कब्जामा रहेकामध्ये ३३ बन्दी रिहा गर्न हमास सहमत देखियो : इजरायल « Khabarhub

कब्जामा रहेकामध्ये ३३ बन्दी रिहा गर्न हमास सहमत देखियो : इजरायल


१ माघ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


348
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा- प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले २०२३ अक्टोरमा ७ मा कब्जामा लिएर राखेकामध्ये ३३ जना बन्दी रिहा गर्ने भएको छ ।

दोहामा जारी वार्ताकारका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा हमासले ३३ इजरायली बन्दी रिहा गर्न मञ्जुर भएको हो ।

हमास–इजरायल बिच युद्धबिराम गर्नेबारे छलफल अन्तिम चरणमा पुगिरहेको जनाउँदै सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा ३३ बन्धक रिहा गर्न हमास तयार भएको इजरायली अधिकारीहरूले जनाएका छन ।

‘इजरायल–हमास युद्धमा युद्धविराम हुने महिनामा पहिलो सकारात्मक संकेत देखा पर्न सक्छ,’ इजरायलका एक अधिकारीलाइ उद्धृत गर्दै अल जजिराले लेखेको छ ।

मध्यपूर्व अस्थिर बनाउँदै गाजा क्षेत्रलाई ध्वस्त पारेको १५ महिनापछि दुवै पक्ष युद्दविरामनजिक पुगेका छन् ।

अब इजरायलले घेराबन्दीमा परेको प्यालेस्टिनी एन्क्लेभमा थप सहायताको लागि अनुमति दिने भएको छ । अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायलमा हमासले आक्रमण गरे पछि त्यहाँको शान्ति अवस्था दयनीय छ ।

हमासले इजरायलबाट लिइएका २५१ बन्धकमध्ये ९४ जना अझै पनि उनीहरूको कब्जामा छन । जसमध्ये कम्तीमा ३४ जना मारिएको जनाइएको छ ।

इजरायलले सम्झौताको पहिलो चरणमा रिहा गरिने ३३ बन्धकमध्ये धेरैजसो जीवित रहेको विश्वास गरेको छ । एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारीले सोमबार पत्रकारहरूलाई बताएअनुसार सूचीमा मृतक बन्दीका शव पनि हुन सक्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ माघ २०८१, मंगलबार  १ : २६ बजे

रवि भन्छन् : दुईतिहाइको सरकारले मविरुद्ध विष हाल्यो, अब सिंहदरबार बदल्छु

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केपी शर्मा

पुराना दललाई रविको चेतावनी : फागुन २१ मा आउने सुनामीको सामना गर्न तयार हुनू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले फागुन

एयर चाइनाले २०२६ मा ७० हजारभन्दा बढी उडान सञ्चालन गर्ने

एजेन्सी– चीनको प्रमुख राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर चाइनाले सन् २०२६

पोखरामा थुप्रियो फोहर, व्यवस्थापनमा चुनौती

गण्डकी– पर्यटकीय राजधानी पोखरामा केही दिनयता फोहर उठ्न सकेको छैन

सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्‍बाट फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय