काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा बैठक ११ औँ दिन पनि प्रतिपक्षी दुई दलको विरोध जारी रह्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विरोध जारी राखे पनि १० दिनदेखि निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको संसद् शुक्रबार ११ औँ दिनबाट अगाडि बढ्यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसँग दुई बुँदे सहमति गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अन्य विपक्षीको विरोधका बीच संसद् सञ्चालन गरेका छन् ।

यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकबाट हुँदै आएको गैरकानुनी असुलीको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध पु¥याएका कारण संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।

उनीहरूको अवरोधका कारण जेठ २० गतेदेखि हुने भनिएको संसद्मा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भइरहेको थियो । जसका कारण प्रततिनिधिसभाले तयार गरेको कार्यसूचीअनुसार संसद् बैठक अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।.

भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई जेठ ६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएपछि जेठ १३ गतेबाट प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

तर, पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट पछि हटे । तर अन्य प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पूर्ववत् अडानमा कायम छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई नै लिएर शुक्रबारमात्रै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा सांसदहरू बीच हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको भनाइप्रति अन्य दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि चर्काे विवाद भएको थियो ।

संसद्देखि ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिमा भिजिट भिसाको विषयलाई लिएर तनाव उत्पन्न हुँदा पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्षी (विशेष गरी रास्वपा) को मागअनुसार छानबिन समिति बनाउने पक्षमा देखिएनन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउन आवश्यक नरहेको सत्तापक्षीय दलहरूको तर्क थियो । उनीहरू भिजिट भिसा प्रकरणबारे संसदीय समितिमा छलफल गर्नसमेत तयार भएनन् ।

संसदीय समितिको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसद राजु थापाले भिजिट भिसा प्रकरण अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले समितिको विषय नै नभएको बताए ।

त्यसअघि रास्वपा सांसद पराजुलीले भिजिट भिसा प्रकरणको विषय समितिमा प्रवेश गरिसकेकाले गृहमन्त्री र श्रममन्त्रीले समितिमा जवाफ दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गत शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई भेट्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्कपमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले थप समिति बनाउन आवश्यक नभएको जवाफ दिएका थिए । बरू उनले प्रचण्डलाई प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर संसद् सुचारु हुने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका एकजना नेताले पनि बिहीबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी माओवादी–एकीकृत समाजवादीसँगको समझदारीपछि खबरहबलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा छानबिन समिति नबन्ने बताएका थिए ।

‘हामीले छानबिन या संसदीय समिति बनाउने कुरामा सहमति गरेको होइन,’ ती नेताको भनाइ थियो, ‘हामी दुई दल भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे छानबिन गरी सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध रहेकाले प्रतिपक्षी दलहरू त्यस कुरामा कन्भिन्स भएर संसद्को गतिरोध हटाउने दिशामा अघि बढेका छौँ ।’

शुक्रबार एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै भिजिट भिसा प्रकरणमा अब छानबिन समिति गठन नहुने भएको छ ।

सत्ता–प्रतिपक्ष सहमति

१) भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पु¥याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

२) अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।

कांग्रेसले किन चाहेन समिति ?

अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दालाई प्रभावित हुने गरी अर्को छानबिन समिति तत्काल बनाउनु कानुनतः र राजनीतिक हिसाबले उपयुक्त नहुने पार्टीको निष्कर्ष रहेकाले समिति नबन्ने कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए ।

‘कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलाप भएको भनि शंका गरेर कुनै एक व्यक्ति वा मातहतको कार्यालयमा मुलुककै संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक निकायले अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेको छ भने राज्य अथवा सरकारले त्यसलाई प्रभावित हुने गरी अर्को छानबिन समिति तत्काल बनाउनु कानुनतः र राजनीतिक हिसाबले अनुपयुक्त हुने कांग्रेसको निष्कर्ष हो,’ उनले खबरहबसँग भने ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिसकेपछि सत्तापक्ष संसदीय समिति नै बनाउन तयार रहेको नेता विश्वकर्मा जिकिर गर्छन् । आफूहरू समिति बनाउन लचिलो भए पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा बाधा पार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले अख्तियारले छानबिन गर्ने चरणलाई राज्यकातर्फबाट सहयोग गरौँ, अख्तियारको छानबिनको चरण सकिएपछि समग्र स्थितिका बारेमा फेरि अर्को संसदीय समिति नै बनाऊँला,’ विश्वकर्माले भने, ‘छानबिन समिति नै बनाऊँला के फरक पर्‍यो र भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामी समिति बनाउन लचिलो छौँ, तर अख्तियारलाई बाधा पर्ने गरी नबनाऊँ भन्ने हो ।’

सहकारी र भिजिट भिसा अलग्गै
कतिपयले विगतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउन दबाब दिएको कांग्रेस अहिले आफ्नो दलका गृहमन्त्री जोगाउन प्रयासरत रहेको पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस भने तत्कालीन सहकारी ठगी प्रकरण र वर्तमान भिजिट भिसा प्रकरण फरक–फरक प्रकृतिको भएको दाबी गरिरहेको छ । ‘रास्वपालाई हिजो हामीलाई हल्ला गरेरै हटाए, यिनलाई पनि हल्ला गरेरै हटाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माको तर्क छ, ‘तर, त्यो घटना र यो घटना फरक प्रकृति र अवस्थाका हुन् ।’

खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले तत्कालीन र अहिलेको अवस्थाबारे थप प्रष्टीकरण पनि दिए ।

‘सहकारी काण्डमा गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । प्रहरीले गृहमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाउन सकिरहेको थिएन । त्यसो भएर हामीले गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नुस् भन्यौँ । उहाँले राजीनामा नदिएपछि हामीले गृहमन्त्रीभन्दा माथिल्लो संसदीय समिति बनाएका हौँ,’ उनले भने, ‘अहिले गृहमन्त्रीमातहतको व्यक्तिलाई छुट्टै अधिकारप्राप्त निकायले छानबिन गरिरहेको छ । जसले गृहमन्त्रीलाई पनि तान्न सक्छ । छानबिन प्रक्रियामा गृहमन्त्रीबाट बाधा पुग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना छैन । राज्यकै सबैभन्दा शक्तिशाली निकायले अनुसन्धान गरेकाले लामिछाने र लेखकको केस फरक हो ।’