काठमाडौं– सांसदहरूले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रियसभाअन्तगर्तको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले वित्तीय सङ्घीयताका लागि आयोगलाई सक्रिय बनाउन र प्राकृतिक स्रोतको राजश्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक बनाउन आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 
     
सांसद उदयबहादुर बोहोराले वित्तीय सङ्घीयताका लागि आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको जिकिर गरे । सांसद शेखरकुमार सिंहले स्थानीय सरकारले सङ्घीयता सबलीकरणका लागि बढी मेहनत गर्न जरुरी भएको बताए । 

सांसद जगप्रसाद शर्माले सङ्घीयता सबलीकरणका लागि आयोगलाई नीतिगत रूपमा बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान र व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिन  सुझाव दिइन् । 

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सङ्घीयतालाई सफल बनाउने आधार स्थानीय सरकार भएको भन्दै प्राकृतिक कच्चापदार्थको सदुपयोग गरेर आर्थिक सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले वित्त आयोग र सरकारको कामबीच प्रभावकारी समन्वय हुन जरुरी रहेको बताए  । सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँटलाई सन्तुलित र जबाफदेही बनाइनुपर्ने बताए ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट भएका कामकारबाही, आयोगका सिफारिस र सोको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समितिले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो । 

समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनतर्फ आयोगको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आयोगको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरी थप रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको गुनासो गरे । आयोगले ५७ वटा सुझाव दिएकामा पाँच वटा मात्रै आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको उनले उल्लेख गरे ।

आयोगका तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरेका थिए ।