काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलले आफू नेतृत्वको सरकार बनेपछिको १४ महिना यता भएका कामको फेहरिस्त संसद्लाई सुनाएका छन् ।

‌ओलीले बुधबार प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले बितेका १४ महिनामा गरेको कामको फेहरिस्त सुनाएका हुन् ।

ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भएका केही उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

उनले फेहरिस्त सुनाउने क्रममा नेपालले लगातार दुई वर्षसम्म आईसीसी डिजिटल फ्यान इन्गेज्मेन्ट अवार्ड पाएबाट नेपाली युवाहरू कति क्रिकेट प्रेमी छन् भन्ने देखाएको बताए ।

युवाहरूको त्यही चाहना बुझेर आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले कीर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशालामा प्यारापिट बनाउने र फ्लडलाइट जोड्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘ती दुवै काम अहिले अन्तिम चरणमा छन्, देशैभर क्रिकेट लगायत अन्य खेलकुद संरचनाहरू बनिरहेका छन्’, उनले भने ।

गलत मनसायसहित हालिएको मुद्दा र अनपेक्षित मौसमका बावजुद कीर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

‘प्यारापिट बन्यो ? फ्लडलाइट जोडियो ? भन्ने जस्ता प्रश्न गर्ने, कुरा काट्ने साथीहरूलाई एक पटक संसदीय समितिका केही माननीय सदस्यहरूले अवलोकन भ्रमण गरेझैँ कीर्तिपुर रङ्गशालाको अवलोकनका लागि सिफारिस गर्छु, यस पटक, प्यारापिट निर्माण र फ्लडलाइट फिट गर्ने काम सकिएपछि अत्याधुनिक रङ्गशाला निर्माणको दोस्रो चरणको काम थालिने छ’, उनले भने ।

यस्ता छन् ओली सरकारका उपलब्धि :

— यो एक वर्षभित्र तीन दर्जन ऐन कानुनहरू संशोधन भए। यसले देशमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन, लगानीमैत्री वातावरण वनाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ठूलो काम गरेको छ, आर्थिक क्षेत्रमा उत्साहजनक नतिजाहरु ल्याएको छ ।

— यो कार्यकालमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रु ४ खर्बले बिस्तार भएको छ । भनिरहन नपर्ला, गतवर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत मात्र थियो।

— देशका विभिन्न स्थानमा भएका विपद्जन्य घटना र विश्वव्यापी प्रतिकूलता बीच पनि राजस्व सङ्कलनमा ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

— यो सरकारको कार्यकालको पहिलो ११ महीनामा विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । यो रु. १५ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । वस्तु निकासीमा हालसम्मकै उच्च, ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु खाता र शोधनान्तर दुवै वचतमा छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, यसले १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ ।

— वित्तीय क्षेत्रका सूचक सबल रहेका छन् । वित्तीय पहुँच बढेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । जनसङ्ख्याको करिब ४८ प्रतिशत बीमाको दायरामा आएको छ ।

— प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी (फिच) बाट पहिलो पटक मुलुकको समष्टिगत वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको यथार्थ चित्रण गर्ने नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको (सोभरन क्रेडिट रेटिङ) कार्य सम्पन्न गराइएको छ । उक्त मूल्याङ्कनवाट नेपालले दक्षिण एसियामा दोस्रो उत्कृष्ट बीबी माइनस रेटिङ प्राप्त गरेको छ, यसले लगानीका लागि नेपालमा राम्रो वातावरण बन्दै गएको देखाउँछ ।

— नयाँ वित्त तथा मौद्रिक नीति जारी भएसँगै लामो समयदेखि सङ्कटमा रहेको घरजग्गा तथा सेयर कारोबारमा सुधार भएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता रहेको र लगानीको लागि ब्याजदर समेत घटेको अवस्था छ ।

— कम्पनी रजिष्ट्रेसनको सेवालाई पूर्ण रुपमा अनलाइन गर्न थालिएको छ । कूल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था उद्योग विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

— गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअपका लागि ६६१ फर्म छनौट गरिएका थिए, तीमध्ये करिब ६०० स्टार्टअप फर्मलाई रु ८८ करोड ६६ लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

— गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु १७ अर्व ४५ करोडको विद्युत् निर्यात भएको छ । यो विगत वर्ष भन्दा रु ३९ करोडले बढी हो । वंगलादेशमा पहिलो पटक विद्युत निर्यात गर्न थालिएको छ । कुल विद्युत् निर्यातमध्ये भारतमा रु १७ अर्व १९ करोड र वंगलादेशमा रु २६ करोड रहेको छ ।

— भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण तथा ग्रिनफिल्ड टर्मिनलको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ । बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार र लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

— उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था बमोजिम काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ ।

— अघिल्लोको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुल निर्माण १६६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको २ सय १० वटा झोलुङ्गे पुलसहित गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ५९ वटा निर्माण भएका छन् । यसै अवधिमा नवलपरासीको सुस्तामा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ ।

— अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई लेन कालोपत्रे सडक ७५६ किमी निर्माण भएकोमा यस कार्यकालको पहिलो वर्षमा १ हजार ८८ किमी निर्माण भएको छ ।

— अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार लेनको कालोपत्रे सडक ८१ किमी निर्माण भएकोमा गत वर्ष त्यसको झण्डै दोब्बर अर्थात् १४६ किमी निर्माण भएको छ ।

— वर्तमान सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आठ मुख्य खण्डमा छुट्याएर स्तरोन्नतिको काम तदारुकताका साथ गरिरहेको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ ।

— उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तर्गतको त्रिदेशीय मार्ग खाँदबारी–किमाथाङ्का खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरेर कालोपत्रे स्तरोन्नतिको कार्य चालू रहेको छ ।

— यो सरकारको कार्यकालमा दमक बिजनेस कम्प्लेक्सको सञ्चालन हुन थालेको छ ।

— कक्षा १२ को (माध्यमिक शिक्षा) परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको प्रतिशत ९.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको (६१.१७ प्रतिशत) छ । ३.२ र सोभन्दा माथि औसत ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत पनि गत वर्षभन्दा ३.०४ प्रतिशतले वृद्धि (१७.४९ प्रतिशत) भएको छ ।

— पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङ जिल्लाका ४९ वटा विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण र १४४ वटा नयाँ कक्षाकोठाहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका ४२ वटा विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको काम भैरहेको छ ।

— खुल्ला प्रतियोगितामार्फत विभिन्न तहका लागि ६ हजार ५०६ जना नयाँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ । नयाँ पुस्ताको प्रवेशले विद्यालय शिक्षाको शिक्षण सिकाइमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

— कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये २९ हजार ७४६ जनाका लागि वृत्ति मार्गनिर्देशन (क्यारियर काउन्सीलिङ) कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा भावी दिनमा आफ्नो वृत्ति छनोटका लागि मद्दत पुगेको छ ।

— शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ जारी भएको छ ।

— यस अबधिमा थप १३ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणपत्र पाएका छन् । यस्तो प्रमाणपत्र पाउने उच्च शैक्षिक संस्थाको सङ्ख्या ११९ वटा पुगेको छ ।

— जुम्ला, मुगु र हुम्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । साक्षर घोषित जिल्लाको सङ्ख्या अब ६७ पुगेको छ । यसै अवधिमा सुदूरपश्चिम पनि साक्षर प्रदेश घोषणा भएको छ ।

— यस वर्ष माध्यमिक तहको खुद भर्नादरमा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९.६ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा ८ पूरा गर्नेको दर १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८२ प्रतिशत पुगेको छ ।

— हालसम्म विभिन्न ३३ मातृभाषाका पाठ्यक्रम तथा नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको छ । यसरी संविधान प्रदत्त मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको सम्बोधन गरिंदै छ ।

— गत आर्थिक वर्षमा १ सय ३१ पटक जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क हवाइ उद्धार गरिएको छ ।

— हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरुप निर्माणाधीन ४१५ वटा अस्पतालमध्ये ५५ वटा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । यी अस्पताल सञ्चालनको लागि तीनै तहका सरकारको सहभागिता एवं समन्वय हुनेगरी आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

— देशभरका सबै स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सञ्चालन हुन बाँकी रहेका १५० स्थानीय तहहरूमा यी कार्यक्रमलाई यस अबधिमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

— सातवटै प्रदेशमा जलन, मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोगको उपचार सेवा विस्तार गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा समेत सुरु गरिएको छ ।

— पहिलोपटक नियमित खोप तालिकामा समेटिनेगरी पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध एचपीभी खोप सञ्चालन गरिएको छ । यस अबधिमा करिब १६ लाख किशोरीलाई यो सेवा प्रदान गरिएको छ ।

— आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रवेश बिन्दु तोकी दायरा विस्तार गरिएको छ । यसले प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ । कडा रोगहरूको उपचारमा थप रु १ लाख पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीति, कानुन, सेवा प्रवाह, अपराध नियन्त्रण र उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग सहित शासकीय सुधारका क्षेत्र

— नागरिक एपमा आवद्ध सरकारी सेवा गत वर्ष ६२ वटा रहेकोमा हाल यो संख्या ६५ पुगेको छ । हाल यो एप लगभग साढे ५ लाख प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् । यस एपमा सवारी लाइसेन्सको डिजिटल कार्ड देखिने व्यवस्थाले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने जरिवाना समेत नागरिक एपबाटै तिर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ ।

— राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नागरिकको संख्या गत वर्षको तुलना १० प्रतिशत बृद्धि भई ७५ प्रतिशत पुगेको छ । सेवा प्राप्त गर्दा विभिन्न निकायमा पटक पटक एकै किसिमको विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजाने कार्य भैरहेको छ ।

— नागरिकता संशोधन विधेयक सम्मानित संसदमा दर्ता भइसकेको छ । यो विधेयक पारित हुनासाथ संविधानतः हरेक नेपालीको नागरिकता–प्रमाणपत्र पाउने हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ ।

— एउटै व्यक्तिको विभिन्न कागजातमा विवरण फरक परेको कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूको नाम, थर, ठेगाना संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्ने गरी कानूनमा संशोधन गरिएको छ ।

— मुस्ताङको कोरोला र चीनको नेचुङ नाका सञ्चालनमा आएको छ । यसबाट द्विपक्षीय व्यापार तथा आवागमन सहज भएको छ ।

— सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि शङ्कास्पद खाताहरूमा हुने कारोवारलाई निगरानीमा राखी छानबनिको दायरामा ल्याइएको छ ।

— कसूरजन्य सम्पत्ति निवारण ऐन बमोजिम गैरकानूनी रूपमा बढे बढाएको सम्पत्ति जफत गरी नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ ।

— नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तथा सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न थप ८ वटा सीमा चौकी अर्थात् बीओपी स्थापना गरिएको छ ।

— राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग राहदानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एप प्रणालीको सेवा आबद्ध गरिएको छ । यसका साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता सम्बन्धी कार्य भैरहेको छ ।

— संयुक्त राष्ट्र संघको स्याङसन लिस्टमा परेका र आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण वा विस्तारका कार्यमा संलग्न सूचीमा परेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा संस्थाका सम्पत्ति (फण्ड एण्ड एसेट) रोक्का गर्न आइपी–टीएफएस (इम्लिमेण्ट प्रोसिजर–टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङसन) कार्यान्वयन गरिएको छ । साथै, लिस्टमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति २४ घण्टा भित्र रोक्का गर्नको लागि टीएफएस पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

— सरकारको कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र नतिजामुखी बनाउन सुशासन ऐन लगायतका कानुनहरूमा संशोधन गरिएको छ । यसवाट प्रचलित कानुनमा निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले सात दिन भित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखी निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइएको छ ।

— विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने र गाभ्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री वनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी विज्ञ तथा नीजिक्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग, २०८२ ले काम प्रारम्भ गरिसकेको छ ।

— अनलाइन सेवालाई प्रभाबकारी बनाउनको लागि विद्युतीय सुशासन आयोगलाई ई–गवर्नेन्स बोर्डमा पुनर्संरचना गरिएको छ । बोर्डले विद्युतीय सुशासन र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि इ–गवन्र्यान्स व्लुप्रिण्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उर्जा, सिँचाइ र खानेपानीका क्षेत्रका उपलब्धि :

— जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई संशोधन गरी गरीब र सीमान्तकृत वर्गको पहुँचमा ल्याउँदै जलविद्युत आयोजनाहरूमा शेयर लगानीको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।

— वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा जलविद्युत आयोजनाबाट ४०९ मेगावाट तथा सौर्य आयोजनाबाट २५ मेगावाट गरी कुल ४३४ मेगावाट विद्युत उत्पादन थप भएको छ । हालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको ९१ मेगावाट समेत जोड्दा कुल जडित क्षमता ३ हजार ६८२ मेगावाट पुगेको छ । साथै, १९६ मेगावाट क्षमताका थप ६ वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेको छन् ।

— यस अवधिमा थप १७ हजार ३०८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।

— हाल ५७३ स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रहरू संचालनमा ल्याइएको छ, जसबाट मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व चेतावनी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै थप ३३ वटा मानव संचालित जल तथा मौसम मापन केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गरिएको छ ।

— आधारभूत खानेपानी सेवाको पँहुच गत वर्ष ९४ प्रतिशत रहेकोमा यस अबधिमा ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।

— यस वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा अत्याधुनिक स्वचालित प्रणाली जडान गरी वर्षातको समयमा पनि मेलम्ची खानेपानी प्रणालीबाट निरन्तर रुपमा खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । उपत्यकाको रिङरोडभित्र मेलम्ची खानेपानी प्रणालीको पाइपलाइन विस्तार सम्पन्न भएको छ । रिङरोड वाहिरका वस्तीहरूमा खानेपानी वितरण गर्न ८७५ किलो मीटर पाइपलाइन विस्तारको लागि ठेक्का आव्हान गरिएको छ ।

— ५०० लिटर प्रतिसेकेण्ड क्षमताको नेपालकै सवैभन्दा ठूलो क्षमताको भेरी पम्पिङ आयोजना सुर्खेतमा निर्माण सुरु गरिएको छ । पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना सम्पन्न गरी सचालनमा ल्याइएको छ ।

— जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यलाई मुख्य विषय बनाई पहिलोपटक २०८२ जेठमा सगरमाथा संवाद सम्पन्न गरिएको छ । सम्मेलनको निष्कर्षस्वरूप २५ बुँदे “सगरमाथा कार्य आह्वान“ (सगरमाथा कल फर एक्सन) सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका पर्वतीय मुलुकहरूलाई जलवायु संकटबाट बचाउन विश्वव्यापी साझा प्रतिबद्धता, समावेशी विकास र जलवायु वित्तको पँहुच वृद्धि गर्न यसबाट बल पुग्नेछ ।

— विकास आयोजनाहरू निर्माणमा हुने अवरोध हटाई द्रूत गतिमा सम्पन्न गर्न एक वर्षमा १०८ विकास आयोजनाहरूलाई ५६४ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको छ । उक्त वन क्षेत्रमा रहेका ८८ हजार २ सय ७१ रुख पोल हटाउन अनुमति समेत दिइएको छ । विकास आयोजनालाई सहजीकरण हुनेगरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रक्रिया र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने प्रक्रियालाई सरल वनाइएको छ ।

