काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन निर्माणकै लागि बोलाइने ‘विधेयक अधिवेशन’ अर्थात् संसद्को हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म बोलाएका छैनन् । हिउँदे अधिवेशन रोकेर उनले चारवटा अध्यादेशमार्फत् २७ वटा कानुन परिमार्जन गर्न गर्दैछन् । त्यसका लागि शीतल निवासमा पठाइएका ५ अध्यादेशमध्ये चारवटा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् ।

पुस दोस्रो साताभित्रै बोलाउनुपर्ने संसद्काे हिउँदे अधिवेशन रोकेर प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशको बाटोमा लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतले विरोध जनाएका छन् । तर प्रतिपक्षी पनि अहिलेसम्म सदन सञ्चालनका लागि एकजुट देखिएका छैनन् ।

संसद् नखुलाई सरकार अध्यादेशको सहारामा अघि बढेको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता एवम् सिन्धुपाल्चोका सांसद माधव सापकोटासँग कुराकानी गरेका छौँ । उनीसँग हामीले अध्यादेशका सन्दर्भमा विपक्षी दलको धारणा, संसद् सुरु नभए चालिने कदम र अध्यादेशबारे प्रश्न गरेका छौँ ।

सरकारले संसद् नचलेको मौकामा चारवटा अध्यादेशमार्फत् करिब २७ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । प्रतिपक्षीलाई खबर छ कि छैन ?

औपचारिक रूपमा प्रतिपक्षीलाई अहिलेसम्म जानकारी दिएको छैन । मैले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि सोधेको थिए । उहाँले औपचारिक जानकारी आएको बताउनु भएन । तर अनौपचारिक रूपमा सबैतिर छताछुल्ल भएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको सूचना छ । तर हामी प्रतिपक्षीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी छैन ।

अध्यादेश आउन लागेको थाहा रहेछ तर प्रतिपक्षी चुप लागेर बस्नुभएको ? दलहरूले बैठक पनि बोलाएनन् ?

हामी बोलिरहेका छौँ । व्यक्तिगत रूपमा हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यादेशको विषयमा । सरकार निरंकुश शासन सञ्चालन र अभ्यासको बाटोमा छ भनिरहेका छौँ । यहाँसँग भन्दा पनि त्यही हो । सरकारले संसद् छलेर अघि बढेको छ । अघिल्लाे पटक यो समयमा सरकारले प्री-बजेट संसद्मा ल्याइसकेको थियो । हामी प्री-बजेटको छलफलमा थियौँ । अहिले पनि प्री-बजेटमा छलफल गरिसक्नुपर्ने हो । त्यसो भएर मात्रै बजेट र नीति कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्थ्याे । तलका भावना समेटिन्थे, तर त्यो भएन । सरकार जुन तरिकाबाट संसद् छलेर हिँडिरहेको छ, यो सर्वत्र गलत छ । संसदीय बाटो जसरी छलिएको छ, यो राम्रो भएन । सरकारले तुरुन्त यसलाई सच्याएर संघ र प्रदेशका पनि हिउँदै सभाहरू बेलाउनुपर्छ । र, संसदको लयमा सरकार आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ ।

अध्यादेशमा त धेरै व्यापारी र अन्य स्वार्थका विषय छन् भन्ने आएको छ। प्रतिपक्षी एकजुट हुनुपर्ने किन नभएको ?

हामी के अपेक्षा गरिरहेका छौँ भने सरकारले अझै संसद् बोलाउने र स्वाभाविक लयमा हिँड्ने कोसिस गर्छ । हामीले अपेक्षा गरिरहेको अनुसार होस् भनिरहेका छौँ। सरकारलाई त्यो कुरा भनिरहेका छौँ । अहिले प्रतिपक्षी नेताहरूले आफ्ना कुरा राखिरहनुभएको छ, हेरौँ कसरी जान्छ सरकार । तर पटक–पटक विपक्षी दलका नेताले सरकारले सुन्ने गरी भन्नुभएको छ ।

शुक्रबार अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनुअघि प्रतिपक्षीहरू सिंहदरबारमा भेला भएका थिए । प्रतिपक्षीले त्यहीबेला प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संसद् चलाऊ भन्न किन नसकेको ?

यो विषय सुनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारलाई र प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेशको बाटो नहिँड्नुहोस् भनेर भन्नुभयो रे ! भेट्दा र सार्वजनिक रूपमा पनि भनिरहनु भएकै छ । केपी ओली त यो विधि मान्ने संसदीय अभ्यासमा जाने कुरामा हुँदै हुनुहुन्न । किनकि उहाँले पहिला पनि संसद् विघटन गरेको हो । संसद् नचल्दा कतिपय अध्यादेश फेल भएकै हो । धेरै पटक प्रतिपक्षीले सम्झाए पनि उहाँले नौलो कुरा मान्नु भएन । ओलीको विषयमा सबै जानकार हुनुहुन्छ ।

संसदीय बाटो जसरी छलिएको छ, यो राम्रो भएन । सरकारले तुरुन्त यसलाई सच्याएर संघ र प्रदेशका पनि हिउँदै सभाहरू बेलाउनुपर्छ । र, संसदको लयमा सरकार आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ ।

तर आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने, लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने, पुरानो पार्टी भन्ने नेपाली कांग्रेस पनि सांसद्लाई छलेर अध्यादेशको दिशामा हिँड्न खोजेको छ । सबैभन्दा नौलो र अनौठो कुरा छ । कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक पक्षधर, पुरानो, जेठो र परिपक्व पार्टी भनेर दाबी गर्ने गरेको थियो । यसरी हेर्दा केपी ओलीको अध्यादेश र निरंकुश शैलीको पिछलग्गुभन्दा अरू त केही देखिएन कांग्रेसमा पनि । न उहाँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण छ न उहाँहरूले यो कुरा हुँदैन भनेर प्रतिवाद गर्न सक्नुभएको छ । केपी कमरेडले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठानेको कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीलाई समेत पिछालग्गु बनाएर हिँड्नुभएको छ । लोकतन्त्रका लागि यो गजब अनौठो कुरा छ ।

यहाँको विचारमा कांग्रेसले यतिबेला के गर्नुपर्ने थियो ?

कांग्रेसले पुस पहिलो हप्ताभित्रै संसद् अधिवेशन आव्हानका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । सरकारका तर्फबाट प्री-बजेट टेबल गरिनुपर्ने थियो । संसदीय समितिमा हामी आधा दर्जन विधेयकहरू हाउसमा लाने चरणमा पुगिसकेका छौँ । संसदीय समितिमा पनि संख्याका हिसाबले सरकारमा बसेका एमाले-कांग्रेसकै बहुमत छ । । उहाँहरूले जाँगर लगाएर आफ्ना सांसदलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म समितिमा हेर्दा कांग्रेस र एमालेका मान्यज्यूहरु नै नआएर गणपूरक संख्या पुग्दैन र काम अड्किरहेको छ । गणपूरक पुग्नेहरू पनि ठूला–ठूला रिपोर्ट ताक्दै समय कटाएर बसिरहेका छन् ।

यसरी हेर्दा न विषयगत समितिमा कानुन बनाउन कांग्रेस-एमालेलाई मतलब छ न यता संसद् बोलाएर प्री-बजेटमा छलफल गर्ने । जनताका कयौँ मुद्दा र विषयमा बहस पैरवी गर्नुपर्ने तर हुन सकेको छैन। । कांग्रेसले पनि विधिको शासनमा जान जुन ढंगले योगदान गर्नुपर्ने थियो, सरकारको हिस्सेदार र ठूलो पार्टी भएर, त्यसो गर्न सकेन । कांग्रेसले डोर्‍याए एमाले र प्रधानमन्त्रीले नटेरी सुख छैन । अहिले कांग्रेस नबोलेर, चुप बसेर ओलीको पिछलग्गु भएको छ। कांग्रेसलाई के चिजले दबाब दिएको छ, त्यो हामीले बुझिरहन सकेका छैनौँ । हामी फेरि पनि भन्छौँ । सरकारले जुन ढंगले लय बिगारेको छ । निरङ्कुशताको बाटो हिँडिरहेको छ अध्यादेशमार्फत । अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्ने तरिका ठिक होइन । संसद् तत्काल बोलाइयोस् र प्रभावकारी बनाइयोस् ।

यहाँका अध्यक्ष प्रचण्डले यी सबै कुराले गर्दा गठबन्धनमा गडबड आउँछ अनि सरकार ढाल्छ भनिरहनु भएको छ नि ?

यो गठबन्धनमा त गडबड नै गडबड छ । हामीले सुरुका दिनदेखि नै भनेका छौँ, रहरले, इच्छाले भन्दा बाध्यताले बनेको गठबन्धन हो । बाध्यता भनेको उहाँहरू दुई पार्टी नमिलेसम्म नेता-कार्यकर्ताहरू जेल जाने भए । नेता-कार्यकर्ता जाने कुरामा मुख्य नेतृत्वतिरै प्रश्न सोझिएको थियो । त्यसपछि सरकार बन्ने कुरा भएको हो । यसमा उहाँहरूको रहर होइन, बाध्यता थियो ।

केपी ओलीको अध्यादेश र निरंकुश शैलीको पछि लग्गुभन्दा अरू त केही देखिएन कांग्रेसमा पनि । न उहाँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण छ न उहाँहरूले यो कुरा हुँदैन भनेर प्रतिवाद गर्न सक्नुभएको छ । केपी कमरेडले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठानेको कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीलाई समेत पिछालग्गु बनाएर हिँड्नुभएको छ ।

एक आपसमा प्रतिस्पर्धी पार्टी हो भन्दा भन्दै पनि किन यस्तो गठबन्धन भयो त ? यो गठबन्धन नबनाएको भए माओवादीले भष्ट्रचारी सबैलाई जेल हाल्ने अवस्था थियो । त्यहीकारण कांग्रेस-एमाले बाँकी नरहने भए । त्यो बाध्यताले उहाँहरूलाई मिल्ने अवस्था बनाएको हो । त्यही कारण उहाँहरूले यहाँ कुनै विचार, विधि, मूल्य र मान्यतामा गठबन्धन चलाउने कुरा पनि भएन । त्यसैले यो स्वार्थहरूको मिलन हो । मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको बाध्यताले बनेको छ । अर्को नयाँ परिस्थिति हुँदा यो भत्किन्छ ।

