सुदूरपश्चिमका रिक्त राजनीतिक पदमा तत्काल नियुक्त गर्न कांग्रेस–एमाले सहमत  « Khabarhub

सुदूरपश्चिमका रिक्त राजनीतिक पदमा तत्काल नियुक्त गर्न कांग्रेस–एमाले सहमत 


२९ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


273
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यकाल सकिन लागेका पदहरूमा तत्काल नियुक्ति गर्न सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारी निवासमा बसेको सत्ता गठबन्धनको प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राजनीतिक नियुक्तिका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्ने बारे दुबै दल सहमत भएका हुन् ।

दुबै दलका प्रदेश तहका शीर्ष नेताहरू सहभागि बैठकले भागबण्डाको आधारमा तत्काल पदपूर्तिका लागि सहमत भएका छन् । त्यसको खाका बनाउने जिम्मा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई दिइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई समेत बोलाइएको थियो ।

बैठकमा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशी, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

सुदूरपश्चिममा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्षहरूको कार्यकाल सकिन केही समय मात्र बाँकी छ । यस्तै, प्रदेश खेलकुद परिषद्, युवा परिषद्, पर्यटन विकास बोर्ड र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि पदहरू रिक्त हुँदैछन् ।

ती सबै पदहरूमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी कांग्रेस एमालेले सहमतिका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूमा भागबण्डा गर्नेछ ।

प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा प्रदेश सरकारका काम कारवाही थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको बैठकमा सहभागी एमाले प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले जानकारी दिए ।

जैशीका अनुसार जनताको अपेक्षा र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । राजनीतिक नियुक्तिका विषयलाई लिएर गठबन्धनमा खटपट नहोस् भन्नका लागि बुधवारको छलफल आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरेका कांग्रेस प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले सरकार सञ्चालन गर्दा केही समस्या आए संयन्त्रको बैठकबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने धारणा राखे । संसद् विकास कोष खारेज गर्नुपर्नेमा प्रदेश सभापति बलायरको जोड थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  १० : ३० बजे

मधेस सरकारद्वारा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ओएण्डएम सर्वेक्षण स्वीकृत

जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन तथा

युक्रेनमा रूसी आक्रमणमा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु

युक्रेन- युक्रेनमा रूसले गरेको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु

पारिश्रमिक बढेपछि विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं – सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक पाँच हजारले वृद्धि गर्ने

पहिरोले पोखरा-सिक्लेस सडक अवरुद्ध

पोखरा– पहिरोका कारण पोखरा-सिक्लेस सडक अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार रातिदेखिको

जीतपुर घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न अध्यक्ष घिसिङको माग

काठमाडौं- उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले बाराको