काठमाडौँ – सन्‌ २०२४ जुलाईमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले ‘मानव बेचबिखन प्रतिवेदन,२०२४’ सार्वजनिक गर्‍यो ।

उक्त प्रतिवेदनसँगै अमेरिकाले मानव बेचबिखनमा नेपालकेन्द्रित प्रतिवेदन पनि जारी गर्‍यो । प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले बेचबिखन उन्मूलनका लागि न्यूनतम मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पूरा नगरेको जनाउँदै नेपाललाई निगरानी सूचीमै राखिदियो ।

प्रतिवेदनमा अमेरिकाले यतिसम्म लेखिदियो कि नेपालका केही प्रहरी र राजनीतिक नेताहरू यौन प्रयोजनका लागि मानव तस्करीमा सङ्लग्न छन्‌, त्यस्तो तस्करीमा आर्थिक पक्ष जोडिएको छ ।

अमेरिकाले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा मानव तस्करीलाई लिएर नेपालमा हलचल मच्चियो । उसै पनि मोटो रकम लिई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुक पठाउने धन्दामा पूर्वमन्त्री र गृहसचिवसहित कयौँको सङ्लग्नताबारे अमेरिका भलिभाँती जानकार छँदैथियो ।

यही कुख्यात मानव तस्करी प्रकरणमा वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको नाम पनि जोडियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सन्देश शर्माले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूले नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू डा. आरजु राणा र मञ्जु खाणलाई रकम बुझाएको भनी बोलेको अडियोसमेत सार्वजनिक भयो । डा. राणाले उक्त प्रकरणमा आजपर्यन्त्र आफ्नो सङ्लग्नता इन्कार गरिरहेकी छन्‌ ।

उक्त प्रकरणमा जोडेर उच्च राजनीतिक नेतृत्व र वरपर रहेका केही शक्तिशालीहरूबारे चर्चा भइरहँदा २०८१ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सात बुँदे सहमतिले साता सत्तासमीकरण एकाएक बदलियो । संसद्‌का प्रमुख दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता सहकार्य सहमतिअनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि केपी शर्मा ओली असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा कांग्रेस सांसद्‌ एवम्‌ सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. राणा परराष्ट्रमन्त्री बनिन् ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप उच्चपदस्थ समातिएका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा परेका उजुरी पनि थन्किएको छ ।

मानवतस्करीको आरोप खेपेकी उनै राणाले आज (शुक्रबार) संसदीय समितिमा त्यस प्रकरणसम्बन्धी सांसदहरूका प्रश्न सुनिन्‌ । राणा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा उपस्थित हुँदा सांसदहरूले उनलाई घेर्ने कोसिस गरे ।

समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद्‌ एवम् पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनालले डा. राणालाई मानव बेचबिखनबारे प्रश्न राखे ।

खनालको प्रश्न थियो, ‘२०२४ को युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटको रिपोर्टले नेपाललाई ह्युमन ट्राफिकिङको विषयमा डाउनग्रेड गरेर वाच लिस्टमा राखेको छ । वाच लिस्टमा राख्दै गर्दा अमेरिकाले नेपालले केही विषय प्रगति गरेको, तर सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्व नै सङ्लग्न भएको भनेको छ । नेपालका नेताहरू, सांसदहरूको नेतृत्व जोडिएको छ भनिएको छ । मानव तस्करीको विषयलाई कसरी हेर्ने ? त्यसमा स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने कि नपर्ने ? नेपाल सरकार कति गम्भीर छ ?’

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले आफूले पनि उक्त रिपोर्टबारे थाहा पाएको बताइन्‌ । अझ उनले त अमेरिकाले मानव बेचबिखन रोक्न कुनै कार्यक्रम ल्याउन खोजेको, तर पूर्ववर्ती सरकारले काम नगर्दा कार्यान्वयन नभएको पनि दाबी गरिन्‌ ।

‘शिशिरजीले जुन रिपोर्ट पढेर सुनाउनुभयो, मैले पनि त्यो रिपोर्टबारे थाहा पाएकी थिएँ । नेपाललाई ट्राफिकिङमा सन्‌ २०२३ मै यो मामिला आएको हो भन्ने कुराको आधारमा कुनै कार्यक्रम पनि यहाँ ल्याउन खोजिएको थियो । तर, योभन्दा अघिको सरकारका पालामै त्यसमा एक्सन भएन । अहिले त यूएसएड नै गयो, त्यो प्रोग्राम पनि गयो ।’

राणाले थपिन्‌, ‘ट्राफिकिङको विषयमा एउटा कुरा चाहिँ हामी के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने यहाँ थाहा पाउँदा पाउँदै पनि साथीहरू जान्छन्‌ । अस्ति पनि बिचराहरू कति पैसा तिरेर कता कता रिमोट एरियाबाट जानुभएका साथीहरू बोरै बोकेर आएको पनि हामीले देख्यौँ । हामी नेपालीहरू एकदमै सीधा पनि हो र हामी अनभिज्ञ पनि हुँदा रहेछौँ । त्यहाँ गएर के के नै…एक करोड तिरेर जाने मान्छे…यहाँ लगानी गरेको भए त कति धेरै काम हुन सक्थ्यो । त्यस्तो पनि छ ।’

मानिसलाई रोजगारी चाहिएको र सोसल मिडियाको दुनियाँमा महत्वाकाङ्क्षा निकै उच्च भएको राणाले उल्लेख गरिन्‌ । नेपालमै रोजगारी पाएका पनि विदेश नै जान खोज्ने प्रवृत्तिप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रो चाहिँ एस्पिरेसन्सहरू (महत्वाकाङ्क्षा) एकदमै धेरै हाइ ! यहाँ टिचरै भएको मान्छे पनि जागिर छाडेर विदेश जानतिर तर्खरमा लाग्दो रै’छ । यसमा चाहिँ हामी सबैजना, एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै या एउटा लेबर मिनिस्टरले मात्रै पनि गर्न सक्दैन । यहीँभित्र बेटर जब क्रियशन गर्ने माहोल बनाउनुपर्छ भनेर अहिलेको गभर्न्मेन्ट लागेको पनि छ ।’

मानवतस्करी रोक्न सबैको साथ चाहिने बताउँदै डा. राणाले उचित लगानी वातावरण बनाउन सरकारले केही कानुनहरू पास गरेको पनि उल्लेख गरिन्‌ । रोजगारीका लागि वैकल्पिक वित्तबारे अर्थ मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको र केही तयारी अघि बढेको आफूलाई लागेको उनले सांसदहरूलाई जवाफ दिइन् ।