राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ४३ दिनको शटडाउन अन्त्य गर्दै सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ४३ दिनको शटडाउन अन्त्य गर्दै सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर


२७ कार्तिक २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वाशिङ्टन- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर गरेसँगै ४३ दिन लामो कीर्तिमानी सरकारी शटडाउन अन्त्य भएको छ । शटडाउनले हजारौँ सङ्घीय कर्मचारीलाई तलबविहीन बनाएको थियो । यस अवरोधका कारण हवाई यात्रुहरू फसेका थिए र खाद्य सहायता केन्द्रहरूमा लामो लाइनहरू लागेका थिए ।

यस सङ्कटले वासिङ्टनमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ गहिरो बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्रेटहरूलाई शटडाउनको जिम्मेवार ठहर गर्दै अमेरिकी जनतालाई आगामी मध्यावधि चुनावमा यो बिर्सन नहुने चेतावनी दिए । “जब हामी फेरि चुनावमा पुग्छौँ, डेमोक्रेटहरूले हाम्रो देशमा के गरे, त्यो नबिर्सनुहोस्”, उनले भने ।

सदनले पार्टी–लाइन मत २२२–२०९ ले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न भएको हो । सिनेटले यसअघि नै विधेयक पारित गरिसकेको थियो ।

डेमोक्रेटहरूले अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा खर्च घटाउने विस्तारित कर क्रेडिटलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । तर रिपब्लिकनहरूले त्यो मागलाई अर्को समयमा छलफल गर्ने विषय भन्दै अस्वीकार गरे । हाउस एप्रोप्रिएसन कमिटीका रिपब्लिकन अध्यक्ष टम कोलले ‘शटडाउनले कहिल्यै पनि इच्छित परिणाम दिँदैन’ भन्दै ट्रम्प प्रशासनको कदमको बचाउ गरे ।

सदनमा बहसका क्रममा दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोष दिए । सभामुख माइक जोनसनले डेमोक्रेटहरूलाई ‘पीडा सृजना गरेर राजनीतिक लाभ खोजेको’ आरोप लगाए । तर डेमोक्रेट नेता हकीम जेफ्रीजले भने, “यो लडाइँ समाप्त भएको छैन, हामीले भर्खरै सुरुआत गरेका छौँ ।”

शटडाउन अन्त्य गर्ने सम्झौताअनुसार सरकारले तीन वटा वार्षिक खर्च विधेयकका लागि कोष खुला गर्नेछ र बाँकी खर्च जनवरी ३० सम्म विस्तार गरिनेछ । साथै सङ्घीय कामदारहरूलाई तलब ग्यारेन्टीका साथ काममा फर्काइनेछ र आगामी जनवरीसम्म कुनै पनि नयाँ बर्खास्ती नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले कृषि विभागका खाद्य सहायता कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेट वर्षभर अवरोधविना निरन्तरता दिनेछ । साथै सांसदहरूको सुरक्षा बढाउन २० करोड ३५ लाख डलर र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षाका लागि थप दुई करोड ८० लाख डलर छुट्याइएको छ ।

तर विधेयकमा राखिएको एउटा विवादास्पद प्रावधानले सङ्घीय एजेन्सीहरूले सूचित नगरी कुनै सिनेटरको इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड खोजी गरेमा प्रत्येक उल्लङ्घनका लागि पाँच लाख डलरसम्मको क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने अधिकार दिनेछ । यो प्रावधान एफबीआईद्वारा ट्रम्पको सन् २०२० को चुनावी हारसम्बन्धी अनुसन्धानसँग जोडिएको मानिन्छ, जसले केही रिपब्लिकन सांसदहरूलाई समेत असन्तुष्ट बनाएको थियो ।

मुख्य विवाद भनेको अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गतको वर्धित कर क्रेडिट थियो । रिपब्लिकनहरूले यसलाई ‘कोभिडकालीन अस्थायी व्यवस्था’ भन्दै समाप्त गर्नुपर्ने तर्क गरे भने डेमोक्रेटहरूले यसले लाखौँ अमेरिकीलाई स्वास्थ्य बीमामा पहुँच दिने भएकाले निरन्तरता आवश्यक भएको दाबी गरे ।

प्रतिनिधि न्यान्सी पेलोसीले भनिन्, “यो कर क्रेडिटले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षामा जोडेको हो र रिपब्लिकनहरूले त्यो हटाउने प्रयास गर्दैछन् ।” कर क्रेडिट समाप्त भएमा प्रिमियम दोब्बर हुने र करिब २० लाख अमेरिकीले बीमा गुमाउने कङ्ग्रेसनल बजेट अफिसको अनुमान छ ।

सिनेटमा डिसेम्बरमा पुनः मतदान हुने तयारी भइरहेको छ, तर सहमतिको सम्भावना स्पष्ट छैन । केही रिपब्लिकनले सीमित आय भएका नागरिकका लागि कर क्रेडिट विस्तारको समर्थन सङ्केत गरेका छन्, तर नयाँ आय सीमा र अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधारको माग राखेका छन् ।

हाउस डेमोक्रेट रोजा डेलोरोले भनिन्, “रिपब्लिकनहरू १५ वर्षदेखि स्वास्थ्य सुधार उल्ट्याउन खोजिरहेका छन् र उनीहरू अझै त्यही बाटोमा छन् ।” यसरी, ४३ दिनको आर्थिक र राजनीतिक गतिरोधपछि अमेरिका फेरि सामान्यतर्फ फर्किएको छ, तर स्वास्थ्य नीतिसम्बन्धी मूल विवाद अझै बाँकी नै छ ।

प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०८२, बिहीबार  १२ : ५६ बजे

जापानमा भालु विरुद्ध हतियार प्रयोग गर्न प्रहरीलाई अनुमति

एजेन्सी– टोकियोमा अमेरिकी दूतावासलेसमेत चेतावनी जारी गर्न प्रेरित गरे सँगै

गृहको प्रतिवेदन भन्छ : लुटिएका ७१८ थान हतियार फिर्ता, जेन-जीका नाममा तोडफोड र आगजनी गर्ने ४२९ पक्राउ

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले देशको शान्ति सुरक्षा अवस्था र आगामी

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्धको मुद्दाको फैसला नोभेम्बर १७ मा हुने

ढाका– बङ्गलादेशका न्यायाधीशहरूले फरार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि दायर मानवता विरुद्धको

पोखरामा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको भिड (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि पोखरामा मतदाता नामावली दर्ता

राजनैतिक संक्रमणकाबीच नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने : विश्व बैंक

काठमाडौं– गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात् छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई