काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफल क्रममा रहेको धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ को एउटा प्रस्तावलाई लिएर उद्योगी/व्यापारीहरू तरङ्गित भए ।

मौजुदा ऐनको उपदफा २ ‘ङ’मा नेपाल चार्टर्ड एकाउटेण्ट्स संस्था (आइक्यान) र ‘च’ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ)बाट पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

ऐन संशोधन निम्ति ल्याइएको विधेयकमा भने सेबोनमा एफएनसीसीआइको प्रतिनिधित्व हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ . पुँजीबजारमा स्वार्थ राख्ने क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बोर्डमा रहँदा स्वार्थ बाझिनसक्ने भएकाले हटाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।

तर, ‘सेबोनमा एफएनसीसीआइको प्रतिनिधित्व हटाउनुहुँदैन’ भन्दै सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षीसम्मका सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । महासंघका पदाधिकारीहरूले पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाउन नहुने भन्दै प्रस्तावित विधेयकको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालको ३०औँ वार्षिक साधारणसभा (मंसिर २०) लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डबाट महासंघको प्रतिनिधित्व हटाउन जिकिर गरे । श्रेष्ठले सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ उपस्थिति भएकै फोरममा बोर्डबाट महासंघलाई हटाउन नहुने बताएका थिए ।

त्यसो त एफएनसीसीआइ मात्रै होइन, नेपालको निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संस्थाहरूले राज्यको नीतिनिर्माण र नियमन गर्ने निकायमै प्रतिनिधित्व पाइरहेका छन् । एफएनसीसीआइमात्रै कम्तिमा ३२ वटा नियामकीय निकाय तथा राज्यका महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा संलग्न छ ।

वि.सं. २०४६ सालमा भएको व्यवस्था परिवर्तनपछि नेपालले अङ्गीकार गरेको खुला बजार अर्थव्यवस्थामा आधारित उदारवादी नीतिअनुरूप निजी क्षेत्रलाई राज्यको निर्णायक तहमै सहभागी गराउन थालिएको थियो ।

‘स्वार्थ नबाझिनेगरी प्रतिनिधित्व आवश्यक’ : पूर्वमुख्यसचिव कोइराला

अर्थतन्त्रमा भूमिका हुने भएकाले राज्य संयन्त्रमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला बताउँछन् ।

‘उनीहरूको विचार लिनु राम्रो नै हो, त्यसो हुँदा यस्तो प्रतिनिधित्वलाई मैले सकारात्मक रूपमै हेरेको छु,’ कोइरालाले खबरहबसँग भने, ‘तर, स्वार्थ बाझिने ठाउँमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुहुँदैन । त्यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नै गराउनु हुँदैन ।’

स्वार्थ नबाझिने र पारस्पारिक सहयोगीका रूपमा काम हुने क्षेत्रमा भने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वले फाइदा गर्ने कोइरालाले तर्क गरे ।

निजी क्षेत्रको उपस्थितिले राज्य नै बलियो हुन्छ : राणा

महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा भने राज्यको हरेक निकायमा निजी क्षेत्रलाई उपस्थिति गराउनुपर्ने बताउँछिन् ।

एफएनसीसीआइ निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो छाता सङ्गठन भएकाले राज्यका निकायमा जोड्दा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने पनि उनको तर्क छ ।

‘अर्थतन्त्र भनेपछि निजी क्षेत्र जोडिएको हुन्छ, त्यो चाहे धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक वा अन्य निकाय !’, राणाले भनिन्, ‘त्यहाँ हामीले विभिन्न सुझाव दिने गरेका छौँ । त्यस्ता संस्थामा गएपछि हामीले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छौँ । सरकारको मात्र उपस्थिति भयो भने एकतर्फी निर्णय हुन्छ ।’

सरकारका निकायमा प्रतिनिधित्व हुँदा अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान निम्ति सुझाव पनि दिन सकिने राणाको धारणा छ ।