गठबन्धन भत्काउने बलमा माओवादी लागेको सुन्निन्छ नि ?
यही तरिका हो भने हामीले भत्काउनै पर्दैन । कांग्रेसमा यदि मूल्य, मान्यता र मर्यादा भए यस्तो अध्यादेश आउँदा गठबन्धनमा बोल्नसक्नुपर्ने थियो । तर कांग्रेस पार्टी अब खोक्रो आदर्शमा मात्रै रमाउने भएछ । त्यहाँका नेताहरूले सत्ताको यात्रामा फसेर के गलत के सही छुट्टाउन छाड्नुभएछ । तर यो दु:खद कुरा हो । कांग्रेस नेताहरू यस्तो अवस्थामा पनि पिछा लाग्नु ठिक भएन । स्वार्थको सम्बन्ध लामो समय टिक्दैन, यो भत्किन्छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर संसद्मा आए के गर्नुहुन्छ ?
पहिला त हामी अध्यादेश हेर्छौँ। निरपेक्ष रूपमा अध्यादेश ल्याउनै दिनु हुँदैन भन्ने सोच्नु हुँदैन । संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइसकेको छ । त्यतातिर मतलब नगर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने ? हामीले सञ्चारमाध्यममा आएका विषय पढेको हो ।

आधिकारिक र औपचारिक रूपमा अध्यादेशमा ल्याइएका कुरा हेरेका छैनौँ । केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर त्यसभित्र धाँधली गरेर, घुसपैठ गरिएको भए, स्वार्थ समूहका आधारमा, कर्पोरेट हाउसका स्वार्थ जोडिने विषयहरू पनि आएका टिप्पणीहरू सुन्न पाइएको छ । हामी अध्ययन गर्छौं, यदि स्वार्थ समूहका, कर्पोरेट हाउसका कुरा रहेछन् भने प्रतिपक्षले संसद्मा सशक्त ढंगबाट प्रतिवाद गर्छ । उहाँहरूले ६० दिनभित्र अध्यादेश सदनमा टेबल गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । ठिक प्रकारका रहेछन्, मुलुक र जनताका हितमा रहेछन् भने पास गर्छौँ । तर कर्पोरेट हाउस र स्वार्थ समूहले बनाएका विषय पाइए संसद्मा प्रतिवाद गरेर असफल बनाइन्छ ।

यहाँहरूलाई संसद् सुरु हुने जानकारी छ कि छैन ?

केही समयअगाडि संसद् सुरु हुने कुरा चासोको विषय भएको थियो । अब त प्री-बजेट छलफल नगरी बजेट ल्याउनेतर्फ पुगिसक्यो अवस्था । प्रारम्भिक चरणका छलफल र गृहकार्य मन्त्रालयमा चलिरहेको छ नयाँ बजेटका निम्ति । त्यसको एउटा प्री-बजेट डिस्कशनको स्थिति संसद्मा हुनुपर्ने हो ।

केपी ओली त यो विधि मान्ने संसदीय अभ्यासमा जाने कुरामा हुँदै हुनुहुन्न । किनकि उहाँले पहिला पनि संसद् विघटन गरेको हो । संसद् नचल्दा कतिपय अध्यादेश फेल भएकै हो । धेरै पटक प्रतिपक्षीले सम्झाए पनि उहाँले नौलो कुरा मान्नु भएन । ओलीको विषयमा सबै जानकार हुनुहुन्छ ।

अब उहाँहरूले तत्काल संसद् डाक्नु भएन भने प्री-बजेटको स्थिति फेजआउट हुन्छ जस्तो लाग्छ । यो सबै घटनाक्रम हेर्दा संसद् बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यदि उहाँहरूले बोलाउनुभएन भने प्रतिपक्षीले एक चौथाइले माग गर्ने व्यवस्था अनुसार मिलेर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ ।

हस्ताक्षर गरेर माग गर्ने कुरा त ढिलो भएन ? किन चुप प्रतिपक्षी ?

राजावादी र माओवादी पनि प्रतिपक्षमा छौँ । त्यसो हुँदा एकरुपता हुने कुरा भएन नि । संसद् बोलाउने मामिलामा एक ठाउँमा हुनुपर्ने हो । राप्रपा र रास्वपाका मान्यज्यूहरूले पनि बोलेको सुनिरहेका छौँ । त्यसैले राजावादी र माओवादीमा एकरूपता आएन भन्ने यो प्रश्न बनाइरहने विषय भएन । मुद्दामा आफ्ना–आफ्ना दलका भावना अलग हुन सक्छन् तर सरकार सांसद् छलेर अध्यादेशको बाटो हिँडिरहेकको छ। त्यसविरुद्ध सबै प्रतिपक्षीहरू एकै ठाउँमा आएर भन्ने कोसिस हुन्छ । यदि मानेनन् भने एक चौथाइले माग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रतिपक्षीहरू जानुपर्छ ।