सुदूरपश्चिमका रिक्त राजनीतिक पदमा तत्काल नियुक्त गर्न कांग्रेस–एमाले सहमत  « Khabarhub

सुदूरपश्चिमका रिक्त राजनीतिक पदमा तत्काल नियुक्त गर्न कांग्रेस–एमाले सहमत 


२९ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


273
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यकाल सकिन लागेका पदहरूमा तत्काल नियुक्ति गर्न सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारी निवासमा बसेको सत्ता गठबन्धनको प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राजनीतिक नियुक्तिका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्ने बारे दुबै दल सहमत भएका हुन् ।

दुबै दलका प्रदेश तहका शीर्ष नेताहरू सहभागि बैठकले भागबण्डाको आधारमा तत्काल पदपूर्तिका लागि सहमत भएका छन् । त्यसको खाका बनाउने जिम्मा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई दिइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई समेत बोलाइएको थियो ।

बैठकमा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशी, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

सुदूरपश्चिममा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्षहरूको कार्यकाल सकिन केही समय मात्र बाँकी छ । यस्तै, प्रदेश खेलकुद परिषद्, युवा परिषद्, पर्यटन विकास बोर्ड र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि पदहरू रिक्त हुँदैछन् ।

ती सबै पदहरूमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी कांग्रेस एमालेले सहमतिका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूमा भागबण्डा गर्नेछ ।

प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा प्रदेश सरकारका काम कारवाही थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको बैठकमा सहभागी एमाले प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले जानकारी दिए ।

जैशीका अनुसार जनताको अपेक्षा र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । राजनीतिक नियुक्तिका विषयलाई लिएर गठबन्धनमा खटपट नहोस् भन्नका लागि बुधवारको छलफल आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरेका कांग्रेस प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले सरकार सञ्चालन गर्दा केही समस्या आए संयन्त्रको बैठकबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने धारणा राखे । संसद् विकास कोष खारेज गर्नुपर्नेमा प्रदेश सभापति बलायरको जोड थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  १० : ३० बजे

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई

बजेटमा कोशी : भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्र पनि उत्साहित

विराटनगर – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता

स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको