्चालन गर्न विशेष जोड दिइनेछ ।
  • ३.२. राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । सबभन्दा पहिले रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष जोड दिइनेछ। विदेशीहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी अधिकांश उद्योग धरासायी हुँदै गएको स्थितिमा राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरूलाई विशेष संरक्षण दिने नीति अबलम्बन गरिनेछ । विलासिताका वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरेर स्वदेशी पूँजी स्वदेशी औद्योगिक लगानीमा लगाउने वातावरण निर्माण गरिनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। विशेषतः आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई स्वागत गरिनेछ। उद्योगमा ५१ प्रतिशत स्वदेशी लगानी हुने संयुक्त लगानीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भारत र चीनको ठूलो बजारलाई मध्यनजर गरी खासखास दक्षिणी र उत्तरी सीमावर्ती इलाकामा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र’ स्थापना गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने ठूलो बिप्रेसन (remittance) को रकमलाई औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । श्रमिकहरूलाई उद्योगको व्यवस्थापनमा संलग्न गराएर र उद्योगहरूको शेयर मजदुरहरूलाई पनि बितरण गरेर मजदुर-व्यवस्थापन बीचको अन्तरविरोध मित्रवत् ढङ्गले हल गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
• ४.०. जलस्रोत तथा जलविद्युत
  • ४.१. जलस्रोत र जलविद्युतको विकासलाई नयाँ नेपाल निर्माणको एक प्रमुख आधार बनाइनेछ । जलविद्युत आयोजनालाई सिञ्चाइ, यातायात, औद्योगिक एवम् सहरी विकाससँग एकाकार गरी अगाडि बढ्नका लागि आगामी १० वर्षसम्म जलविद्युत विकासलाई एक अभियानको रूपमा लगिनेछ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर आगामी १० वर्षमा १० हजार मेघाबाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
  • ४.२. साना तथा मझौला जलबिद्युत योजना आन्तरिक लगानीबाट र ठूला तथा निर्यातमूलक योजना विदेशी लगानीबाट सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गरिनेछ । जलविद्युत सम्भावनामा संसारको दोस्रो धनी मानिने देशमा झण्डै आधा दिन लोडसेडिङ गर्नुपरिरहेको विडम्बनापूर्ण स्थितिलाई अन्त्य गर्न देशभित्रै छरिएर रहेका साना पुँजी सङ्कलन गरी साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न विशेष पहल गरिनेछ । विद्युत र पानी उपभोक्ताहरूलाई नै आयोजनाको शेयर वितरण गरेर पुंजी सङ्कलन गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • ४.३. ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ र आगामी दश वर्षमा सबै गाउँ र घरहरूमा बिजुली बितरण गरिनेछ ।
  • ४.४. कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा महाभारत शृङ्खलामा बांध बाधेर वा सुरुङ खनेर सम्पूर्ण तराईलाई सिञ्चाइ नहर सञ्जालले जोड्ने योजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । पहाडका नदी किनारका ठूला टारहरूमा लिफ्ट सिंचाई, नहर आदि विविध तरिकाले स्थायी सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ । वर्षाको पानी सञ्चय गरेर हिउँदमा प्रयोग गर्न ठूलाठूला पोखरीहरू निर्माण गर्ने विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
• ५.०. भौतिक पूर्वाधार तथा सहरीकरण
  • ५.१. ‘नयाँ’ नेपाल निर्माणको आधार, आधुनिक भौतिक पूर्वाधार’ को नारालाई आर्थिक विकासको सूत्रवाक्य बनाइनेछ । विकसित भौतिक पूर्वाधारविना नयाँ नेपालको कल्पना सपना मात्र हुने भएकाले सडक, रेलमार्ग, रोप-वे, खानेपानी आयोजना, आवास तथा सहरीकरण जस्ता विषयमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । विगतमा खालि काठमाडौं र भारतीय सिमानाका सहर जोड्नमा मात्र जोड दिदै आएकोमा एकीकृत र सन्तुलित विकासको निम्ति हिमाल, पहाड र तराईलाई तथा पूर्व र पश्चिमलाई जोड्न विशेष ध्यान दिइनेछ। साथै सङ्घीय ढाँचाअनुरूप स्वायत्त राज्यहरूका राजधानीलाई एक अर्कासँग जोड्न र त्यहाँ व्यवस्थित सहरी विकास गर्न जोड दिइनेछ ।
  • ५.२. सम्पूर्ण देशको भू-उपयोग योजनासहित एकीकृत विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर बीस वर्षभित्र देशको मुहारै परिवर्तन गर्ने गरी सडक, रेल मार्ग, सुरुङ मार्ग, रोप-वे र सहरीकरणको बृहद् सञ्जाल निर्माण गरिनेछ । सर्वप्रथम मध्यपहाडबाट पूर्व-पश्चिम जोड्ने सडक मार्ग पूरा गरिनेछ । तराईमा पूर्वदेखि पश्चिम जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ। भित्री मधेसबाट पूर्व-पश्चिम जोड्ने सडक मार्ग पूरा गरिनेछ। भारत र चीन बीचको गशील पुलको काम गर्ने गरी पूर्व, मध्य र पश्चिमका ५ वा ६ वटा उत्तर-दक्षिण सड़क मार्ग निर्माण गरिनेछ । व्हासाबाट काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने पहल गरिनेछ ।

• • ५.३. ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिइनेछ। खासगरी सुदूर पश्चिमका पिछडिएका पहाडी जिल्ला, कर्णाली प्रदेश र मध्य तथा पूर्व पहाडी जिल्लाहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा हरित सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ। यातायातलाई उत्पादनसंग जोडेपछि मात्र त्यसले वास्तविक जनतालाई विकासको फल पुन्याउँछ भन्ने कुरामा ध्यान दिइनेछ । ५ वर्षभित्र सबैलाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • ५.४. जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त गणराज्यहरू प्रत्येकमा एक एक वटा नमुना सहरको विकास गरिनेछ र ७५ वटै जिल्लाहरूमा एकीकृत नमुना विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर देशैभर त्यस्तो मोडेल विस्तार गरिनेछ। छरिएका गाउँहरूलाई आधुनिक सुविधासहित एकीकृत गरेर सघन बस्ती विकास गरिनेछ। सुकुम्वासीहरूलाई स्थायी आवासको स्था गरिनेछ ।
  • ५.५. काठमाण्डौ उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना बनाएर वर्तमान अनियन्त्रित विस्तारलाई व्यवस्थित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका बाहिर स्याटेलाइट सहरहरूको विकास गरेर र काठमाडौं-हेटौंडा फास्टट्रयाक (सुरुङमार्ग) निर्माण गरेर काठमाडौंको आप्रवासनको चापलाई नियन्त्रित गरिनेछ । मेलम्ची आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गरेर काठमाडौंको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपले हल गरिनेछ भने वैकल्पिक स्रोतहरू र विद्यमान स्रोतहरू समेतको समुचित व्यवस्थापन तथा परिचालन गरी आगामी एक वर्षभित्र खानेपानीको आपूर्तिलाई सहज तुल्याइनेछ ।
  • ५.६. दुर्गम जिल्लाहरू जोड्ने हवाइमार्ग र रोप-वे (रज्जुमार्ग) लाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। पहाडी जिल्लाहरूमा हवाइ यातायात सुगम र सरल बनाइनेछ .
• ६.०. वित्त, वाणिज्य र आपूर्ति
  • ६.१. साना किसान र घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई आवश्यक कर्जा सहज ढङ्गले उपलव्ध गराउन लघु वित्त योजनाहरू र विशेष बैङ्किक व्यवस्था गरिनेछ । छानबिनको आधारमा खराब ऋणीबाट कडाइका साथ ऋण असुली गर्न र नियत राम्रो भएका ऋणीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनेछ । जनयुद्धको क्रममा पीडित साना किसान तथा उद्यमीहरूको ऋण र आम पीडित जनसमुदायको बिजुली महसुल मिनाहा गरिनेछ ।
  • ६.२. पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोगका वस्तुको सुपथ र सहज वितरणको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • ६.३. मजदुर, सुकुम्बासी र गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ । साथै सहकारी पसलहरू खोल्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  • ६.४. भष्टाचार, मूल्यवृद्धि, तस्करी, कालोबजारी रोक्न जनसमुदायलाई समेत परिचालन गरेर प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।
  • ६.५. हिमाली भेगका जनताको अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा रहेको असुविधालाई ध्यान दिदै तिब्बत । चीन। संगका नाकाहरू खोल्न विशेष पहल गरिनेछ ।
• ७.०. श्रम तथा रोजगारी
  • ७.१. ठाउँठाउँमा श्रम विनियम केन्द्र स्थापना गरिनेछ र शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक बेरोजगारहरूको लगत तयार गरिनेछ । उत्पादनमूलक रोजगारी नपाएसम्म बेरोजगारहरूलाई जिउन लायक बेरोजगारी भत्ता दिइनेछ। स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई बिनाधितो कर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।
  • ७.२. देशको अत्याधिक अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई ध्यान दिंदै राज्यको तर्फबाट अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमप्रधान विकास निर्माण योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । अवस्था हेरी ‘कामका लागि खाद्यान्न’ वा ‘कामका लागि श्रम-बन्ड’ वा ‘श्रम-शेयर’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसमा श्रमको आआंशिक ज्याला सरकारी बन्ड वा शेयरमा दिइनेछ ।
  • ७.३. वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको रकम सङ्कलन गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • ७.४. श्रमिकहरूको न्यायोचित हक, हित र सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण गर्न श्रमिक सङ्गठनहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा श्रमनीति अख्तियार गरिनेछ ।
• (घ). नयाँ नेपालको सामाजिक-सांस्कृतिक आधार ‘नयाँ नेपाल, सुशिक्षित, सुसंस्कृत र स्वस्थ नेपाल’ को नारालाई मूर्त रूप दिन सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणको बृहद् गुरुयोजना बनाएर युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • १.१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यसूची अनुकूल सामाजिक रूपान्तरणका लागि योग्य नागरिकहरू तयार गर्ने हिसाबले नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गरिनेछ । हाल शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनेछ र सबैलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिनेछ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनेहरूलाई विनाधितो सरल ऋण उपलव्ध गराइनेछ ।
  • १.२. राज्यको तर्फबाट व्यापक साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ र पाँच वर्षभित्र निरक्षरता पूर्ण रूपले उन्मूलन गरिनेछ ।
  • १.३. शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसंग जोडिनेछ। प्राविधिक र पोलिटेक्निक शिक्षालाई विशेष जोड दिइनेछ । औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित ठूलो जनसङ्ख्या र विशेषतः दश वर्षे जनयुद्धको दौरानमा क्रान्तिकारी आन्दोलनमा संलग्न युवायुवतीहरूलाई शिक्षामा पहुँच पुन्याउन खुला विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गरिनेछ । तिनमा व्यावहारिक ज्ञानबाट हासिल शिक्षालाई समेत ‘आजीवन शिक्षा’ को रूपमा मान्यता दिने विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
  • १.४. प्रत्येक स्वायत्त राज्यमा कमसेकम एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। कृषि तथा बन, इञ्जिनियरिङ, मेडिसिन, सूचनाप्रविधि, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरेर विदेशी विद्याधर्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ ।
• २.०. स्वास्थ्य सेवा
  • २.१. स्वास्थ्यलाई सबैको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिनेछ र ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
  • २.२. स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दा एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, हामोपेथिक, युनानी, एक्युपंचर, एक्युप्रेसर, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै र एकीकृत कलेजहरू स्थापना गरिनेछ ।
  • २.३. प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कम्तिमा पनि एउटा एलोपेथिक स्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र र प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापना गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • २.४. मुलुकको विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा सुविधायुक्त अस्पताल स्थापना गर्न निजी तया सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी विदेशीहरूलाई औषधोपचार पर्यटनकोलागि आमन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • २.५. जडिबुटी प्रशोधन नगरी निकासी गर्ने कार्यलाई बन्द गरिनेछ र सङ्कलित जडिबुटी प्रशोधन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
• ३.०. महिला तथा बालबालिका
  • ३.१. महिलालाई पैतृक सम्पत्तिलगायत समाज, अर्थतन्त्र र राज्यका हरेक क्षेत्रमा विशेष अधिकारसहित समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनेछ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र राज्यसत्ताका मेरुदण्ड मानिने सेना, प्रहरीलगायतको सुरक्षा निकायमा समानुपातिक सहभागिता कायम गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • ३.२. जग्गाधनी लालपूर्जा र नागरिकतामा महिला पुरुष दुवैको नाम उल्लेख गर्ने प्रावधान स्थापित गरिनेछ । महिलाहरूलाई पेशामा निर्वाध ढङ्गले लाग्ने बाताबरण निर्माण गर्न शिशु स्याहार केन्द्रहरूको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • ३.३. महिला, पारिवारिक तथा बाल अदालत गठन गरिनेछ ।
  • ४.१. दलितहरूमाथि हुने छुवाछुतलगायतका सबै भेदभावहरूको पूर्ण अन्त्य गरिनेछ । पूरै देशलाई छुवाछुत मुक्त इलाका घोषणा गरिनेछ र छुवाछुत गर्नेहरूमाथि मानवता विरुद्ध अपराधको कडा कानुनी कार्बाही गरिनेछ ।
  • ४.२. राज्यद्वारा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक-सांस्कृक्तिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, सैनिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रबाट दलित समुदायलाई सुनिश्चित ढङ्गबाट पछाडि पारिएको हुँदा अरू समुदायसरह सबै क्षेत्रमा समान नहोउञ्जेलसम्म राज्यले विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नेछ । यो विशेषाधिकारको नीति र विधिलाई व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष नियमद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ ।
  • ४.३. वादी सुमदायका बाध्यात्मक यौन पेशामा संलग्न महिलाहरूलाई ससम्मान पुनस्र्स्थापना गरिनेछ ।
  • ६.३. टेलिफोन सेवा यसै आर्थिक वर्षमा सबै गाविसहरूमा पुर्याइनेछ ।
• ५.०. युवा
  • ५.१. युवाहरूको समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित योजना बनाउन एक उच्चस्तरीय युवाआयोगको गठन गरिनेछ ।
  • ५.२. सोह वर्ष पुगेका युवाहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • ५.३. युवाहरूको बौद्धिक तथा शारीरिक विकासका लागि राज्यद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
• ६.०. सूचना तथा सञ्चार
  • ६.१. स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको पक्षपोषण गरिनेछ । स्वतन्त्र प्रेसमाथिको सबै प्रकारको हस्तक्षेपलाई निषेध गरिनेछ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • ६.२. सञ्चारमाध्यमको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी नीतिको सरलीकरण गरिनेछ । सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन गर्नको निम्ति लिने इजाजतपत्र र नवीकरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउनको लागि सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरिनेछ ।
• ७.०. विज्ञान तथा प्रविधि
  • ७.१. विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • ७.२. मुलुकका प्रत्येक स्वायत्त राज्यमा कम्तिमा एउटा बहुमुखी प्राविधिक तालिम केन्द्र स्थापना गरी साक्षर जनसमुदायलाई व्यापक रूपमा प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • ७.३. नयाँ प्रविधि विकास गर्ने प्रविधि विशेषज्ञलाई आर्थिक अनुदानका साथै प्रविधि विकासका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • ७.४. वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रतिभा पलायन (Brain Drain) रोक्न राज्यको तर्फबाट विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
• ८.०. सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार र युद्धका घाइते
  • ८.१. दशवर्षे महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्नेहरूको स्मृति र सम्मानमा राज्यको तर्फबाट विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याइनेछ । सहिदका परिवारहरूलाई उचित राहतको व्यवस्था गरिनेछ र छोराछोरीहरूलाई विश्वविद्यालय स्तरसम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • ८.२. जनयुद्धको क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ। सो प्रतिवेदनका आधारमा दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कार्बाही गरिनेछ। बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारलाई राज्यले उचित रहित प्रदान गर्नेछ र छोरा-छोरीलाई विश्वविद्यालयस्तरसम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यबस्था गर्नेछ ।
  • ८.३. जनयुद्धका घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था राज्यले गर्नेछ। घाइतेहरूलाई उचित सम्मान र राहतको व्यवस्था राज्यले गर्नेछ ।
• पर्यावरण
  • १.१. प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, दिगो उपभोग एवम् आवश्यक पर्ने प्रा‌प्तिक बाताबरणको पुनःस्थापना सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • १.२. नेपाल पक्ष भएका वातावरणसम्बन्धी महासन्धीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।