— नेपालको भू–उपयोग क्षेत्र एउटै नक्सामा हेर्न पाइनेगरी नेपालको राष्ट्रिय भू–क्षेत्र (नेशनल ल्याण्ड कभर मनिटरिङ सिस्टम) नक्साङ्कन र प्रकाशन भएको छ ।

— जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुसारको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी ३.०) स्वीकृत गरिएको छ । यस दस्तावेजमा आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा, यातायात, वन क्षेत्रमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलन सम्वन्धी लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

— ग्रिन क्लाइमेट फण्डबाट रु ५ अर्ब वरावरको अनुदान प्राप्त भएको छ । यो रकम कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमताल र तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि उपयोग हुनेछ । यसै अवधिमा सिन्धुलीको मरिन क्षेत्रलाई समेट्नेगरी माटो र पानीको संरक्षण गर्ने आयोजना सञ्चालनमा आएको छ ।

— सम्वत् २०७९ कात्तिक २३ गते डोटी, २०८० असोज १६ गते बझाङमा गएको भूकम्प र मिति २०८० कात्तिक १७ गते राती जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासहरूको विस्तृत क्षति आँकलन हामीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दाको समयसम्म पनि हुन सकेको थिएन । यस अवधिमा ८७ हजार ५०६ घरधुरीको विस्तृत क्षति आँकलन सम्पन्न भई पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । उक्त भूकम्प र गत वर्ष असोजको बाढीबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब रु १ खर्ब १ अर्ब बराबरको पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

— पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट प्रभावित ७९ हजार घरधुरी परिवारले अस्थायी आवासको लागि रु ५० हजारको दरले अनुदान प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा नेपाल सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

— गत वर्ष २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षावाट क्षति हुन पुगेका अधिकांश सडकको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । वीपी राजमार्गलाई समेत अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ, यसको पुनर्निर्माणको कार्य भैरहेको छ ।

— मिति २०८२ असार २४ गते रसुवागढी केरुङ नाकास्थित ल्हेङ्दे खोलामा आएको बाढीबाट मितेरी पुल बगायो, स्याफ्रुबेंसीसम्मको सडक क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो । एकतर्फीरूपमा खुलाइएको रसुवागढी–स्याफ्रुवेंसी सडक हालै भोटेकोशीमा बाढी आई पुनः अवरुद्ध भयो । अहिले सडक खुलाउने कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको छ, बगेको मितेरी पुलको स्थानमा आउँदो दशैं अगाडि नै चिनियाँ पक्षबाट बेलिब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी समन्वय भइरहेको छ ।

— मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खडेरीका कारण सिँचाइ सुविधाको अभावमा धानबाली लगाउन नसकिएको र कतिपय जिल्लामा त खानेपानीको हाहाकार समेत भएकोले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो । तत्काल सिँचाइ तथा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउन तीनै तहका सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ सञ्चालन भइरहेका छन् ।

— मिति २०८१ साउन १९ देखि खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

— अनलाइन माध्यमबाट कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न सकिनेगरी अनलाइन कृषि बीमा प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ ।

— लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ८१ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेगरी “उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम” कार्यान्वयनमा आएको छ ।

— किसानलाई बाली उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्न एवम् लगानी सुनिश्चित गर्न विभिन्न कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरिद मूल्य निर्धारण गरी लागू गरिएको छ ।

— पाँचवटा विश्वविद्यालय÷कलेजका ५८५ जना विद्यार्थीहरूलाई कृषि इन्टर्नको रुपमा परिचालन गरिएको छ । यसबाट कृषि प्राविधिकहरूको अभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

— खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला अनुसार एक्रीडिटेसनको काम सम्पन्न गरिएको छ । ती प्रयोगशालामा परीक्षण हुने निर्यातजन्य विभिन्न ९ वटा खाद्यवस्तुको परीक्षणलाई छिमेकी देश भारतमा समेत मान्यता प्राप्त भएको छ ।

— चीनमा दुग्ध र मासु पदार्थ निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरण सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

— आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा देशभरका १ सय ३५ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पूर्ण रूपमा ल्याण्ड रेकर्ड इन्फर्मेशन म्यानेजमेण्ट सिस्टम लागू गरी अनलाईन प्रणाली मार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै, ९२ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेपाल ल्याण्ड इन्फर्मेशन सिस्टम मार्फत् सेवालाई सरल र सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

— बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोष समेतले अनलाइन प्रविधिबाट जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्न सक्नेगरी १ सय ५ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पव्लिक एक्सेस मोडल लागू गरिएको छ ।

— भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्य भैरहेको छ ।

— वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गरी सुशासन कायम गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ ।

— सहकारीबाट ऋण लिएका तर लामो समयसम्म ऋण नतिरेका ऋणीहरूबाट ऋण असूल गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा असूली न्यायाधीकरण गठन गरिएको छ ।

— मिडिया काउन्सिल, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमन, चलचित्र र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ ।

— फाइभ–जी सर्विस सञ्चालनको लागि व्यवसायिक रणनीति सहितको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । अब छिटै यो सेवा सञ्चालनमा आउनेछ ।

— एकीकृत एसएमएस गेटवे सेवा शुरु भइसकेको छ । हालसम्म १ सय २५ निकायहरूबाट ४ करोड २ लाख भन्दा बढी एसएमएस यही प्रणाली मार्फत पठाइएको छ।

— अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ लाख अभिलेखहरु डिजिटाइजेसन भएकोमा वर्तमान सरकारको अवधिमा मात्रै अभिलेख डिजिटाइजेशन सङ्ख्या १२ लाख पुगेको छ।

— अघिल्लो अवधिमा अप्टिकल फाइवर विस्तार २ हजार ७ सय ६२ किमी. थियो । वर्तमान सरकारको अवधिमा ३ हजार १ सय ५९ किमी पुगेको छ ।

— इन्टरनेटको पँहुचमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ । फोर–जी सेवाको पँहुच करिव ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।

— राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ अन्तर्गत भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस नीतिले भारतमा रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्ने र २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ हाराहारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । यस नीतिले जुनसुकै देशमा पुगेका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ति तथा समाजमा पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन समेत गरेको छ ।

— रोजगारदाताको आवश्यकतानुसारको जनशक्ति विकास तथा आपूर्तिमा सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले रोजगारदाताको नेतृत्वमा पाठ्यक्रम विकास गरी तालिम दिने र तालिम पश्चात् रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।

— विगत लामो समयदेखि कुनै पनि भिसामा, जुनसुकै प्रयोजनका लागि विदेश गई वैध रूपमा त्यहीँ बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू बसेको देशमा रोजगारीका लागि बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा नियमानुसारको योगदान गर्न सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट श्रम स्वीकृति नलिएका वा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका नेपालीहरू समेत श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

— स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति तथा रोजगारदाताहरूबीच अन्तक्र्रिया गरी रोजगारीमा आवद्ध हुन मिल्नेगरी श्रम सञ्चार पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस पोर्टललाई सबै पालिका र नागरिक एपसँग जोडिएको छ । अब रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेकले नागरिक एपमै सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलव्ध रोजगारीको विवरण हेर्न र आवेदन दिन सक्ने छन् ।

— औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

— अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक प्राप्त गर्ने ८ खेलका ८३ खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

— गत वर्षको भन्दा यो वर्ष पर्यटक संख्यामा वृद्धि भई करिव १२ लाख पुगेको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि सरदर १३ दिन पुगेको छ ।

— पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको छन्तुुबाट व्यावसायिक उडान प्रारम्भ भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत साल १२० वटा मात्र उडान भरेकोमा यो वर्ष ४४० वटा उडान भएको छ ।

— संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रकियालाई टुङगोमा पुर्‍याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यस अवधिमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठन भै कार्य भैरहेको छ ।