‘स्वार्थ बाझिनसक्छ भनी धितोपत्र विधेयकमा तपाईंहरूको प्रतिनिधित्व हटाउने भनिएको छ, स्वार्थ बाझिने ठाउँमा किन बस्नुपर्‍यो ?’ प्रश्नमा राणा भन्छिन्, ‘धितोपत्र बोर्डमा पठाउँदा कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत नगरेका व्यक्तिहरूलाई पठाउनुपर्छ । जस्तो; मेरो कार्यकालमा मैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पठाएकी थिएँ । किनकी उहाँको व्यवसाय धितापत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको थिएन ।’

यो पनि –

धितोपत्र बोर्डमा व्यापारी राख्न सांसदकै जोडबल

राज्यले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्ने भन्दै राणाले निजी क्षेत्रले पनि प्रतिनिधि पठाउँदा स्वार्थ नबाझिने खालको व्यक्ति पठाउनुपर्ने बताइन् । निजी क्षेत्रको सल्लाह सुझावले गर्दा राज्यको संयन्त्र बलियो हुने उनले दाबी गरिन् ।

महासंघको प्रतिनिधित्व रहेका राज्यका ३२ निकाय/संयन्त्रः

१. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र विकास समिति (सदस्य)
२. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको सदस्य सञ्चालक समिति (सदस्य)
३. अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, संञ्चालक समिति (सदस्य)
४. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय सभा (सदस्य)
५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रि.वि. सभा तथा कार्यकारी परिषद् (सदस्य)
६. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष संचालक समिति (सदस्य)
७. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बोर्ड अफ ट्रेड (सदस्य)
८. राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय जनशक्ति योजना निर्देशक समिति (सदस्य)
९. वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग ‘प्लाष्टिक झोला प्रतिवन्ध सम्वन्धी कार्ययोजना २०७८’ केन्द्रीय अनुगमन समिति (सदस्य)
१०. नेपाल राष्ट्र बैंक सदस्य गुनासो व्यवस्थापन समिति (सदस्य)
११. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड (सदस्य)
१२. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्षेत्रको सल्लाहकार समिति (सदस्य)
१३. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान विकास (समिति)
१४ मेलमिलाप परिषद् (सदस्य)
१५. सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवाल (प्रतिनिधि)
१६. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार निर्देशक समिति
१७. अर्थ मन्त्रालय राजश्व परामर्श समिति (सदस्य)
१८. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कोषको सञ्चालक समिति (सदस्य)
१९. नेपाल धितोपत्र बोर्ड संचालक समिति (सदस्य)
२०. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा) “सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोग सम्वन्धि निर्देशिका, २०८०” कार्यदल (प्रतिनिधित्व)
२१. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग नेपाल गुणस्तर परिषदको ११०औं वैठक (प्रतिनिधित्व)
२२. केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समिति (सदस्य)
२३. उद्योग विभाग (विदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रतिनिधि हस्तान्तरण शाखा) औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको कार्यदल (प्रतिनिधित्व)
२४. परराष्ट्र मन्त्रालय (नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्वन्धी महाशाखा) उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलन तयारी बैठक (प्रतिनिधित्व)
२५. परराष्ट्र मन्त्रालय संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तराष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठन तथा अन्तराष्ट्रिय कानून अन्तर्गत कार्याशाला (प्रतिनिधित्व)
२६. सडक बोर्ड नेपालको कार्यकारिणी समिति (सदस्य)
२७. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् परियोजना सल्लाहकार समिति (सदस्य)
२८, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयराष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिण प्रतिष्ठान विकास समिति (प्रतिनिधि सदस्य)
२९ अर्थ मन्त्रालय, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सदस्यता समन्वय महाशाखा National Designated Authority (NDA) को प्राविधिक समिति (सदस्य)
३०. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ‘विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, निर्देशिका, कार्यान्वयन सदस्य कार्ययोजना’ तर्जुमा समिति (सदस्य)
३१. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मूल समारोह समिति (सदस्य)
३१. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग नेपाल गुणस्तर परिषद्को बैठक (प्रतिनिधि)
३२. राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवको अध्यक्षतामाLDC Graduation M Implementation Committee and Monitoring बैठक (सदस्य)