काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखक त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसामा जानेबाट सेटिङमा लाखौँ उठाउने गरिएको प्रकरणमा पद जोगाउन सफल भएका छन् ।

गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सुरू भएको भिजिट भिसा प्रकरणमा शुक्रबार तीन दलले सहमति जुटाएसँगै गृहमन्त्री लेखकको संकट तत्काललाई टरेको हो ।

अख्तियारको टोलीले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यगमन कार्यालयबाट भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि दैनिक ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म लिने गरेको खुलेको थियो । विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृत हुँदा भट्टराई व्यापक मात्रामा पैसा उठाएको गुनासोसँगै उक्त पैसा गृहमन्त्री लेखककै सचिवालयसम्म पुग्ने गरेको सूचना पुगेपछि अख्तियार सक्रिय भएको थियो ।

भिजिट भिसामा दुबईलगायत मुलुक जानेबाट करोडौँ रकम रकम असुल्ने गरेको आरोप भट्टराईलाई लागेपछि गृहमन्त्री निरन्तर दबाबमा थिए ।

खासगरि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितले सुरुमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै संसद्मा अवरोध गरे। तर माओवादीले विस्तारै आवाज बदलेर राजीनामाबाट छानबिन माग गर्‍यो ।

प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकका विश्वासपात्र भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर बयान लिएको सन्दर्भमा नैतिकता देखाउनुपर्ने चुनौती थियो । भट्टराईले पैसा उठाएको प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका सदस्य जोडिएको विवरण आए पनि उनलाई जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल भएका छन् ।

ओली र देउवाकै एजेन्डामा माओवादी पनि आइपुगेको छ । शुक्रबार भएको दुई बुँदे सहमति पत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर यसमा रास्वापासहितका अन्य दलको हस्ताक्षर छैन । बिहीबार नै भएको बैठकमा माओवादीले रास्वपालाई पनि मनाउने जिम्मा लिएको थियो । रास्वपाले भने यसअघि नै गृहमन्त्रीको राजीनामासहित पाँच बुदे प्रस्ताव राखेको थियो ।

तर तीन दलले गरेको दुई बुँदे सहमतिमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउने दुवै कुरा गायब भएका छन् । ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ’, सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्‍याउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानविनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।’

त्यसैगरि बुँदा नम्बर २ मा पनि लेखकको राजीनामा प्रसंग छैन । संसदीय समिति बनाउने कुरामा पनि कांग्रेस र एमाले तयार भएनन् । ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवम् छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने’, दोस्रो बुँदामा भनिएको छ।

अर्थात्, दैनिक करोडौं अवैध रकम उठाइएको प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गरेको माओवादी केन्द्र दुवै कुराबाट ब्याक भएको छ । यो सहमतिले न त अब गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने छ नत संसदीय छानबिन समिति नै बन्ने छ । दुई साता सदन अवरुद्ध गरेको माओवादी अन्तत: कांग्रेस-एमालेकै एजेन्डामा आएर गृहमन्त्रीलाई जोगाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ ।