काठमाडौं – तत्कालीन राज्यसत्ताविरूद्ध १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह गरेर मूलधारको राजनीतिको मूलधारमा आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले हिजो (फागुन १) गते ३० औँ ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाएको छ ।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वबाट अघि सारेको जनवादी गणतन्त्रको उद्देश्य पूरा नहुने ठहरसहित ०६३ मा पुराना राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ०६३ मङ्सिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो ।
विद्रोही माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेको १८ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकले औपचारिक रूपमा कानुनको मान्यता पाएपछि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षउन्मुख त छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण टीआरसी विधेयकले कानुनी मान्यता पाएको ६ महिना पुग्दा पनि आयोग गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ १३ गते टीआरसी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित टीआरसी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ १२ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।
प्रमुख दलहरूबीच लामो छलफलपछि सहमतिसँगै गत भदौ ६ मा राष्ट्रियसभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत पारित भएको थियो । त्यसअघि उक्त विधेयक साउन ३० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको थियो ।
टीआरसी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि सत्ता साझेदार ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)सँगै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा ठूलो उपलब्धि भएको दाबी गरेका थिए ।
सरकारले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेर काम थालेको थियो । ०८१ कात्तिक २ मा गठित मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिको कार्यावधि पुस १ सम्म थियो ।
सिफारिस समितिको सचिवालयले गत कात्तिक २३ गते सूचना निकालेर दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान गरेको थियो । दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि सिफारिस समितिमा १५८ जनाको आवेदन परेको थियो । जसमध्ये ४० जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’मा परेको थियो ।
समितिका अनुसार दुवै आयोगका दुई अध्यक्षका लागि ८ र दुवै आयोगका ८ सदस्यका लागि ३२ जना ‘सर्ट लिस्ट’मा थिए । तर, दलको खिचातानीका कारण आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समिति कार्यभार पूरा नगरी विघटन भएको थियो ।
गत मंसिर ३० र पुस १ मा पदाधिकारी सिफारिसको प्रयास गरे पनि सदस्यहरूबीच सहमति नहुँदा समिति नै विघटन भएको हो । समितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले केही विषयमा मतैक्यता हुन नसकेको, बहुमत र अल्पमतले निर्णय गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने भएकाले समितिले नाम सिफारिस नगरेको बताएका थिए ।
खातीले गत पुस १ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउन समिति विघटन गरिएको तर्क थियो ।
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको उनको भनाइ थियो । ६० दिनभित्र कार्यादेश पूरा नगरी सिफारिस समिति विघटन भएपछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समिति विघटनपछि खबरहबसँगको कुराकानीमा सरकारबाट दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिसका लागि समितिलाई असहयोगको वातावरण बनाएको दाबी गरेका थिए ।
‘कानुन बमोजिम बनेको समितिले काम गर्न नसक्ने कुरा उपयुक्त होइन । उसले काम गर्नैपर्थ्यो । यसमा अरू फ्याक्टरले के–के काम गर्यो/गरेन, भिन्न कुरा हो,’ बर्तौलाले भनेका थिए, ‘सरकारले निष्पक्षर स्वतन्त्र रुपमा काम र सिफारिस गर्न कुनै पनि हिसाबले कहीँकतै असहयोगको वातावरण निर्माण गरेको अवस्था छैन ।’
सत्य निरुपणको हलो कहाँ अड्कियो ?
सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले र प्रतिपक्षी माओवादीबीचको राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयसम्म संसद्मा रोकिएको टीआरसी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि उनीहरूकै किचलोका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सरकारले नै रूचि नदेखाएको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वसम्मत पारित गरिएको टीआरसी विधेयकलाई ‘बार्गेनिङ चिप’ बनाउने ढंगले सोचेको दाहालको आरोप छ ।
‘सरकारको मूल नेतृत्वले यसमा धेरै रुचि दिएको देख्दिनँ । मैले यो पनि आज भन्नुपर्छ । किनभने, यो विधेयक दुई वर्षअगाडि नै पास हुनेवाला थियो, तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीजी (केपी शर्मा ओली) ले नै नचाहेकाले त्यो रोकिएको सबैलाई थाहा छ,’ प्रचण्डले खबरहबसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अहिले पनि उहाँको यसमा धेरै रुचि देखिँदैन । यो प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने भन्दा यसलाई एउटा बार्गेनिङ चिप बनाउने ढंगले उहाँले सोच्नुभएको म देख्छु ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले आयोग गठन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन आफूले सरकारसँग कुरा गरिरहेको पनि बताएका छन् । उनले टीआरसी विधेयकमा कांग्रेसका तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका गृहमन्त्री रमेश लेखक आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै आएको पनि बताए ।
प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले शान्ति प्रक्रियालाई जसरी पनि अगाडि बढाउनेमा देउवाले तत्परता देखाउन खोजेको आफूले पाएको पनि बताए ।
‘पछिल्लोपटक मैले कुरा गर्दा एकचोटि तीनजना नेता बसेर फाइनल गरेपछि बल्ल आयोगका लागि सिफारिस समिति बनाउनु उचित हुन्छ । नत्र अस्तिको जस्तै भएर बिग्रिन सक्ने मैले भनेको छु,’ प्रचण्डले आयोगबारे कांग्रेससँग भएको कुराको जानकारी दिँदै भने, ‘उहाँहरूले पनि भनेको हुनाले केही दिनभित्रै तीन नेताको मिटिङ बस्ने र सिफारिस समितिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मलाई लागेको छ ।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन आयोग गठनको प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘आयोग भनेको राजनीतिक इस्यु पनि हो । यो द्वन्द्वसँग जोडिएको भएकाले आयोगका पदाधिकारीको जागिरमात्रै कुरा पनि भएन,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘सरकारले आयोग गठन प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । छिट्टै अब यसको प्रक्रिया थाल्ने गरी काम गर्र्छौँ ।’
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले विगतका आयोगहरूले काम गर्न नसकेको बताउँदै शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य भएको व्यक्तिको खोजी गर्न प्रमुख तीन दलबीच साझा सहमति बनाएर जानुपर्ने बताए ।
‘कांग्रेस, एमालेले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण ‘स्टक होल्डर’ माओवादीलाई साथमै राखेर कसरी अगाडि जान उपयुक्त हुन्छ, पात्रकै बारेमा छलफल चलाउनु पर्ने अवस्था निर्माण हुनसक्छ । विगतमा बनाएका आयोगले काम गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘यसलाई राजनीतिक ढंगले सेटलमेन्ट गर्ने गरी काम गर्न सक्ने सामथ्र्य भएको व्यक्ति खोज्ने सहमति तीन दलबीचमा हुनुपर्छ ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने भनेको छ । त्यसमा कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य चाहिन्छ ।
अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायत योग्यता तोकिएको छ ।
अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुपर्र्ने उल्लेख छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टका अनुसार यसअघि आयोगमा देशभरिबाट झण्डै ६४ हजार उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ३ हजार ७ सय उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर आयोगले अन्तिम रुप दिइसकेको छ ।
भट्टले दिएको जानकारीअनुसार ६४ हजार उजुरीमध्ये ३ हजारलाई तामेलीमा राखिएको छ । जसमध्ये २२ सय उजुरीमाथि निर्णय भइसकेको छ । आयोगले ६ सय द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ । ५३८ जनालाई परिपूरणका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस भइसकेको पूर्वअध्यक्ष भट्ट बताउँछन् ।
यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ७५४ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् । २ हजार ५३४ उजुरी विचाराधीन छन् ।
देशभरबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता उजुरीहरूमध्ये गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छुट्याउनेदेखि सजाय निर्धारण र पीडितका लागि परिपूरणको पहल आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।
प्रतिक्रिया